अर्णब गोस्वामीला अटक – काही तथ्ये

रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अलिबाग पोलिसांनी बुधवारी पहाटे त्यांच्या राहत्या घरून अटक केली. ही अटक आणि त्यानंतर दिवसभरात झालेल्या घडामोडींवरून हे अगदी स्पष्ट होते की, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील महाराष्ट्र सरकार आपल्यावरील टिका सहन करू शकत नाही आणि टीका करणाऱ्यांवर सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करीत व्यक्तिगत सूड उगवते. श्री गोस्वामी गेले काही महिने सातत्याने सरकारला धारेवर धरत आले आहेत. पालघर येथील साधूंचे हत्याकांड, कोविडसाथ हाताळणीतील अपयश, सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्त्याप्रकरणी तपासात घातलेला घोळ अशा विषयांवर अर्णबने गेल्या काही महिन्यांत सातत्याने सरकारवर कठोर भाषेत हल्ले केले आहेत. लोकशाहीत पत्रकारांनी नेहमी विरोधी पक्षाचे काम करायचे असते, हा नियम आहे. त्यामुळे खरे तर कोणत्याही सरकारला माध्यमांकडून होणाऱ्या टीकेला सामोरे जावेच लागते. काही सरकारे अशी टीका सकारात्मक पद्धतीने घेतात आणि कारभार सुधारण्यास त्याचा उपयोग करून घेतात तर बहुतांश वेळा पत्रकारांना धाकदपटशा किंवा आमिषे दाखवून आपल्या बाजूला वळवून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. ज्या सारकारांमध्ये असे केले जात नाही आणि पत्रकारांवर सूड उगवला जातो, त्यांना सरसकट हुकुमशाही असे संबोधले जाते. काही दिवसांपूर्वी मुंबईच्या वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याच्या मार्फत सरकारने एका टीआरपी गैरव्यवहारामध्ये अर्णबला अडविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो अंगलट आला आणि सरकारची कारवाई कायद्याची बूज राखण्यासाठी नव्हे तर, आपल्या विरोधातील पत्रकारांचा आवाज दडपून टाकण्यासाठी आणि निव्वळ सूडबुद्धीने केलेली आहे, असाच संदेश सगळीकडे गेला. त्या अनुभवातून शाहणे होत, सूडबुद्धीने कारवाई केल्याचा हा आरोप कोणाला करता येऊ नये यासाठी ठाकरे सरकारने यावेळी विशेष काळजी घेतली. २०१८ च्या, २०१९ साली फाइलबंद झालेले एक प्रकरण पुनरुज्जिवित करून त्या अंतर्गत अर्णबला अडवण्याचा प्रयत्न झाला. अर्णबने याचा विरोध केला आणि त्या प्रकरणात जामीन मिळण्याची शक्यता आहे, हे स्पष्ट होताच पोलिसांवरील हल्ला आणि महिला पोलिसाच्या विनयभंगाचा आणखी एक गुन्हा त्याच्यावर दाखल करीत सरकारने त्याच्या अटकेचा पूर्ण बंदोबस्त केला. रात्री उशिरा अलिबाग न्यायालयाने त्यांना चौदा दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

मुळातले प्रकरण काय आहे?

वास्तुविशारद अन्वय नाइक व त्यांची आई कुमुद नाइक यांचे मृतदेह २०१८ च्या मे महिन्यात अलिबागजवळच्या त्यांच्या बंगल्यात आढळून आले. अन्वय यांनी गळफास घेतला होता आणि यांच्या हस्ताक्षरातले एक टिपण पोलिसांना तेथे सापडले. त्या टिपणात अन्वय यांनी गोस्वामी व आणखी दोघा थकबाकीदारांना आपल्या आत्महत्येसाठी जबाबदार धरत या तिघांकडून मिळून जवळपास ५.४ कोटी रुपयांची रक्कम येणे असल्याचे लिहिले होते. उत्तरीय तपासणीत कुमुद यांचा गळा आवळून खून झाल्याचे आणि त्यांनी आत्महत्त्या केली नसल्याचे स्पष्ट होते.

अन्वय यांच्या टिपणात अर्णब यांचे नाव असल्याने त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला गेला. अलिबाग पोलिसांनी या प्रकरणी तपास केला. त्यासाठी अर्णब यांनी वेळोवेळी पोलिसठाण्यात जाऊन तपासास सहकार्यही केले. टिपणात म्हटल्यानुसार अर्णब यांच्या संस्थेने ८३ लाख, तर आयकास्ट स्कायमिडिया कंपनीचे फिरोज शेख यांनी ४ कोटी आणि स्मार्टवर्कचे नितिश सारडा यांनी ४४ लाखाची रक्कम थकवलेली होती. पोलिसांच्या तपासानुसार अन्वय कर्जाच्या बोज्यात बुडालेले होते, त्यांनी ज्या कंत्राटदारांकडून अंतर्गत सजावटीची कामे करून घेतली होती ते पैशांसाठी त्यांच्यामागे तगादा लावत होते आणि अशाच एका कंत्राटदाराच्या विरोधात त्यांनी अदखलपात्र गुन्हाही नोंदविलेला होता. सुमारे वर्षभर तपास केल्यानंतर अन्वय यांच्या टिपणात उल्लेख असलेल्यांविरोधात काहीही पुरावा नसल्याचे सांगत अलिबाग पोलिसांनी तपास बंद करण्याविषयीचा अहवाल दंडाधिकाऱ्यांना सादर केला आणि त्यानुसार प्रकरण फाइलबंद झाले.

मात्र, ठाकरे सरकारविरोधात अर्णबची टीका धारदार होऊ लागल्यावर या वर्षी मे महिन्यात अन्वयची पत्नी अक्षताचे अर्णबवर आरोप करणारे व्हिडिओ व्हायरल झाले आणि मागोमाग त्यांची मुलगी आज्ञा हिने अर्णबविरोधात सरकारकडे दाद मागितली. तिच्या अर्जाची तत्परतेने दखल घेत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गुन्ह्याचा तपास पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश गुन्हे अन्वेषण विभागाला दिले. अलिबाग पोलिसांनी ज्या दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात गेल्यावर्षी तपास बंद करण्याबाबतचा अहवाल दिला होता, त्याच न्यायालयात १५ ऑक्टोबर रोजी तपास पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश आल्याने तपास सुरू करीत असल्याचे शपथपत्र दिले. त्यानंतर जेमतेम पंधरवडा उलटला नाही तर, ज्यांनी आधी तपास बंद केला होता तेच पोलिस फक्त अर्णबवर एकामागोमाग एक गुन्हे दाखल करीत सुटल्याचे चित्र आज दिसले.

अटकेचा फार्स आणि गुन्ह्यांची भरमार

अर्णबच्या अटकेसाठी आज प्रचंड मनुष्यबळ लावले गेले. सर्वसाधारणपणे मानवी हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी गुन्हेगारांना हातकड्या वगैरे न घालण्याबाबत न्यायालयांचे आदेश आहेत. मात्र, अर्णबला अटक करताना आज अशा साऱ्या आदेशांची पायमल्ली करीत त्याला फरपटत नेण्यात आले. शिवाय उलट त्याच्यावर आणि त्याच्या कुटुंबीयांच्या विरोधत पोलिस अधिकाऱ्यांशी गैरवर्तन केल्याचा अधिकचा आरोप लावण्यात आला. एरवी मानवी हक्कांच्या नावे गळे काढणाऱ्या मेणबत्ती ब्रिगेडस् आज मात्र अगदी शांत होत्या आणि सोशल मिडियावर आनंद व्यक्त करीत होत्या.

अर्णबला अलिबागला नेल्यानंतर त्याच्या मागणीवरून त्याला शासकीय रुग्णालयात नेण्यात आले आणि त्याची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. रात्री उशिरापर्यंत दंडाधिकाऱ्यांसमोर सुनावणी सुरू होती. अर्णब यांना बुधवारी अलिबाग येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयासमोर हजर करण्यात आल्यानंतर त्यांनी पोलिसांवर मारहाण केल्याचा आरोप केला. फेरवैद्यकीय तपासणीनंतर हा आरोप न्यायालयाने फेटाळून लावला. यानंतर अर्णब व इतर दोन आरोपींना पोलीस कोठडी मिळावी यासाठी युक्तीवाद सुरु झाला. संध्याकाळी सहा वाजल्यापासून ते रात्री ११ वाजेपर्यंत हा युक्तीवाद सुरु होता. अर्णब गोस्वामींच्या वतीने वकील गौरव पारकर, तर फिरोज शेख यांच्यावतीने वकील निहा राऊत तर नितेश सारडा यांच्यावतीने वकील सुशील पाटील यांनी बाजू मांडली. तर सरकारी अभियोक्ता म्हणून वकील रुपेश महाकाळ यांनी काम पाहिले. यापूर्वीच्या तपासात काही निष्पन्न झाले नाही असा अहवाल पोलिसांनी दिला व न्यायालयाने तो ग्राह्य धरला. फेरतपासासाठी पोलिसांनी अर्ज केला असला तरी न्यायालयाने त्यास अद्याप परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे ही अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा आरोपींच्या वतीने कपण्यात आला. हा युक्तिवाद न्यायालयाच्या वतीने ग्राह्य धरण्यात आला. फेरतपासात अन्य काही नवीन मुद्द्यांचा तपास करायचा आहे, साक्षीदारांच्या तपासणीसाठी आरोपींची आवश्यकता आहे असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केली मात्र न्यायालयाने तो खोडून काढला. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने तीनही आरोपींची पोलीस कोठडीची मागणी फेटाळली असून १४ दिवस न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. पोलीस कोठडी सुनावण्यासाठी सबळ पुराव्यांची आवश्यकता आहे. पोलीस कोठडीसाठी कोणतेही सबळ कारण पोलिसांना देता आले नाही. तसेच समरी रिपोर्ट मान्य झाल्यावर प्रकरणाचा फेरतपास कऱण्यासाठी त्यांनी न्यायालयाची मंजुरी घेतली नाही. त्याचप्रमाणे अन्वय नाईक व त्यांची आई यांच्या मृत्यूशी आरोपींचा थेट संबंध पोलिसांना प्रस्थापित करता आला नाही, असे निरीक्षण यावेळी न्यायालयाने नोंदविले. एखाद्या प्रकरणासाठी रात्री उशिरापर्यंत अलिबाग येथील न्यायालय सुरु राहण्याची ही पहिलीच वेळ होती. दरम्यान, तीनही आरोपींनी जामिनासाठी अर्ज केला असून गुरुवारी त्याची सुनावणी होणार आहे.

दरम्यान, ज्या अन्वय नाइक यांनी टिपणात केलेल्या आरोपामुळे हे प्रकरण सुरू झाले, त्यांच्या कंपनीला २०१३ साली ८.२१ कोटींचा आणि २०१४ मध्ये ४.७४ कोटींचा तोटा झाला असल्याचीही आकडेवारी समोर आली आहे. पोलिसांनी या आकडेवारीला दुजोरा दिलेला नसला तरी अन्वय सुमारे १० कोटींच्या कर्जाच्या बोज्याखाली दबलेला होता, असा उल्लेख पोलिस तपासाशी संबंधित कागदपत्रांत आहेत. त्यातच अर्णबच्या कंपनीच्या म्हणण्यांनुसार अन्वयच्या कंपनीचे एक बॅंकखाते बंद झाल्याने थकबाकी चुकती करण्याचे त्यांचे प्रयत्न फोल ठरले. हे खरे असेल तर, केवळ अर्णबला अडकवण्यासाठीच हा सारा कारवाईचा बनाव रचण्यात आल्याचे स्पष्ट होते.

(पूर्ण)