सकारात्मक शैक्षणिक परिवर्तनाला वृथा विरोध
भारतातील शिक्षणव्यवस्था(EDUCATION SYSTEM) ही सर्वांगीण विकास करणारी व जागतिक दर्जाची असावी या दृष्टीने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची रचना(NEW EDUCATION POLICY) करण्यात आली आहे. शालेय आणि महाविद्यालयीन जीवनातील केवळ पाठ्यपुस्तकी शिक्षणाऐवजी वैयक्तिक आणि सामाजिक असा सर्वांगीण विकास करणारे आणि अधिक रोजगारक्षम करणाऱ्या अभ्यासक्रमाची रचना या धोरणांतर्गत करण्यात आली आहे. डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आलेल्या समितीने या धोरणाचा मसुदा तयार केला होता. भारतीय शिक्षणपद्धतीत परिवर्तनात्मक सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने व त्या पद्धतीनेच या धोरणाची रचना करण्यात आली आहे.
धोरण जाहीर झाले आणि विविध विरोध पक्ष, संघटना यांनी ठरल्याप्रमाणे राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी धोरणावर टिका करण्यास सुरुवात केली. या आंदोलनाला तीव्र विरोध करण्याच्या हेतूने देशव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय शिक्षक संघटनांनी घेतला होता. त्यादृष्टीने एक ऑनलाईन निषेध संमेलनही दरम्यानच्या काळात घेण्यात आले होते. या संमेलनात संबधित धोरणावर अनेक बिनबुडाचे राजकीय आणि दिशाभूल करणारे आरोप करण्यात आले. या आरोपांचे खंडन करणारा, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा हा आढावा.
हे धोरण म्हणजे भारताची विविधतेने फुललेली संमिश्र संस्कृती मोडून काढण्याचा डाव असल्याची हास्यास्पद टीका राष्ट्र सेवा दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाषाविद् डॉ. गणेश देवी यांनी या संमेलनात केली होती. त्याप्रमाणे हिटलरने त्याच्या नाझी राजवटीत पहिला हल्ला विद्यापीठांवर आणि शिक्षण व्यवस्थेवर चढवला त्याप्रमाणेच मोदी सरकारने महात्मा फुले, टागोर, गांधी आणि आंबेडकर यांची विचारधारा संपुष्टात आणण्याचा घाट एनईपी २०२०च्या मार्फत घातला आहे, असे देवी म्हणाले. बिगर भाजप सरकारांनी या धोरणाला जाहीर विरोध करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले होते.
वस्तुतः, धोरण घोषित करण्यापूर्वी त्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. देशभरातील विविध ठिकाणांहून, विविध परिक्षेत्रातून सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. आलेल्या या लाखो सूचनांच्या अनुषंगाने तयार झालेला धोरणमसुद्याचा सारांश २०१९ साली २२ भाषांमध्ये भाषांतर आणि ऑडिओ बुक स्वरुपात तयार करण्यात आला व संबंधितांना माहितीसाठी देण्यातही आला. त्याचप्रमाणे आंध्र प्रदेश, तेलंगण, तामिळनाडू, पुदुच्चेरी, कर्नाटका आणि ओडिशा या राज्यांच्या खासदारांसोबत शैक्षणिक विचारमंथनही करण्यात आले. केंद्रीय शैक्षणिक सल्लागार समितीसोबत विशेष बैठकही घेण्यात आली होती. या सर्व चर्चा, मसलतींनंतरच हे धोरण जाहीर करण्यात आले.
१९८६नंतर म्हणजे ३४ वर्षांनी हे नवे शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्यावेळी ठरविण्यात आलेले १०+२ असे शैक्षणिक विभाजनाचे स्वरुप या नव्या धोरणात रद्दबातल ठरविण्यात आले असून ५+३+३+४ असे स्वरूप ठरविण्यात आले आहे. आजवर शासनाचे थेट नियंत्रण केवळ पहिली ते बारावी या वर्गांवर होते. नव्या धोरणानुसार पूर्वप्राथमिक गटही आता शासनाच्या अखत्यारित येणार असून ३ ते ८ हा वयोगट पायाभूत स्तर मानला जाणार आहे. प्राथमिक शालेय प्रवेशाचे प्रमाण सध्या ७० ते ७५ टक्के आहे. बालवाडीपासूनच आता सरकारचे नियंत्रण येणार असल्याने दोन-तीन वर्षांत पहिलीचे प्रवेश शंभर टक्के झालेले असतील. पहिलीपासूनच्या विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजनाची उपलब्ध होणारी सोय सोय आता तिसऱ्या वर्षापासून उपलब्ध झाल्याने मुलांचा शाळेत येणारा टक्का आपोआप वाढेल. पोषणयुक्त भोजन मिळत असल्याने आणि सुरक्षित छप्पर मिळत असल्याने पालकही मुलांना बालवाडीपासूनच शाळेत पाठवण्यास उत्सुक असतील.
त्यानंतरचा ८ ते ११ हा स्तर प्राथमिक, ११ ते १४ हा माध्यमिक आणि १४ ते १८ हा उच्चमाध्यमिक मानला जाणार आहे. राष्ट्रीय आकलन केंद्र, एनसीईआरटी आणि एससीईआरटीच्या मार्गदर्शनांतर्गत पालकांना संपूर्णतः नव्या स्वरुपाचे प्रगतीपुस्तक देण्यात येईल ज्यात विद्यार्थ्यांचे स्वमूल्यांकन, सहपाठींचे मूल्यांकन, प्रकल्प आणि संशोधनकार्य यांचा समावेश करण्यात आला आहे. १८ वर्षानंतर चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम सुचविण्यात आला आहे. यात एका वर्षाचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण करून इच्छा असल्यास विद्यार्थी आपले शिक्षण थांबवू शकतात, त्यानंतर दोन वर्षांचा पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण करू शकतात वा तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करू शकतात.
या संमेलनात युजीसीचे माजी चेअरमन पद्मश्री डॉ. सुखदेव थोरात यांनी ग्रामीण भागात पोचलेले उच्च शिक्षण मोडून काढण्याचा घाट भाजपा सरकारने(BJP GOVERNMENT) केला असल्याची टीका केली. अमेरिकन शिक्षण पद्धतीची फक्त कॉपी केली आहे. मात्र त्यातून खाजगीकरण वाढणार असून सर्वसामान्यांच्या मुलांना उच्च शिक्षण आणखी महाग होणार आहे, अशी टीका थोरात यांनी केली. शिक्षणव्यवस्थेत नव्या रुजविण्यात आलेल्या ‘इंटर्नशिप’या संकल्पनेची गल्लतही समाजात अनेकांनी केल्याचे दिसून आले आहे.
खरे तर नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक गटांना वर्षातील आठ दिवस ‘दप्तराविना’ असावेत असे सुचविण्यात आले आहे. त्यालाच ‘इंटर्नशिप’ असे संबोधण्यात आले आहे. सहावीच्या पुढील विद्यार्थी विविध क्षेत्रातील कारागिरांना वा तज्ज्ञांना भेटून त्यांची कौशल्ये पाहू शकतात, अभ्यासू शकतात. याची महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या काही महिने वा वर्षे चालणाऱ्या इंटर्नशिपशी गल्लत करता कामा नये. याचा संबंध केवळ अमेरिकेच्या शिक्षणपद्धतीशी जोडून चालणार नाही. जगभरातील जवळपास सर्वच देशांत शैक्षणिक व्यवस्थांचा अधिकाधिक भर हा ‘स्वहस्ते करा’ या संस्कृतीवर असतो. त्यादृष्टीने भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी ही इंटर्नशिप या प्रकारचे शिक्षण घेण्याची एक संधीच ठरणार आहे. यामुळे त्यांच्या कल्पकतेलाही चालना मिळेल. चिकित्सक विचार आणि अनुभवजन्य शिक्षण या दोन्हीचा विचार या प्रक्रियेत करण्यात आला आहे. नववी ते बारावी हा उच्चमाध्यमिक शिक्षणाचा टप्पा भावी आयुष्याची दिशा देणारा ठरणार आहे. या टप्प्यात अनेक व्यवसायांचे शिक्षण देण्याचे धोरण असेल.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण हक्क कृती समितीचे नेते आणि शिक्षणतज्ज्ञ गिरीष सामंत यांनी हे धोरण लोकशाहीविरोधी असून ते अमलात आले तर देशातील काही लाख शिक्षकांच्या नोकऱ्या जातील, असे सांगितले.
सध्या शिक्षक होण्यासाठी दोन वर्षांचा बीएड कोर्स असतो. ते शिक्षण पुरेसे नाही हे लक्षात आल्यावर नव्या धोरणात शिक्षक निर्मितीचा चार वर्षांचा इंटिग्रेटेड अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे. शिक्षक जो विषय शिकवणार आहे त्या विषयाची पदवी व शिक्षक प्रशिक्षणाची पदवी त्याला बरोबरच मिळेल. त्याचप्रमाणे ज्या महाविद्यालयात पीएचडी झालेले शिक्षक काम करतात त्यांना शिक्षक प्रशिक्षणाचा कोर्स पूर्ण कलेल्यानंतरच प्राध्यापक होऊ शकेल. यामुळे शिक्षकांची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होणार आहे. त्यांच्या हाताखाली शिकणारे विद्यार्थीदेखील त्याच दर्जाचे असतील. हे भविष्यकालीन शिक्षकनिर्मितीच्या दृष्टीने तयार करण्यात आलेले धोरण आहे. ज्यांनी आधीच पदवी प्राप्त केलेली असेल त्यांच्यासाठी दोनच वर्षांचा अभ्यासक्रम असेल.
एमफुक्टोच्या अध्यक्ष ताप्ती मुखोपाध्याय यांनी विद्यापीठीय शिक्षण सरकार मोडून काढत असल्याचा आरोप केला व एनईपी २०२० हे गरीब विरोधी असल्याचे प्रतिपादन केले. शिक्षणाची नव्याने करण्यात आलेली रचना ही सामान्यातील सामान्य विद्यार्थ्यांना शिक्षणाशी जोडून ठेवण्यात खरे तर साहाय्यभूतच ठरणार आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे सहावीनंतर विविध प्रकारची कौशल्ये हाताळल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना आपली आवडनिवड क्षमता याचा वेळीच अंदाज घेता येईल. अनेकदा उच्च शिक्षणाच्या दुसऱ्या वा तिसऱ्या वर्षी काही विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुटते वा त्यांना सोडावे लागते. अशा वेळी उपजीविकेच्या दृष्टीने त्यांच्या हातास काही लागत नाही. सद्य शिक्षणव्यवस्थेनुसार शिक्षणाचे सर्व दरवाजे त्याच्यासाठी बंद होतात. पण नवीन शैक्षणिक धोरण त्यांना क्षमतेप्रमाणे शिक्षण पूर्ण करण्याची सोय उपलब्ध करून देईल.
कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या ठरलेल्या शाखांमध्ये अडकून न राहता शिक्षणसंस्थांच्या माध्यमातून येत्या काही वर्षांत मिश्र स्वरुपाचे अभ्यासक्रम पुरविण्याची व्यवस्था नव्या शैक्षणिक धोरणांतर्गत करण्यात येणार आहे. यामुळे कलाक्षेत्रातील एखाद्या विद्यार्थ्यास गणितात रुची असेल तर तो गणित विषय निवडू शकेल, विज्ञानाचे शिक्षण घेणारा विद्यार्थी आपल्या आवडीनुसार मराठी वा संस्कृत वा इंग्रजी साहित्य हा विषय निवडू शकेल. हे असे प्रत्येक ज्ञानशाखेबाबत करता येऊ शकेल. यामुळे विद्यार्थ्यांना आवडीचे शिक्षण घेण्याचा पर्याय उपलब्ध होईल आणि शिक्षण अधिक आनंददायी होईल. याचा परिणाम त्यांच्या संपूर्ण व्यक्तिमत्त्वावर झालेला दिसून येईल.
तामिळनाडूने(TAMILNADU) धोरणातील त्रिभाषा सूत्राला विरोध केलेला दिसून आला. आपला तमिळ आणि इंग्रजी असे द्विभाषा सूत्रच आपल्याकडे राबविले जाईल असे द्रमुक पक्षाचे प्रमुख एम के स्टॅलिन यांनी म्हटले होते. सध्या सर्वत्र इंग्रजी भाषेतून शिक्षणाचे वारे वाहात आहेत. परंतु, जगभरात अनेक प्रगत देशांमध्ये मातृभाषेतून शिक्षण दिले जाते. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्येही पाचवीपर्यंत मातृभाषेतूनच झाले पाहिजे व पुढील टप्प्यात माध्यमिक शिक्षणही मातृभाषेतून व्हावे असा आग्रह व्यक्त करण्यात आला आहे. भारतातील प्रत्येक प्रादेशिक भाषा ही आपला इतिहास, संस्कृती, परंपरा अभिव्यक्त करते. त्यामुळे अर्थातच त्या भाषेतून घेतल्या जाणाऱ्या शिक्षणाला स्थानिक वातावरणाचा आणि येथील संस्कृतीचा गंध आहे. हिंदी, संस्कृत यांचा वापर वाढावा हा हेतू डोळ्यासमोर ठेवूनच त्रिभाषा सूत्राचे धोरण एनइपीमध्ये मांडण्यात आले आहे. याचा फायदा भावी पिढीची येथील मुळे घट्ट करण्यासाठी होईल. मातृभाषेतील उच्च शिक्षणामुळे रोजगाराच्या एका क्षेत्राला पुनर्चैतन्य प्राप्त होऊ शकते, ते क्षेत्र म्हणजे अनुवादाचे.
एमफिलच्या अभ्यासक्रमाला नव्या शैक्षणिक धोरणात निरूपयोगी ठरविण्यात आले आहे. एमफिलच्या तुलनेत पीएच.डी.चे संशोधन कार्य हे अधिक चांगल्या गुणवत्तेचे आणि सर्वसमावेशक असते. भारतातील संशोधन कार्य संस्कृती सुधारण्याच्या हेतूने एमफिलसारखे निरूपयोगी उपक्रम सुरू ठेवण्यापेक्षा पीएचडीची गुणवत्ता अधिक सुधारण्याकडे लक्ष देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, वर उल्लेख केल्याप्रमाणे केवळ पदव्युत्तर पदवी आणि पीएचडी करून कोणालाही शिक्षक होता येणार नाही. संशोधन हे संशोधनाशी संबंधित असेल आणि ज्याला खरोखरच शिक्षकी पेशात जाण्यात रस असेल त्याला दोन वर्षांचा शैक्षणिक अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागेल.
समाजाच्या सर्व स्तरांपर्यंत शिक्षण पोहोचावे, शिक्षणाची गुणवत्ता वाढावी, ते व्यवसायाभिमुख व्हावे, आपली भाषा, इतिहास, परंपरा, सण-उत्सव, आपले महापुरुष यांच्याश एक नागरिक म्हणून शालेय शिक्षणातच नाते जोडले जावे. शालेय शिक्षण मातृभाषेतून व्हावे. उच्च शिक्षण रोजगारक्षम आणि नवनिर्मितीला चेतना देणारे असावे, अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी संशोधनाकडे वळून देशाचे नाव जागतिक स्तरावर उज्ज्वल करावे अशा अनेक अंगांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाची रचना करण्यात आली आहे. सूचना, चर्चा या सर्वांचा आधार घेऊनच त्याची निर्मिती झाली आहे. त्यामुळे नंतर होणाऱ्या बिनबुडाच्या आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा या धोरणामुळे होणाऱ्या दूरगामी परिणामांचा विचार करणे हे अधिक हितकारक ठरणार आहे.
**
संदर्भ :