अझरबैजान विरुद्ध आर्मेनिया युद्धात भारताची एन्ट्री

नव्या भारतानं आता जागतिक पातळीवर शांती निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. याचंच उदाहरण म्हणून भारत-आर्मेनियात झालेल्या शस्त्रास्त्र खरेदीच्या कराराकडं पाहिलं जातंय.

भारतानं आर्मेनियाला पिनाका मल्टी बॅरल रॉकेट लाँचरच्या विक्रीला मान्यता दिली आहे. यासह आर्मेनिया हा आपल्या सैन्यात स्वदेशी पिनाका समाविष्ट करणारा पहिला देश ठरला आहे. आर्मेनियाला शेजारील अझरबैजानच्या आक्रमकतेचा सामना करावा लागत आहे. काही दिवसांपूर्वीच अझरबैजानी (Azerbaijan) सैन्याने केलेल्या हल्ल्यात ५० हून अधिक आर्मेनियन (Armenia) सैनिक ठार झाले होते. २०२० मध्ये, नागोर्नो काराबाखवर आर्मेनिया आणि अझरबैजान यांच्यात तीन  महिन्यांचं भयंकर युद्ध झालं. त्यावेळी आर्मेनियाचं मोठं नुकसान झालं होतं. नंतर रशियानं हस्तक्षेप करून सैन्य पाठवल्यानंतर नागोर्नो काराबाखमध्ये शांतता प्रस्थापित झाली.अशा परिस्थितीत आर्मेनिया स्वत:ला लष्करीदृष्ट्या मजबूत बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. आर्मेनियाची स्थिती कमी-अधिक प्रमाणात भारतासारखीच आहे. भारताच्या काश्मीरप्रमाणे, अझरबैजानदेखील नागोर्नो काराबाख काबीज करण्यासाठी आर्मेनियानं व्यापलेल्या जमिनीवर हल्ले करतो आहे. आर्मेनिया हा ख्रिश्चन बहुसंख्य देश आहे, तर अझरबैजान इस्लामिक राष्ट्र आहे.

अझरबैजानचा उदय भारतासाठी धोक्याची घंटा

तज्ज्ञांच्या मते, तुर्की-पाकिस्तान लष्करी सहकार्याने अझरबैजानचा उदय हा भारतासाठी थेट इशारा आहे. इस्लामच्या नावाखाली तुर्की आणि पाकिस्तानशी मैत्री वाढवून अझरबैजानने अनेक घातक शस्त्रे मिळवली आहेत. या शस्त्रांच्या जोरावर तो आर्मेनियावर हल्ला करतो  आहे. अझरबैजानकडे उदाहरण म्हणून पाहात इतर अनेक देशही पाकिस्तान आणि तुर्कस्तानच्या कुशीत जाऊ शकतात, अशी भीती भारताला वाटते आहे. या तिन्ही देशांनी गेल्या वर्षी ‘थ्री ब्रदर्स’ नावाचा संयुक्त सरावही केला होता. यामध्ये पाकिस्तान, तुर्की आणि अझरबैजानच्या सैन्याने भाग घेतला. आर्मेनियाविरुद्ध ४४ दिवस चाललेल्या अझरबैजानी नरसंहारानंतर काही महिन्यांतच ही युती करण्यात आली.

अझरबैजानला तुर्की आणि पाकिस्तानची शस्त्रे पुरवली जात आहेत

२०२० मध्ये, अझरबैजानने तुर्कीकडून खरेदी केलेल्या बायरक्तार टीबी-२ ड्रोनद्वारे आर्मेनियन सैन्याचं गंभीर नुकसान केलं. या ड्रोन हल्ल्यांनी आर्मेनियन तोफखाना, रणगाडे आणि लष्करी तळांवर नाश केला. अझरबैजान आता पाकिस्तानसोबतचे लष्करी संबंध मजबूत करण्यासाठी जेफ- १७ लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी वाटाघाटी करत आहे. जेएफ- १७ हे चिनी बनावटीचे आणि पाकिस्तानमध्ये असेंबल केलेले लढाऊ विमान आहे, ज्याचा वापर चीन स्वतः करत नाही. मात्र, या खरेदीचा पाकिस्तानी लष्करी उद्योगाला फायदा होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत पाकिस्तान आपल्या लढाऊ विमानांची इतर देशांमध्येही विक्री करू शकतो.

काश्मीर मुद्द्यावर अझरबैजानचा पाकिस्तानला पाठिंबा

तुर्की आणि अझरबैजान अलीकडच्या काळात काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानचे भक्कम समर्थक आहेत. जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० मागे घेण्याच्या भारताच्या निर्णयाविरोधात संयुक्त राष्ट्रांमध्ये दोन्ही देश पाकिस्तानच्या प्रचाराचा हिस्सा आहेत. त्या बदल्यात, पाकिस्तानने आर्मेनियाबरोबर नागोर्नो काराबाख प्रादेशिक विवादावर अझरबैजानच्या रेषेला नेहमीच पाठिंबा दिला आहे. इतकंच नाही तर ग्रीससोबतच्या बेटाच्या वादावरही पाकिस्तान तुर्कीला रिटर्न गिफ्टमध्ये पाठिंबा देतो. अझरबैजानने अफगाणिस्तानात तालिबानला पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी पाकिस्तानच्या भूमिकेचे आणि प्रयत्नांचे कौतुक केले.

अझरबैजानमध्ये भारताची मोठी गुंतवणूक

विशेष म्हणजे, भारताचे आर्मेनियापेक्षा अझरबैजानशी मजबूत आर्थिक संबंध आहेत. भारतीय कंपनी ओएनजीसीने अझरबैजानच्या गॅस क्षेत्रातही मोठी गुंतवणूक केली आहे. तरी, अझरबैजानने आर्थिक संबंधांना महत्त्व न देता सुरुवातीपासूनच काश्मीरवर पाकिस्तानला पाठिंबा दिला आहे. अशा स्थितीत भारतानेही आपले परराष्ट्र धोरण बदलून थेट आर्मेनियाला शस्त्रपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा फायदा भारताच्या संरक्षण उद्योगाला होईल, तसेच परदेशात भारतीय शस्त्रास्त्रांची स्वीकार्यताही लक्षणीय वाढेल.

आर्मेनियाचे रशिया आणि अमेरिकेशी चांगले संबंध आहेत

अझरबैजानच्या तुलनेत आर्मेनियाचे रशिया आणि अमेरिका या जगातील दोन महासत्तांशी चांगले संबंध आहेत. १९९१ मध्ये सोव्हिएत युनियनच्या विघटनातून जन्मलेले हे दोन्ही देश रशियाच्या जवळ आहेत; पण पुतिन यांची आर्मेनियाला अधिक पसंती आहे. २०२० च्या आर्मेनिया-अझरबैजान युद्धात पुतिन यांच्या हस्तक्षेपानंतरच शांतता करार झाला. त्याच वेळी, नुकतेच यूएस काँग्रेसच्या अध्यक्षा, नॅन्सी पेलोसी यांनीदेखील आर्मेनियाला भेट दिली आणि अझरबैजानला आक्रमक आणि भडकावणारा देश म्हणून संबोधित केलं होतं.

दुसऱ्या एखाद्या देशात पिनाका क्षेपणास्त्र प्रणालीची निर्यात करण्याची भारताची ही पहिलीच वेळ आहे.या करारामुळे भारताच्या आत्मनिर्भर योजनेला मोठ्या प्रमाणावर बळ मिळेल.शस्त्र आयात करणारा देश ते शस्त्र निर्यात करणारा देश असा आपला प्रवास सुरु आहे.भारताची शस्त्र निर्यात जवळपास ६० % ने वाढली आहे,केंद्र सरकारने २०२५ पर्यंत परदेशात ३५,००० कोटी रुपयांची शस्त्रे विकण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च: