बंदीमुक्त मोहफुल

मोहफुलाचे झाड बहुगुणी. त्याच्या पाना-फुलांपासून लाकडापर्यंतचा विशेषत्त्वाने वापर होतो. दारूचा डाग लागला आणि त्याचे गुण झाकोळले गेले. सरकारलेखीही दुर्लक्षित झाले. इतके की, नर्सरीमध्ये वाढविल्या जाणाऱ्या रोपट्यांमध्येही या कल्पवृक्षाला स्थान नाही. मोहफुलविक्रीवरील निर्बंध हटविण्याचा निर्णय घेणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारला आधी मोहफुलाचे संवर्धन करावे लागेल. मोहफुल लागवडीची चळवळ राबवून जंगलांसोबतच शेतांमध्ये कत्तल झालेल्या मोहाला नव्याने फुलवावे लागणार आहे. तरीही हे वैभव परत येण्यासाठी किमान दहा वर्षे वाट पाहावी लागेल.

मोहफुलांवर महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम १९४९च्या कायद्यांतर्गत निर्बंध लादण्यात आले होते. महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीनंतरची ही घडामोड. या निर्णयामुळे मोहफुल गोळा करणे, बाळगणे, वाहतूक करण्यास बंदी होती. घराघरात मोहफुल गोळा करणाऱ्या आदिवासी, शेतकऱ्यांची यंत्रणेकडून पिळवणूक होऊ लागली. शेजारी मध्य प्रदेश, छत्तीसगडसह देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये मोहफुलावर बंदी नसताना महाराष्ट्रात हा निर्णय लागू करण्यात आल्याने सामाजिक कार्यकर्त्यांनी लढा उभारला. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यासारख्या नेत्यांनीही या लढ्याला बळ दिले. वन विभागाचे कायदे आड येत असल्याने बरीच वर्षे उलटली. चार दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने निर्णय घेत मोहफुलावरील निर्बंध हटविले. आता मोहफुलाच्या कुठल्याही बाबीसाठी परवानगीची गरज उरली नाही. आदिवासी विकास संस्था, महिला बचत गट, सहकारी संस्था, ग्रामपंचायतींना परवाने देऊन मोहफुलाचा व्यवहार केला जाणार आहे. पर्यायाने प्रक्रिया उद्योग उभारून विकासाची वाटही बांधली जाईल. सरकारच्या या निर्णय दिरंगाईने मात्र आदिवासी, शेतकऱ्यांना उन्हाळ्यातील तीन महिने हमखास उत्पन्न देणाऱ्या लाखो कल्पवृक्षांची कत्तल झाली.

दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी प्रत्येक शेतात आंबा, चिंच, आवळा, मोहफुलाची झाडे दिसून येत. आजोबांनी त्यांच्या नातवंडांसाठी म्हणून या झाडांची लागवड करण्याची पूर्वापार परंपरा होती. बदलत्या व्यवस्थेत जमिनीचे तुकडे पडले. भावाभावांमधील वाटणीत शंभर एकराचा शेतकरी दोन एकराचा झाला. झाडांचीही वाटणी होऊ लागली. एकाच्या शेतातील झाड दुसऱ्या भावाला मिळाले. फळ दुसरा खाणार आणि झाडाची जोपासना आपण का करायची, या भावनेतून भांडणे वाढली. दारूचा डाग लागल्याने मोहफुलविक्रीवर बंदी असल्याने अनेकदा कारवाईला सामारे जावे लागले. वन विभाग, पोलिसांचा ससेमिरा वेगळाच. सततचा त्रास नकोच म्हणून शेतकऱ्यांनी मोहफुलाच्या झाडांची कापणी सुरू केली. वन विभागाने यावर ठोस उपाय योजण्याची गरज असताना हे झाड केंद्र सरकारच्या वृक्षकटाईच्या बंदी यादीत आले नाही. सरपण म्हणून या कल्पवृक्षाचा वापर होऊ लागला. मुळात मोहफुलाचे एक झाड पूर्ण वाढ होऊन फुले देण्यासाठी दहा वर्षांचा कालावधी लागतो. सुमारे चाळीस ते साठ वर्षांहून अधिक काळ हे झाड जगते. त्यामुळे उजाडलेले मोहफुलाचे वन नव्याने फुलविण्यासाठी आणखी किमान दहा वर्षे वाट पहावी लागेल.

मोह हा ‘मधुक’ गोत्रातील पानगळीचा वृक्ष. साधारणत: भारताच्या उष्ण प्रदेशातील पानगळीच्या जंगलात हा आढळतो. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम, गुजरात, बिहार, ओडिशा, हिमालयातील टेकड्यांच्या पायथ्याला, रावीपासून गंडकी नदीच्या खोऱ्यापर्यंत मोहाची झाडे दिसून येतात. दक्षिण भारतातही मोहाची झाडे आहेत. संपूर्ण देशातील मोहाच्या फुलांचे एकूण उत्पन्न सुमारे २२ लाख टन असल्याचा ढोबळ अंदाज आहे. सहा वर्षांपूर्वी एका संस्थेने विदर्भात मोहफुलाविषयीचे सर्वेक्षण केले होते. ११ जिल्ह्यांमध्ये पाच कोटी मोहफुलाची झाडे असल्याचा दावाही केला होता. यात तथ्य मानले तर एका झाडापासून सुमारे ५० किलो फुले मिळतात. ५० रुपये प्रती किलोप्रमाणे हा आकडा सुमारे १,२५० कोटींच्या घरात जातो. या मोहफुलाचा वापर सेंद्रीय दारू, पशुखाद्य म्हणून केल्यास सरकारला एक हजार कोटींहून अधिकचे उत्पन्न मिळू शकते. याशिवाय तेल, बायोडिझेलपासूनही उत्पन्न सरकारला कमविणे शक्य आहे. यावर प्रक्रिया उद्योग उभे राहिल्यास जंगल प्रदेशातील बेरोजगारीची समस्या सहज संपविणे शक्य आहे. मोहफुलाच्या झाडापासून फुलांसोबतच पत्रावळी बनविण्यासाठी पाने मिळतात. ग्रामीण भागात मोहफुलांची भाजीही तयार केली जाते. टोरीपासून तयार होणारे तेल आदिवासी औषध म्हणून आणि खाण्यातही वापरतात. बैलांना मोहफुल दिल्यास बळ वाढत असल्याचे शेतकरी सांगतात. मोहफुलांमध्ये प्रोटीन १.४० टक्के, खनिज ७०, कार्बोहायड्रेड २२.७०, कॅलरीज १११, कॅल्शियम ४५, लोहतत्त्व २३ तर व्हिटॅमीन-सी ४० टक्के असल्याचे संशोधनातून पुढे आले. इतके सारे गुण असतानाही मोहफुलाला दारूपुरते मर्यादित करण्यात आले. बंदी घालून आदिवासी, शेतकऱ्यांचा आधार सरकारने हिरावला. याच सरकारला ऊस आणि द्राक्षापासून तयार केलेली दारू चालते. हा दुजाभाव कशापायी?

मोहफुलात ६७.९ टक्के अल्कोहोलचे प्रमाण असते. एक टन मोहफुलांपासून सुमारे ३४० लिटर शुद्ध अल्कोहोल मिळते. प्रक्रिया उद्योग उभारण्यात आल्यास संपूर्ण महाराष्ट्राचे अर्थकारण बदलण्यासाठी मोठा हातभार लावण्याची क्षमता मोहफुलात आहे. आजवर बंदी असल्याने महाराष्ट्रातील ९० टक्के मोहफुल छत्तीसगड, झारखंड आणि मध्य प्रदेशात दारू तयार करण्यासाठी पाठविला जात होता. छत्तीसगडमधील जगदलपूर भागात आजही मोहाच्या दारूचा अधिक वापर होतो. व्यापारी चोरट्या पद्धतीने खरेदी करून मोहफुल पाठवित असत. वन विभाग, पोलिस, अबकारी विभाग आणि व्यापारी यांच्या संगनमतातून ही वाहतूक व्हायची, असे आता खुद्द मोहफुलाचे व्यापारी सांगतात. राज्य सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा करही बुडविला गेल्यासंदर्भातील आकडेवारी स्पष्ट करते. नेते आणि बड्या अधिकाऱ्यांच्या अज्ञानातून हे आजवर घडत आले. हे अज्ञान उघड करणारी मोठी घटना १९८३मध्ये घडली. ‘मोहफुलाचे झाड तोडा, टोरीचे झाड लावा’ असा फतवा काढला गेला. मुळात मोहाच्या झाडापासूनच टोर मिळते. हे अधिकारी आणि निर्णय घेणाऱ्या संबंधित मंत्र्यांना ठावूक नव्हते. याविरोधात नागपूरचे शांतीलाल कोठारी यांच्यासह अनेकांनी आंदोलन उभारले. सरकारी पातळीवरचे मोहाच्या झाडाविषयीचे अज्ञान संपूर्ण राज्यातील जनतेपुढे उघड केले. मंत्रालयाच्या वातानुकूलित खोलीत बसून अधिकारी आणि मंत्री कसे निर्णय घेतात या आरोपाला यानिमित्ताने बळ मिळाले. तरीही मोहफुलावरील बंदी हटविण्यासाठी २०२१ उजाडावे लागले.

मोहफुलावरील बंदी हटविण्यासाठी लढा देणाऱ्यांना दोन वर्षांपूर्वी पहिले यश मिळाले. सुमारे ५८ वर्षांनंतर मोहफुलाच्या वातुकीसाठी लागणाऱ्या वन विभागाच्या परवान्याची (टीपी) अट सरकारने रद्द केली. इथूनच मोहफुलावरील बंदी हटविण्यासाठीच्या लढ्याची यशमालिका सुरू झाली. राज्य सरकारच्या ४ मे रोजीच्या निर्णयाने आता अबकारी विभागाची परवानगीही घेण्याची गरज नाही. या माध्यमातून शेतकऱ्यांसोबतच आदिवासींच्या जगण्याला बळ देण्यासाठीचा एक मार्ग खुला झाला आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसांत रोजगारासाठी होणारी भटकंती थांबण्याचा विश्वासही यानिमित्ताने व्यक्त होऊ लागला आहे.

गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया जिल्ह्याच्या सीमावर्ती भागातून रोजगाराच्या शोधात परराज्यात स्थलांतर होते. उन्हाळ्यातील तीन महिने हाताला काम नसल्याने बहुतांश आदिवासी तेलंगण, छत्तीसगडमध्ये रोजगाराच्या शोधात जातात. मेळघाट, पालघर, नंदुरबारमधील आदिवासींचीही हीच समस्या आहे. आज मोहाच्या झाडापासून मिळणाऱ्या टोरीचे तेल दिवा लावण्यासाठी, खाण्यासाठी वापरले जाते. कपडे धुण्याचे साबण, मेणबत्तीमध्येही मोहाच्या बियांचे तेल वापरले जाते. तेल काढल्यावर बियांची तयार होणारी पेंड खत म्हणून शेतात वापरतात. मोहाच्या सालीपासून रंग तयार करतात. व्हिनेगर बनविण्यासाठीही याचा वापर होतो. अनेक आयुर्वेदिक औषधांत मोहाचा उपयोग होतो. इंधन तयार करण्यासाठीही मोहफुलाचा वापर शक्य आहे. अहमदाबादच्या फूड क्राफ्ट संस्थेने मोहाच्या फुलांपासून जॅम आणि जेली बनवण्याचा गृहउद्योग सुरू केला आहे. मोहफुलाचे हे उपयोग लक्षात घेऊन योजना आखल्यास गरीब आदिवासी यानिमित्ताने व्यावसायिक म्हणून समोर येतील. अज्ञान आणि गरिबीतून उभे राहणारे प्रश्न संपतील. गावे स्वयंपूर्ण होण्यास मदत होईल. त्यासाठी सरकारने अर्थबळ देऊन ग्रामीण संस्कृतीत मोहफुलाचे महत्त्व, त्यांच्या रोजच्या जीवनात मोहफुलापासून तयार होणारे पदार्थ, औषधी अशा साऱ्यांचे प्रदर्शन भरवून जगाला माहिती द्यावी लागेल. तरच मनामनात ठासून बसलेले मोहफुल आणि दारू हे समीकरण मोडीत निघेल. राज्य सरकारच्या निर्णयाचे सकारात्मक परिणाम दिसतील. अर्थातच या साऱ्यांचा विचार सरकारने केला असणार हे सध्या तरी मानावे लागेल.