धगधगता पश्चिम बंगाल -भाग २

पश्चिम बंगालमधील निवडणूकीचा निकाल आल्यानंतर तृणमूल काॅग्रेसच्या जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील कार्यकर्त्यांचा धुडगूस वाढला. जागोजागी भाजपा कार्यकर्त्यांच्या हत्या होऊ लागल्या. भाजपाच्या कार्यालयाची मोडतोड होऊ लागली आहे. महिलांचा छळ होत आहे. जणू काही पश्चिम बंगालमध्ये असुरांचे राज्य आले आहे असे वाटण्याइतपत बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेतेचा ताबा तृणमूल काॅग्रेसच्या गुंडाच्या हाती आला. भाजपाच्या कार्यकर्त्यांच्या हत्या, मारपीट, त्यांच्या मालमत्तेची फोडतोड दिवसाढवळ्या होत आहेत. हिंदु समाजातील बांधवांना विशेष करून ज्यांनी भाजपाला मते दिली आहेत अशांना खेचून मारले जात आहे. तृणमूल काॅग्रेसचे जे नेते आणि कार्यकर्ते भाजपात आले आहेत अशांची ही गय केली जात नाही. देशाच्या शत्रू देशांना ही लाजवेल असे कुकर्म करण्यात तृणमूल काॅग्रेसचे कार्यकर्ते गुंतले आहेत. माणुसकीला काळीमा फासण्याइतपत तृणमूल काॅग्रेसचे कार्यकर्ते बेभान झाले आहेत. याचे कारण असे की, तृणमूल काॅग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जीनेच अशा हिंसाचाराचे बीज रोवले होते. देशाच्या फाळणीच्या काळात ज्या पद्धतीने हिंदुची हत्या झाल्या. त्याचीच पुनरावृत्ती पश्चिम बंगालमध्ये होत आहे. हजारो हिंदु बंगालमधून पलायन करून शेजारच्या राज्यात आश्रय घेऊ लागले आहेत. मग केंद्र सरकार काय करीत आहे? हिंसा फैलावणाऱ्यांना पकडले का जात नाही, ममता बॅनर्जींचे सरकार बरखास्त करून पश्चिम बंगाल मध्ये राजवट का आणली नाही इत्यादी प्रश्न विचारून सोशल मिडीयावर लाखो संख्येने देशभरातील हिंदु बांधव व्यक्त होताना दिसत आहेत.

ज्या काही याचिका कलकत्ता हायकोर्टात दाखल झालेल्या आहेत त्या याचिकेतील, हरेण अधिकार आणि अभिजीत सरकार या दोन भाजपा कार्यकर्त्यांच्या हत्याबाबत हरेण अधिकारच्या पत्नीने दाखल केलेल्या याचिकेची सुप्रिम कोर्टाने तातडीने सुनावणी हाती घेतली आहे. यामागचे कारण असे आहे की, हरेण अधिकारीने आपल्या जीवाला तृणमूल काॅग्रेसच्या कार्यकर्त्याकडून धोका आहे असे फेसबूकवर म्हटले होते. त्याच्या दुसर्याच दिवशी त्याची हत्या झाली. आहे. कै हरेण अधिकारीच्या पत्नीने फेसबूकवरील ती क्लिप ही सुप्रीम कोर्टात सादर केलेली आहे. सुप्रिम कोर्टाने याबाबत TMC चे सरकार, बंगाल राज्याचे डीजीपी यांना नोटीशा पाठविल्या आहेतच पण सोबत केंद्र सरकार तसेच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला ही नोटीस पाठविली आहे. ममता बॅनर्जींनी तृणमूल काॅग्रेसची स्थापना केल्या पासूनच देशाचे संविधान, कायदे, शिष्टाचार इत्यादीबाबतची फिकीर न करण्याची त्यांना वाईट सवय जडली आहे. कारण आपल्या पक्षांचे श्रेष्ठी त्या स्वतःआहेत. दिल्लीत कोणी पक्ष श्रेष्ठी असणे हे काही अंशी भारता सारख्या विशाल देशात उपकारक ठरते. कारण आपल्या देशाच्या संविधानात जी काही मार्गदर्शक तत्वे आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या संबंधीत ज्या जबाबदारी आणि मर्यादा स्पष्टपणे निर्देशली आहेत, त्याचे भान प्रादेशिक पक्षांना राहात नाही. संघ भाजपाचा द्वेष करणाऱ्या मिडीया हाऊसने ममता बॅनर्जीची प्रतिमा Larger than nation, अशी केल्यामुळे ममता बॅनर्जीमध्यें पराकोटीचा अहंकार आणि फाजील आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. पश्चिम बंगालच्या निवडणूक निकालाचे विश्लेषण सेक्युलर मिडीयांनी चूकीच्या पद्धतीने केले. त्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये काॅग्रेस आणि डावे पक्ष सपशेल नामशेष झालेले ममतांना दिसतच नाही. भाजपाला आपण एक हाती पराजित केले या गुर्मीत त्या वागत आहेत. त्यांचे वागणे, त्यांचे हावभाव इत्यादीचे सूक्ष्मपणे निदान करताना मला रशियात क्रांती झाल्यानंतर तेथील एक महिला रात्री- बेरात्री, स्वातंत्र्याच्या नशेत ट्रॅफिकचे नियम मोडत फिरू लागली होती त्या घटनेचे स्मरण झाले. त्या महिलांला ट्रॅफिक पोलीस विनंती केली की, ती म्हणत होती, मी स्वतंत्र आहे मी रस्त्याने कशीही चालू शकते. पोलिसांनी बळाचा वापर केला असता ती त्यांना वीजेच्या गतीने झटका देऊन पुढे सरकत होती. शेवटी तिला माथेफिरू समजण्यात येऊन जबरदस्तीने रूग्णालयात दाखल केले गेले.

अतिअहंकार, आणि अतिआत्मविश्वास हे दोन प्रमुख दोष ममता बॅनर्जीना कधीतरी अडचणीत आणणार आहेत असे वेळोवेळी वाटत आले आहे. तशी वेळ जवळ येत आहे असे दिसते. कारण अनेक केससमध्ये ममता बॅनर्जी पूर्णपणे घेरल्या जाण्याची शक्यता आहे. एकंदरीत निःपक्षपाती कायदेतज्ञांचं मत असे आहे की बंगालमध्ये विधानसभेच्या निवडणूक निकाल झाल्यावर लागलीच भाजपा कार्यकर्त्यांच्या हत्यासत्र सुरू झाले त्यावेळी ममता बॅनर्जींचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झालेला नव्हता ही सबब तोकडी पडणार आहे. तसेच बंगालच्या डीजीपीचा कारभार चुनाव आयोगकडे होता ही सबब ही संविधानातल्या कलमानुसार टिकू शकणार नाही. स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयींच्या सरकारवर अविश्वास ठराव पास झाल्यानंतर कारगील मध्ये पाकिस्तानने घुसखोरी केली. तेव्हा पंतप्रधान अटलबिहारींनी आपण केअर टेकर पंतप्रधान आहोत अशी सबब न सांगता संविधानाने दिलेल्या जबाबदारीचे भान ठेवले होते. अटल बिहारी वाजपेयींच्या सरकारमध्ये ममता बॅनर्जी मंत्री होत्या. त्यामुळे वाजपेयींनी घातलेल्या आदर्श पायंडाची ममता बॅनर्जीना विस्मृती व्हावयास नको होती. या केसेस संबंधीतील गोम अशी आहे की ममता बॅनर्जी केअर टेकर म्हणून मुख्यमंत्री कार्यरत होत्याच की. केअर टेकर पंतप्रधान किंवा एखाद्या राज्याचा केअर टेकर मुख्यमंत्री जबाबदारीपासून पलायन करू शकत नाही. केंद्र सरकारने याच कारणासांठी बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट निवडणूकपूर्व लावली नाही. ममता बॅनर्जी स्वतःच्या कर्मानेच आपल्या पायावर धोंडा मारून घेतील अशी जाण देशाचे पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहांना होतीच आणि तसेच काहीतरी घडेल असे दिसते.

अशीच एक दुसरी घटना घडली ज्यामुळे ममता बॅनर्जीने स्वतःच्या पायाखाली खड्डा खोदून ठेवला. ती घटना म्हणजे अलीकडे कलकत्त्यातील सीबीआच्या कोर्टात जाऊन ममता बॅनर्जींनी घातलेला धुडगूस. काय झाले? ममताच्या मंत्र्यांना ऐरवी जामीन मिळाला असता. तो मिळाला नाहीच उलट तीन दिवस मंत्र्यांना जेलची हवा खावयास लागली. निवडणूक निकाल लागल्याच्या काही दिवसात नारदा स्टिंग ऑपरेशनच्या व्हिडिओसंबंधी ममता बॅनर्जीच्या सरकारमधील काही मंत्र्याविरोधात असलेल्या आरोपाची चौकशी सीबीआयने सुरू केली आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जींचा पारा चढला असावा. त्यातूनच कलकत्त्याच्या सीबीआयच्या कोर्टात कार्यकर्त्यांचा मोठा ताफा घेऊन त्या तिथे धरणास बसल्या. हा एक प्रकारचा न्यायालयीन व्यवस्थेचा अपमान आहे. केंद्र सरकार गेली सात वर्षे ममता बॅनर्जीचा उपद्व्याप सहन करीत आहे. तरी केंद्र सरकाराने संयम पाळला. पण अलीकडे तर ममता बॅनर्जींच्या कारस्थानांनी लक्ष्मण रेषा पार केली आहे. त्यामुळे नारदा स्टींग ऑपरेशनची केस केंद्र सरकारने हाती घेतली. विरोधक आणि त्यांच्या पायाशी लोटांगण घालणारे संपादक महाशय, भले म्हणतील की तृणमूलने भाजपाचा बंगालमध्ये पराभव केला म्हणून पंतप्रधान मोदी आणि अमीत शहां पराभवाचे उट्टे काढण्यासाठी सीबीआयचा गैरवापर करीत आहे. पण गैरवापर करण्याची संधी ममता बॅनर्जी देतातच का? ही बाब विरोधी पक्ष आणि ममताचे गुणगान करणारे संपादक मंडळी लक्षात घेतच नाही. ममता बॅनर्जीचा शिरजोरपणा हा न्यायाचा आणि सत्याचा, ममता बॅनर्जी ग्रेट फायटर ‘ अशी भाषा करणार्यांना एक तर राजकारणच कळेनासे झाले असावे किंवा ते खाल्या अन्नाला जागत असावेत. विरोधी पक्षांनी किती प्रयत्न केला तरी ममता बॅनर्जी राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्या बनू शकतील असे दिसत नाही. याचे कारण विरोधी पक्षांत एकी नाही. तसेच ममता बॅनर्जींना केद्र सरकारशी लढण्यात जो आसुरी आनंद घेण्याची लागलेली सवय, तसेच बंगालमध्ये प्रचंड बहुमत मिळाल्यामूळे त्यांना बंगालमध्ये अडकवून ठेवण्याची संधी केंद्र सरकारची रणनीती यशस्वी होऊ शकेल.

येत्या काळात विदेश शक्ती आपल्या देशात येनकेन प्रकारे अस्थिरता निर्माण करणारच आहेत. त्यासंबंधीची एक माहितीवजा लेख पब्लीश करणार आहे पण राजकीय घटना इतक्या तीव्रतेने घडत आहेत, अनेक प्रकरणे जी न्यायालयात आहेत त्यासंबंधी रोज काहीतरी बातमी येत राहते म्हणून त्यावर लेख लिहण्यास प्राधान्य द्यावे लागत आहे. अनेक प्रकरणे न्यायालयात आहेत त्यांचे ही निवाडे येत राहणार आहेत. पुढील आठवड्यातही अनेक घटना घडतील, अनेक शह-काटशाह दुर्दैवाने सुरूच राहणार आहेत. तो पर्यंत २०२४ साल उजाडलेले असेल. तेव्हा भाजपा आणि भाजपाचे कट्टर विरोधक यामधील अंतिम सामन्याच्या अगोदरच मोदी सरकारने समान नागरी कायद्याचे अस्त्र बाहेर काढलेले असेल. तो पर्यंत आपण जागरूक राहून राष्ट्र हिताच्या गोष्टी शेअर करीत राहू या.

विष्णू एन. म्हात्रे