प. बंगाल येथे सुरू असणाऱ्या हिंसाचाराबाबत रा. स्व. संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे यांचे निवेदन
७ मे, २०२१
लोकशाहीमध्ये निवडणुकांना मोठे महत्त्व असते. बंगालमधील निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. राज्यातील सर्वच समुदाय या निवडणुकांत चढाओढीने सहभागी झाले. निवडणूक काळात सत्तारूढ आणि विरोधकांतील चढाओढीमध्ये भावनेच्या भरात आरोप-प्रत्यारोप करताना अनेकदा भान सुटते, मर्यादा ओलांडल्या जातात. मात्र, आपल्याला हे कायम लक्षात ठेवले पाहिजे की, सर्व पक्ष आपल्याच देशातले आहेत आणि निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होणारे उमेदवार, त्यांचे समर्थक, मतदार हे सारे आपल्या देशाचे नागरीकच आहेत.
निवडणुकीच्या निकालानंतर उन्मादीपणाने अनियंत्रित पद्धतीने राज्यभर हिंसाचाराचा जो नंगानाच दिसला तो केवळ अत्यंत निंदनीयच नव्हे तर पूर्वनियोजित प्रकार असल्याचे दिसते. समाजविघातक घटकांनी महिलांशी केलेले घृणास्पद जंगली वर्तन, निर्दोष लोकांची क्रूरपणे केलेली हत्या, घरे जळण्याचे प्रकार, व्यावसायिक आस्थापने व दुकाने लुटण्याचे प्रकार या सर्वांमुळे अनुसूचित जाती-जमातींतील बांधवांसहित हजारो लोक बेघर झाले आहेत, प्राण आणि अब्रुच्या रक्षणासाठी सुरक्षित ठिकाणांच्या शोधात विस्थापित होत आहेत. कुचबिहार पासून सुंदरबन पर्यंत सर्वत्र सर्वसामान्य लोक भयभीत अवस्थेत जगताहेत.
या नृशंस हिंसाचाराचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कठोर निषेध करीत आहे. निवडणूक निकालांनंतर अनियंत्रित पद्धतीने होत असलेला हा हिंसाचार भारतातील सह-अस्तित्त्व आणि दुसऱ्यांच्या विचारांचा सन्मान करण्याच्या परंपरेसोबतच भारतीय संविधानातील एकात्मतेच्या व लोकशाहीच्या मूलभीत भावनेलाच छेद देणारा आहे, असे आमचे मत विचाराअंती बनले आहे.
या पाशवी हिंसेचा सर्वांत दुःखदायक भाग शासन आणि प्रशासनाने घेतलेली मूकदर्शकाची भूमिका हा आहे. दंगेखोरांना ना कसली भीती दिसत, ना शासन-प्रशासनाकडून नियंत्रणासाठी काही उपाय योजले जात आहेत.
शासन-व्यवस्था कोणतीही असो, सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, समाजात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करून त्याद्वारे शांतता आणि सुरक्षिततेचे वातावरण तयार करणे, तसेच गुन्हेगारी आणि समाज-विरोधी घटकांमध्ये शासनाची जरब निर्माण करणे आणि हिंसक कारवाया करणाऱ्यांना शिक्षा करणे, ही त्यांची प्राथमिक जबाबदारी असते.
निवडणुका पक्ष जिंकतात, पण, निवडून आलेले सरकार संपूर्ण समाजाला उत्तरदायी असते. आम्ही नवनिर्वाचित सरकारला हे आवाहन करतो की, त्यांची सर्वोच्च प्राथमिकता राज्यात सुरू असलेला हिंसाचार आटोक्यात आणून कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्याला, दोषी व्यक्तींना तातडीने जेरबंद करून त्यांच्यावरील कारवाई निश्चित करण्याला, हिंसा-पीडितांच्या मनात विश्वास आणि सुरक्षिततेचा भाव निर्माण करण्याला आणि त्यांच्या पुनर्वसनाची व्यवस्था करण्याला असली पाहिजे. आम्ही केंद्र सरकारलाही आवाहन करतो की, बंगालमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याकरिता शक्य असलेली प्रत्येक गोष्ट त्यांनी करावी तसेच, राज्य सरकारलाही या संदर्भात कारवाई करण्यास भाग पाडावे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाजातील सर्व प्रबुद्धजन तसेच, सामाजिक-धार्मिक-राजकीय नेतृत्त्वालाही आवाहन करीत आहे की या संकटाच्या काळात त्यांनी पीडितांची साथ द्यावी आणि विश्वासाचे वातावरण निर्माण करावे, हिंसाचाराचा निषेध करावा आणि समाजात शांतता व बंधुत्त्वाचे वातावरण निर्माण करण्याकरिता प्रयत्न करावेत.
**