रोजगारनिर्मिती आणि निर्यातवाढीसाठी दीड लाख कोटी गुंतवणार
विविध १२ योजनांच्या अंतर्गत केंद्राकडून २९ लाख ८७ हजार कोटींचे विशेष पॅकेज जाहीर
नवी दिल्ली, दि. १२ नोव्हेंबर – कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (NIRMALA SITARAMAN)यांनी गुरुवारी विविध १२ योजनांच्या अंतर्गत एकूण २९ लाख ८७ हजार ६४१ कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केले आहे. हे पॅकेज एकूण जीडीपीच्या १५ टक्के असून त्यात सरकारचा ९ टक्के आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले. पुढील पाच वर्षे अर्थव्यवस्थेसाठी या क्षेत्रांमधील निर्यातवाढ व रोजगारनिर्मिती याकरिता दीड लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली. अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांच्यासोबत संयुक्त पत्रकार परिषदेत त्यांनी आत्मनिर्भर(AATMNIRBHAR) भारत योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्याची माहिती दिली.
कोरोना महामारीमुळे उतरणीला लागलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी सीतारामन यांनी प्रोत्साहनपर पॅकेज जाहीर केले. करोना संक्रमण वेगाने घटत असून अर्थव्यवस्थाही सुरळीत होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आत्मनिर्भर भारतच्या तिसऱ्या टप्प्यात शेतकरी, नोकरदार, मजुरांना दिलासा देण्यात येत असल्याचे त्या म्हणाल्या.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, पंतप्रधान आवास योजना, एक देश-एक शिधापत्रिका योजना, गरिब कल्याण योजना, विविध उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तरतूद अशा अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा यावेळी करण्यात आल्या.
‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजने’बाबत त्या म्हणाल्या की, कोविड१९ साथ आटोक्यात येत असतानाच्या या टप्प्यात सर्वाधिक कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओ आणि पीएफचा सर्वाधिक फायदा मिळवून देणे हे या योजनेचे ध्येय आहे. ज्या लोकांनी यापूर्वी नोंदणी केली नाही आणि ज्यांचे वेतन १५ हजारांपेक्षा कमी आहे त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. जे लोक ऑगस्ट ते सप्टेंबर या कालावधीत कामावर नव्हते परंतु त्यानंतर पीएफशी जोडले गेले आहेत त्यांना याचा लाभ देण्यात येणार आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत १० हजार कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला असून हा निधी मनरेगा व ग्राम सडक योजनेसाठी वापरणे शक्य होणार आहे. याचा फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला होईल असे त्या म्हणाल्या.
देशाच्या मागणीत वाढ होण्यासाठी तसेच छोट्या-मोठ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काही महत्त्वाच्या तरतुदी सीतारामन यांनी जाहीर केल्या. वस्तू आणि सेवा कराचा(जीएसटी) परतावा यावर्षी विक्रमी पातळीला गेल्याचे तसेच परकीय थेट गुंतवणुकीतही वाढ झाल्याचे त्या म्हणाल्या.
पंतप्रधान आवास योजनेसाठी(शहर) १८,००० कोटींची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली असून ७८ लाखांहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतील. यामुळे बाजारात मागणी निर्माण होऊ शकेल आणि गरीबांना पक्के घर मिळू शकेल.
एमर्जन्सी क्रेडीट लाईन गॅरंटी स्कीम (ECGLS) ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वाढवण्यात येत असून या माध्यमातून २० टक्के खेळते भांडवल उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे कोणत्याही तारणाशिवाय कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
आत्मनिर्भर भारत – १ बद्दल बोलताना त्या म्हणाल्या की, सरकारने २८ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना १ सप्टेंबरपर्यंत एक देश एक शिधापत्रिका योजनेअंतर्गत आणले आहे. प्रवासी मजुरांना ते असतील त्या ठिकाणी रेशन उपलब्ध होणार आहे. त्याचप्रमाणे पीएम स्वनिधी अंतर्गत फिरत्या विक्रेत्यांचे २६ लाख कर्जाचे अर्ज स्वीकारण्यात आले.
किसान क्रेडीट कार्ड्स अंतर्गत २.५ कोटी शेतकऱ्यांना १.४ लाख कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत २१ राज्यांना १७०० कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे.
त्याचप्रमाणे बायोटेक्नोलॉजी (BIO-TECHNOLOGY)विभागाला कोविड १९ लसीच्या संशोधनासाठी ९०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.
**