आरक्षणाचा फायदा वनवासींना मिळावा, धर्म परिवर्तन झालेल्यांना नाही

रांची, १९६८मध्ये धर्मांतरण करून ख्रिश्चन झालेल्या वनवासी(VANVASI) नागरिकांना अधिसूचित समुदायातून बाहेर काढण्यासाठी लोकप्रिय नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री कार्तिक उरांव यांनी संसदेत एक बिल मांडले होते. हे बिल संमत करण्यात ते यशस्वी झाले नसले तरी त्यांना लोकांचे समर्थन मिळाले. त्यांनी उठविलेला आवाज आजही ऐकू येत आहे. मिशनऱ्यांच्या प्रभावामुळे ख्रिश्चन झालेल्या वनवासींना आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवले पाहिजे, अशी मागणी झारखंडमध्ये मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे.  

हा मुद्दा धर्मांतरित(CONVERSION) आणि धर्मांतर न झालेले वनवासी यांच्यातील संघर्षामुळे वारंवार चर्चेत येतो. वनवासीबहुल क्षेत्रांमध्ये धर्मांतरित ख्रिश्चन आणि वनवासी समुदाय यांच्यातील वाद फार जुना आहे. धर्मपरिवर्तनानंतरही परिवर्तित लोक वनवासींना मिळणारे आरक्षण आणि अन्य सुविधांचा फायदा घेत आले आहेत. एवढेच नाही तर, संधी मिळताच ख्रिश्चनांना अल्पसंख्याक म्हणून मिळणाऱ्या सुविधांचाही ते फायदा घेतात.

दीर्घकालीन संघर्ष

छोट्या नागपुरात १८४५मध्ये पहिल्यांदा ख्रिश्चन मिशनऱ्यांचे आगमन झाले. ते जर्मन प्रोटेस्टंट होते. त्यानंतर या भागात कॅथलिक मिशनऱ्यांचा प्रभाव वाढला. ख्रिश्चन मिशनरी आणि वनवासी समुदाय यांच्यादरम्यान धर्मपरिवर्तन आणि सेवा यांच्याआड सुरू असलेला धर्माचा प्रचार यावर गेली अनेक वर्षे संघर्षाने हिंसक रूप घेतले आहे. मिशनऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात या क्षेत्रात धर्मपरिवर्तन केले. त्या मोहीमेत त्यांनी वनवासी समुदायाला लक्ष्य केले होते. धर्मांतरणासाठी प्रलोभने देणे, फूस लावणे अशा अनेक क्लृप्त्या वापरल्या जातात.  

रांचीमधील हातमा येथे राहणारे जगलाल पाहन हे वनवासींचे प्रमुख पुजारी आहेत. सरहुलच्या(संताल वनवासींचा प्रमुख उत्सव) वेळी यांना वनवासी समुदाय उत्साहात खांद्यावर बसवून पूजास्थळापर्यंत घेऊन जातो. तिथे गेल्यावर जगलाल मडक्यातील पाण्याचा स्तर पाहून, तलावातून खेकडे पकडून यंदा पीक कसे येईल याबाबत भविष्यवाणी करतात.  

जगलाल सांगतात, अन्य धर्माचा स्वीकार केल्याने त्यांना वनवासींच्या परंपरा पसंत नसल्याचे स्पष्ट होते. जर एखाद्याने आपल्या संस्कृतीशी नाते तोडले असेल तर त्याचा अधिकारांवर दावा का असावा? जो वनवासी असेल त्यालाच आरक्षण मिळाले पाहिजे. धर्मपरिवर्तन झालेल्यांची ओळख पटवून घेऊन त्यांना दुहेरी लाभ घेण्यापासून वंचित ठेवले पाहिजे.

ख्रिश्चन मिशनऱ्यांचे (MISSIONARY)वर्चस्व असणाऱ्या क्षेत्रात देवव्रत पाहन कार्यरत आहेत. ते सांगतात, हे फार काळ नाही सुरू राहणार. दुसरा धर्मही स्वीकारायचा आहे आणि त्याचवेळी वनवासींचा अधिकारही हवा आहे असे कसे चालेल? धर्मपरिवर्तन झाल्यानंतर केवळ आपण वनवासी आहोत हे दाखविण्यासाठी हे वनवासी पारंपरिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होतात. पण केवळ सणासमारंभाला नाचगाणी केल्याने कोणी वनवासी सिद्ध होत नाही.  

परंपरांशी छेडछाड नकोच

अजय तिर्की सांगतात, आमच्या परिसरात मिशनऱ्यांना प्रवेश करू दिला नाही. आमच्या आस्थांशी कोणी छेडछाड करावी असे आम्हाला वाटत नाही. ते(ख्रिश्चन) आता वनवासी राहिलेले नाहीत. ते सरनास्थळी जात नाहीत, चर्चमध्ये जातात. त्यांना आमचे कोणतेही सणउत्सव आवडत नाहीत. त्यांचे विवाहदेखील आपसांतच होतात. असे असताना आम्ही आरक्षणाचा लाभ त्यांना का घेऊ द्यावा? सरकारने याकडे लक्ष दिले पाहिजे.  

सेवाकार्याच्या आडून धर्मांतरण(CONVERSION) करण्याचा मिशनऱ्यांचा हा जुनाच खेळ आहे. धर्मांतरण करणाऱ्या ख्रिश्चनांनी चंगाई सभांपासून विविध प्रचारमाध्यमे आणि आपल्या तंत्राचा वापर करून सुदूर क्षेत्रांमध्ये हे जाळे पसरले आहे. चर्चच्या शिडीला माध्यम करून लोक विधानसभा आणि लोकसभेपर्यंत पोहोचतात. इतकेच नव्हे चर्च मतदानासाठीपण फर्मान प्रसृत करते. वनवासींच्या अनेक जागांवर आज धर्मपरिवर्तन झालेल्या वनवासींनी यश मिळविले आहे, असेही अजय सांगतात.

मांडर कॉलेजचे अध्यापक डॉ. नाथू गाडी आणि एसएस मेमोरियल कॉलेजचे अध्यापक सत्यदेव मुंडा यांनी कायद्यात बदल करण्याच्या आवश्यकतेचे समर्थन केले आहे. केंद्रीय सरना समिती अध्यक्ष बबलू मुंडा सांगतात की, वनवासींनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारून आपली संस्कृती सोडून दिली असेल तर वनवासींचे हक्क हडपण्याचा विचारही त्यांनी सोडून दिला पाहिजे. सरना विकास समितीचे प्रदीप मुंडा सांगतात की, आम्ही त्यांची चाल ओळखून आहोत. त्यांनी तात्काळ आरक्षण सोडले पाहिजे.

राज्यघटनेच धर्माच्या आधारावर आरक्षणाची कोणतीही विशेष तरतूद नाही. घटनेच्या पाचव्या अनुसूचीनुसार वनवासींना अनुसूचित जातींच्या आधारे आरक्षणाचा फायदा मिळतो, धर्माच्या आधारावर नाही. अशा संदर्भातील एक खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे – अभय मिश्र, झारखंड उच्च न्यायालय

साभार – विश्व संवाद केंद्र भारत