‘ज्ञानवापी’च्या तळाशी

मुस्लीम राजवटीत भारतात फोडली गेलेली इतर हजारो मंदिरे आणि अयोध्या, काशी, मथुरा इथली तीन मंदिरे यांत महत्त्वाचा फरक आहे. हा फरक ज्याला समजला, त्याला ’ज्ञानवापी’च्या लढ्याचे महत्त्व समजेल. हा राष्ट्रीय अस्मितेचा अविरत लढा आहे. ‘ज्ञानवापी’सारख्या संवेदनशील विषयात समाजमनाचा प्रातिनिधिक मुद्दा म्हणून विविध मार्गांनी तो न्यायालयासमोर येऊ शकतो. जनहित याचिका हा त्यातलाच एक मार्ग! 

पार्श्वभूमी – 1990-91चा काळ. राममंदिर उभारणीसाठी संपूर्ण देशात जागृतीची एक लहर उठली होती. त्या वेळची एक घोषणा होती – ‘अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है।’ ती मागणी केवळ एका पक्षाची होती असे मानणारे शहामृगाच्या जातीचे होते. ती सकल हिंदू समाजाच्या अस्मितेची एक चुणूक होती. अयोध्येचा रामलल्ला, काशीचा विश्वनाथ आणि मथुरेचा कन्हैय्या ही हिंदूंच्या श्रद्धेची तीन सर्वोच्च शिखरे होती. तशी ती अनादिकाळापासून होती. म्हणूनच परकीय मुस्लीम राजवटीच्या राज्यकर्त्यांनी अगदी ठरवून, आवर्जून ती तोडली, फोडली आणि त्याच जागांवरती मशिदी उभ्या केल्या. तो केवळ धार्मिक आंधळेपणा नव्हता. तो भारताच्या राष्ट्रीय अस्मितेवर केलेला अगदी हिशोबी आघात होता. असा आघात, ज्याचे परिणाम आपण आजही भोगतो आहोत. गझनीच्या मुहम्मदाने सोमनाथ मंदिरही 17 वेळा लुटले होते. त्या हल्ल्यामागे ’लूट’ ही प्रेरणा होती. औरंगजेबाने काशी आणि मथुरा या दोन ठिकाणी केलेली तोडफोड लूट मिळवण्यासाठी नाही, तर हिंदू मानबिंदू चिरडण्यासाठी होती. तो हिंदूंची मने मारण्याच्या हेतूने केलेला हल्ला होता, हा मूळ हेतू छत्रपती शिवरायांनी पुरेपूर ओळखला होता, म्हणूनच श्री काशी विश्वेश्वर ’यवनांच्या हातून सोडविण्याचा’ महाराजांनी आयुष्यभर प्रयत्न केला.
 
 
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सोमनाथाचा जीर्णोद्धार झाला. पण राममंदिराला न्यायालयाचे दरवाजे अनेक वर्षे ठोठावावे लागले, तेव्हा कुठे आता, 2019मध्ये मंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला. आता काशी विश्वनाथासाठी हिंदू समाज आज न्यायालयाच्या दारात उभा आहे. मथुराही त्याच रांगेत आहे.
 
 
मुस्लीम राजवटीत भारतात फोडली गेलेली इतर हजारो मंदिरे आणि अयोध्या, काशी, मथुरा इथली तीन मंदिरे यांत महत्त्वाचा फरक आहे. हा फरक ज्याला समजला, त्याला ’ज्ञानवापी’च्या लढ्याचे महत्त्व समजेल. हा राष्ट्रीय अस्मितेचा अविरत लढा आहे.
 
 
कायद्याची चौकट
 
 
राजे-महाराजे ज्या काळात होते, त्या काळात हा लढा वेगळ्या प्रकारे लढला गेला. आज हा लढा कायदेशीर लढा म्हणूनच लढला जाणार आहे. दुसरा पर्याय नाही. एकदा आपण राज्यघटना स्वीकारून कायद्याचे राज्य – रूल ऑफ लॉ ही संकल्पना मान्य केली की त्याच चौकटीत राहून कोणताही लढा लढणे क्रमप्राप्त आहे. आजकाल बातम्यांमध्ये काही भंपक पुढारी जेव्हा “मी न्यायालयाचा आदेश मानण्यास तयार आहे..” हे निरर्थक वाक्य बोलतात, तेव्हा हसू येते. तयार आहे म्हणजे? तो काय ऐच्छिक विषय आहे का? मानावाच लागेल – प्रत्येकाला. म्हणूनच समाज म्हणूनही लढा द्यायची वेळ आली तर तो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे न्यायालयातच द्यायचा असतो. तिथे कायदा ही तलवार आणि कायदा हीच ढाल असते. आणि जो सैनिक आपली शस्त्रेच नीट पारखत नाही, त्याच्या नशिबी पराजय येणारच, हे लक्षात घेऊन आपले शस्त्र – कायदा – नीट माहीत करून घेणे आवश्यक आहे. मुख्य म्हणजे त्याचा वापर केव्हा आणि कसा करता येतो हेही जाणून घेणे आवश्यक आहे. फेसबुकवर अथवा व्हॉटस्अ‍ॅपवर जळजळीत पोस्ट टाकून फार तर नवे खटले मागे लागतील. बाकी उपयोग काहीही नाही. मूळ विषयाबद्दल जे काही मांडायचे आहे, ते शेवटी न्यायालयात मांडले तरच उपयोग आहे. मग ते स्वत: मांडायचे की कोणाकरवी मांडायचे, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. ’ज्ञानवापी’सारख्या संवेदनशील विषयात समाजमनाचा प्रातिनिधिक मुद्दा म्हणून विविध मार्गांनी तो न्यायालयासमोर येऊ शकतो. जनहित याचिका हा त्यातलाच एक मार्ग!
 
 
तुम्ही-आम्ही जरी या याचिकांमध्ये, दाव्यांमध्ये प्रत्यक्ष पक्षकार नसलो, तरी जागरूक नागरिक म्हणून सुरू असलेल्या सुनावणीविषयी अद्ययावत माहिती ठेवू शकतो. (पक्षपाती मीडियाच्या नादी न लागता.) फारच उत्साह असेल तर त्रयस्थ पक्ष म्हणून स्वत: सामील होऊ शकतो (अर्थात तसा अर्ज करूनच).
 
 
ज्ञानवापी प्रकरणात कायदेतज्ज्ञ अश्विनी उपाध्याय अशाच प्रकारे नुकतेच विनंती अर्ज करून सामील पक्षकार म्हणून हजर झाले आहेत. याचा फायदा असा की एखादा मुद्दा जो इतर कोणाच्या ध्यानी आला नाही, तो मांडला जाऊ शकतो. बाकी काही केले नाही, तरी हे सर्व काय आणि कशासाठी चालले आहे हे नीट समजून तर घेऊ शकतो!
 
 
न्यायालयीन लढ्याचा प्रवास
 
 
वाराणसीमधील बाबा विश्वनाथ कॉरिडॉर नव्याने बांधल्यानंतर मूळ मंदिराची नासधूस आणि त्यावर बांधलेली ज्ञानवापी मशीद हे विषय आपसूक बाजूला पडतील, अशा भाबड्या समजुतीत बरेच ’विचारवंत’ होते. पण तसे व्हायचे नव्हते. या ना त्या प्रकारे अनेक वर्षे सुरू असलेला लढा पुन्हा नव्या जोमाने मरगळ झटकून उठला. पाच हिंदू महिलांनी या ज्ञानवापी संकुलाच्या भिंतीवर असलेल्या ’शृंगारगौरी’ची नित्यपूजा करण्याची परवानगी मागणारा एक अर्ज वाराणसीच्या दिवाणी न्यायालयात दाखल केला. त्यात न्यायालयाने त्या जागेची कोर्ट कमिशनर यांच्यामार्फत सविस्तर तपासणी करण्याचा आदेश दिला. हा आदेश आला मात्र, मशिदीची व्यवस्थापक असलेली कमिटी खडबडून जागी झाली. त्यांनी या सर्वेक्षणाला, चित्रीकरणाला तीव्र आक्षेप घेतला. याविरुद्ध ते सर्वोच्च न्यायालयातही गेले.
 
 
पण सर्वोच्च न्यायालयाने हे सर्वेक्षण थांबवण्यास नकार दिला. मशीद कमिटीचे जे आक्षेप आहेत, ते त्यांनी खालील न्यायालयात मांडावे असे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने एवढेच केले की हे प्रकरण जे वाराणसीच्या दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांच्याकडे (CJSDकडे) होते, ते वरिष्ठ जिल्हा न्यायालयाकडे वर्ग केले. त्यांच्यासमोर आता ही सुनावणी होईल.
 
  
या प्रकरणात मशीद कमिटीतर्फे मुख्य आक्षेप हा, की दि प्लेसेस ऑफ वरशिप अ‍ॅक्ट 1991 या कायद्यानुसार हे प्रकरण न्यायालयात उभेच राहू शकत नाही. या छोट्या कायद्याप्रमाणे 15 ऑगस्ट 1947 या दिवशी भारतात ज्या धार्मिक स्थळाची जी परिस्थिती असेल ती तशीच राहील, त्यात बदल करता येणार नाही, मंदिर असेल तर त्याची मशीद करता येणार नाही, अन् मशीद असेल तर त्याचे मंदिर होणार नाही. शिवाय कायदा केला त्या वेळी न्यायालयात दाखल असलेले सर्व दावे-फाटे-अर्ज हे रद्द ठरून निकाली निघतील, आणि नवे दाखल करता येणार नाहीत. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने हा कायदा कधी केला, तर 1991 साली. अयोध्येला पहिली करसेवा झाल्यानंतर आणि दुसरी होण्याआधी. हा योगायोग होता असे एखादा मतिमंदच म्हणू शकतो. पूर्णपणे राजकीय हेतूने उभा केलेला हा कायदेशीर अडथळा होता. अर्थातच हिंदू समाजाच्या मार्गातला अडथळा. कारण भारतातल्या लहान मुलालाही हे माहीत आहे की इथे प्राचीन मंदिरे तोडून मशिदी बांधल्या गेल्या. मशिदी तोडून मंदिरे कधीही नाही. आजही न्यायालयीन लढा सुरू आहे तो फक्त मोजकी मंदिरे ’परत मिळवण्यासाठी’! आश्चर्य या गोष्टीचे वाटते की त्याच वेळी या कायद्याला गंभीरपणे आव्हान का दिले गेले नाही? अनेक हिंदुहितवादी संघटना तेव्हाही कार्यरत असूनही हा कायदा आतापर्यंत आव्हानमुक्त राहिला. या देशात हटवादीपणाच्या आणि ’लॉबी’च्या जोरावर किसान कायदे सरकारला लगेच मागे घ्यावे लागले, हे आपण नुकतेच पाहिले. श्रद्धेच्या मुद्द्यावर हिंदूंनी आजवर कधीही अशी कोणतीही एकजूट दाखवलेली नाही, ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे. आता, इतक्या उशिराने ज्ञानवापी विवादाचा एक भाग म्हणून हा कायदा ऐरणीवर आलाय. गंमत बघा, जो समाज CAAसारखा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा कायदा पाळण्यास उघडपणे नकार देतो, तोच समाज शहाजोगपणे सांगतो की 1991चा कायदा संसदेने केलेला कायदा आहे, तो पाळला गेलाच पाहिजे!

ठीक आहे. या कायद्याचे पालन करू. पण मग त्याच कायद्यात क.4मध्ये तरतूद आहे की जी वास्तू कायद्यानुसार ’प्राचीन स्मारक’ किंवा वारसास्थळ आहे, त्याला हा कायदा (बंधने) लागू होणार नाही. मग प्रश्न असा की ज्ञानवापी ही तशी प्राचीन वास्तू आहे का? अर्थातच आहे! याची व्याख्या दिलीय ती ‘The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958’ या कायद्यात. त्यानुसार ऐतिहासिक, पुरातत्त्वीय किंवा कलात्मक मूल्य असलेली एखादी वास्तू शंभर वर्षांपेक्षा अधिक काळ अस्तित्वात असेल तर तिला ’प्राचीन स्मारक’ म्हणता येईल. या व्याख्येत ज्ञानवापी ही वास्तू नक्कीच बसते. त्यामुळे 1991च्या कायद्याची बाधा या वास्तूला येत नाही, हा एक मोठा मुद्दा आहे. या 1958च्या कायद्याचीही एक कहाणी आहे. (पुन्हा एकदा) तत्कालीन काँग्रेस सरकारने 2010मध्ये या कायद्यात सुधारणा केली. त्यानुसार मूळ प्राचीन वास्तूच्या भोवतालची 100 मीटर्सपर्यंतची जागा ’प्रतिबंधित क्षेत्र’ जाहीर करून त्या क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम करायला मनाई केली आणि तशी परवानगी देण्याचे अधिकार आपल्या इशार्‍यावर चालणार्‍या यंत्रणेकडे ठेवून घेतले. खरी मेख तर पुढेच आहे. 2010 सालची ही सुधारणा अंमलात कधीपासून आणली? तर, 16 जून 1992 या मागील तारखेपासून. याला कायद्यात ’पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने’ म्हणतात. आणि ही सगळी मनमानी अगदी सोईस्करपणे नजरेआड करून आजचा विकाऊ मीडिया ’भाईचार्‍या’चे तुणतुणे वाजवत राहतो. सध्या मुस्लीम पक्ष ’नुसते पुरावेही गोळा करू नका..’ या मानसिकतेत आहे. कारण हे पुरावे काय दर्शवतील याची त्यांना पूर्ण कल्पना आहे. ’ज्ञान’ आणि ’वापि’ यापैकी कोणता शब्द इस्लामी संस्कृतीत बसतो? तरीही पुरावे दाखवा? हे म्हणजे तू दाखवल्यासारखे कर, मी न पाहिल्यासारखे करतो.. यातला प्रकार आहे. म्हणूनच या प्रकरणात कोणताच न्यायनिर्णय होऊ नये ही त्यांची धडपड आहे. त्या पक्षाने दिवाणी संहिता ऑ.7 नियम 11प्रमाणे मूळ दावाच नाकारण्याची मागणी केली आहे. ती मागणी, या 1991च्या कायद्याच्या आधारेच केली आहे. हा आता एक प्राथमिक मुद्दा होईल. असे सगळे मुद्दे कोणत्या क्रमाने निकाली काढायचे, तो क्रमही आता जिल्हा न्यायालयच ठरवेल.
 
 
दरम्यान, या विवादाशी संलग्न असणारे कोणते ना कोणते मुद्दे घेऊन इतर काही लोक एकतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत आणि यापुढेही जातील. त्या सर्व याचिका साहजिकच एकत्र विचारात घेतल्या जातील. त्यात 1991च्या कायद्याची वैधता यासह इतर कित्येक कायदेशीर मुद्दे चर्चेला येतील. न्यायालय काय करेल किंवा काय ठरवेल यावर अधिकारवाणीने टीकाटिप्पणी करायला मी कोणी ’ज्येष्ठ पत्रकार’ किंवा सर्वज्ञ राऊत नाही. ते निर्णय जेव्हा होतील, तेव्हा होतील.
 
 
सामाजिक पडसाद
 
 
या न्यायालयीन लढ्याचा सामाजिक प्रतिसाद काय आहे हे बघणे गरजेचे आहे. कायद्याच्या लढाईत कायद्याचा अर्थ लावणे आणि कायदे करणे/बदलणे असे दोन्ही मार्ग वापरले जातात. एक न्यायसंस्थेच्या हाती, तर दुसरा संसदेच्या हाती असतो. काही वेळा हे मार्ग एकमेकांवर कुरघोडी करतानाही दिसतात. या दोन्ही मार्गांवर चालताना सामाजिक दबाव हा घटक विचारात घ्यावाच लागतो. गेल्या काही वर्षांतील बदलते हिंदू समाजमन या दृष्टीने लक्षणीय आहे. अगदी पूर्वीपासून हिंदू समाज ’सहिष्णू’ म्हणून ओळखला जातो. परिणामी जेव्हा जेव्हा तडजोड करण्याची वेळ आली, तेव्हा तेव्हा ती हिंदू समाजानेच करावी हा अलिखित नियम झाला होता. हा बोटचेपेपणा हिंदू समाजात इतका खोलवर मुरला होता की त्या आगळे कधी काही घडेल असे कोणालाच वाटले नाही.. पण घडले! आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आता हा समाजही ठाम उभा राहू लागला. ठरावीक विचारसरणीच्या वृत्तपत्रांनी आणि वृत्तसंस्थांनी वर्षानुवर्षे केलेले ’ब्रेनवॉशिंग’ हळूहळू उघडे पडू लागले. समाजमाध्यमांमुळे कोणत्याही मुद्द्याची दुसरी बाजूही लोकांना आता समजते. एक प्रकारचा बेदरकारपणा, आक्रस्ताळेपणा सगळ्या विचारधारांमध्ये दिसायला लागलाय. एकतर्फी शहाणपण आता कालबाह्य ठरतेय. हा बदल आता सगळ्यांनीच स्वीकारणे भाग आहे. आपण या देशात ’राज्यकर्ते’ होतो हा अहंकार आजच्या मुस्लीम समाजाने कुरवाळण्यात काही अर्थ नाही. जेव्हा ज्ञानवापीचे व्हिडिओ चित्रीकरण झाले, तेव्हाच वार्‍याची दिशा कळून चुकलीय. त्याचा पडसाद म्हणून आधी हिंदूंच्या मागण्यांवर टीकेची, तुच्छतेची झोड उठवणारे दीडशहाणे विचारवंत आता बदललेल्या सुरात ‘पूर्वी जे झाले ते झाले. आता तो इतिहास बदलणार आहे का?’ असे विचारू लागलेत. तिकडे समाजाची माथी भडकवणारे नेते ’संपूर्ण देशात आगी लागतील..’ अशा धमक्या उघडपणे देताहेत. त्यांना हे कळत नाहीये की पूर्वीसारखे ‘तू मोठा ना? मग तू गप्प बैस..’ असे सांगून आता हिंदू समाज ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाही. यावर उपाय हाच की कोणत्याच पुढार्‍याच्या नादी न लागता एकेकाळी झालेल्या अत्याचाराला ऐतिहासिक सत्य म्हणून स्वीकारावे आणि त्याची भरपाई जिथे शक्य आहे, तिथे करावी. त्या बदल्यात काही मागण्या दुसर्‍या पक्षानेही सोडून द्याव्यात.
 
 
मला जाणीव आहे की हा फारच आदर्शवाद झाला. तो कोणालाही मान्य नसतो. त्यावर मतपेट्यांचे गणित जुळत नाही. पण तरीही, एक अ-राजकीय, सामान्य नागरिक म्हणून आपण आपली इच्छा तर व्यक्त करू शकतो!
 
 
या देशाची सनातन भूमिका हजारो वर्षांपासून ‘सह नाववतु, सह नौ भुनक्तु’ अशीच आहे.

• अ‍ॅड. सुशील अत्रे  

सौजन्य : सा. विवेक