अमेरिकेच्या मिशिगनमधील ‘लिटल वॉर्सा’ वर मुस्लिमांचे नियंत्रण

ज्या देशात मुस्लिमांची संख्या ३० टक्क्याहून अधिक होते, तेव्हा आपोआप त्या देशाचा ऱ्हास होण्यास सुरवात होते.

हिंदू कायमच कायद्याचा,संविधानाचा सन्मान करत आला आहे. परंतु मुस्लिम मात्र एकच कायदा जाणतो तो म्हणजे शरिया..

{हॅमट्रॅमक 2013 मध्ये, युनायटेड स्टेट्समधील पहिले मुस्लिम बहुल शहर बनले.आज हॅमट्रॅमकची लोकसंख्या 28,000 पेक्षा जास्त आहे.1969 मध्ये पोलिश कार्डिनल (नंतरचे पोप) कॅरोल वोजटायला यांनी भेट दिलेल्या एकेकाळी गजबजलेल्या पोलिश अमेरिकन एन्क्लेव्हसाठी हे एक मोठे परिवर्तन होते. 2021 मध्ये अरब अमेरिकन हेल्थ-केअर वर्कर आमेर गालिब महापौर म्हणून निवडून आले. गालिबसह तीन मुस्लिम नगर परिषद सदस्य निवडून आले. 2015 पासूनसंपूर्ण नगर परिषद बहुसंख्य-मुस्लीम आहे.,जवळपास 100 वर्षांपूर्वी शहर म्हणून स्थापन झाल्यापासून हॅमट्रॅमकचे सर्व महापौर पोलिश होते.}

आपणास वरील बातमी वाचून काही आश्चर्य वाटले नसेल. कारण अमेरिका मुळी तयारच झाला निर्वासितांमुळे. पण आजच्या घडीला बर्‍याच अमेरिकन लोकांना अशी भीती वाटते की स्थलांतरितांचा ओघ आधीच ताणलेल्या शैक्षणिक आणि आरोग्य-सेवा प्रणालीवर,स्थानिक प्रशासनावर प्रचंड ताण येतो,सरकारचा आर्थिक खर्च वाढतो.

आज जगामध्ये मुस्लिम निर्वासितांचा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. आजघडीला जगभरात असणाऱ्या निर्वासितांमधील ६५ टक्के निर्वासित हे मुस्लीम देशांमधील आहेत. याचे कारण सध्या आखातात परिस्थिती गंभीर आहे, सीरिया, इराकमध्ये यादवी युद्धाची परिस्थिती आहे, इसिससारख्या संघटनेचा दहशतवाद मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यांच्याकडून सातत्याने हिंसाचार घडत असल्यामुळे प्रामुख्याने आखाती देश आणि उत्तर आफ्रिका या देशांमधून निर्वासित मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर करताहेत.

“मुस्लिम शरणार्थी ” म्हणजे युरोपला झालेला कॅन्सर-François Hollande

बहुतांश युरोपिय देशांनी १९५१ च्या आंतरराष्ट्रीय निर्वासित करारावर स्वाक्षरी केलेली असल्यामुळे युरोपात आश्रय घेतल्यास आपल्या मानवाधिकारांचे रक्षण होईल, मुलांना शिक्षण मिळेल, आपल्याला रोजगार मिळेल याची या मुस्लिम निर्वासितांना पुरेपूर कल्पना आहे.हे निर्वासित तुर्कस्तानच्या माध्यमातून युरोपात प्रवेश करताहेत. आतापर्यंतचा आढावा घेतल्यास गेल्या ६० वर्षांत अशा निर्वासितांचे युरोपात स्वागतच केले गेले आहे. फ्रान्स-इंग्लंडमध्ये, उत्तर आफ्रिकेतून निर्वासित आले आहेत. परंतु आज परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे.

सध्या या निर्वासितांमुळे युरोपातील राजकीय परिस्थिती तणावाची बनलेली आहे. आज या निर्वासितांविरुद्ध मानसिकता तयार होऊ लागली आहे. कारण अलीकडच्या काळात या निर्वासितांचा वापर ‘इसिस’ किंवा ‘अल-कायदा’ यांसारख्या दहशतवादी संघटना करून घेऊ लागल्या आहेत. त्या निर्वासितांच्या आड लपून या संघटना आपले छुपे मनसुबे पूर्ण करताना दिसताहेत. विशेषतः ‘इस्लामिक स्टेट’ सारखी संघटना या निर्वासितांना हाताशी धरून युरोपात बॉम्बहल्ले घडवून आणणे, दहशतवादी कृत्ये घडवून आणणे यांसारख्या कारवाया करत आहे.कोरोना मुळे आधीच युरोपची दैना उडाली आहे.त्यामुळेच आज निर्वासितांना स्वीकारण्यात युरोपियन देशांमध्ये अनास्था दिसून येत आहे.

इतकेच नव्हे तर, दोन वर्षांपूर्वी निर्वासितांच्या प्रश्नांवरून युरोपिय महासंघ तुटण्याचा मार्गावर आला होता. युरोपियन महासंघातील काही राष्ट्रांनी स्पष्ट भूमिका घेत आम्ही निर्वासितांना देशात आश्रय देऊ देणार नाही, असे सांगतानाच ते येऊ नयेत यासाठी सीमेवर लष्करही तैनात केले होते. त्याच वेळेला सीरिया आणि इराक या देशांतून हजारो निर्वासित युरोपात दाखल होत होते. त्यामुळे यांचे समायोजन कसे आणि कोणी करायचे हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

चार्ली हेब्दो प्रकरणामुळे फ्रान्सने या मुस्लिम आतंकवादाविरोधात कडक पाऊले उचलायला सुरवात केली आहे. याउलट जर्मनीने मात्र लक्षावधी मुस्लिम निर्वासितांना आवताण दिले आहे. म्हणूनच जर्मन चॅन्सेलर अँजेला मॉर्केल याना मतदारांनी घरी पाठवले. बर्मिंगहॅम मधील काही भागात जायला तर पोलिसांची फाटते कारण तेथे शरिया लागू आहे. इटलीमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये निर्वासितांचा प्रश्न ऐरणीवर होता.सीरियन रेफ्युजीच्या नावाखाली आफ्रिकन,पाकिस्तानी,बांगलादेशी मोठ्याप्रमाणात यूरोपात धुमाकूळ घालतायत.

गोऱ्या कातडीचा स्वार्थ बघा,चिप लेबर मिळावे म्हणून रेफ्युजीना आमंत्रण दिले जात आहे.ब्यूरो ऑफ लेबर स्टॅटिस्टिक्सच्या 2018 च्या आकडेवारीनुसार, परदेशी जन्मलेल्या प्रौढांमधील श्रमशक्तीचा सहभाग ६५ .७ टक्के होता, जो मूळ अमेरिकेत जन्मलेल्या लोकांच्या ५८.३ टक्के दरापेक्षा जास्त होता. स्थलांतरित लोक सरासरी अमेरिकन लोकांपेक्षा जास्त काम करतात,असाच निष्कर्ष दिसून येतो.हे सगळे काय भावात पडेल याची किंचित जाणीव ही या गोऱ्या चमडीला नाही. दुर्दैव दुसरे काय..

मानवतेच्या खुळचट कल्पनांचा अंगीकार केल्याने यूरोपात फाशीची शिक्षा नाही. तुरुंग ५ स्टार हॉटेल वाटावेत असे आहेत. शेकडो महिलांवर अत्याचार होत आहे. पण शिक्षेची भीतीच उरली नसल्याने गंभीर गुन्ह्यांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. धर्मांध इस्लामी निर्वासितांना आवरणे कठीण होऊन बसले आहे.

वास्तविक पाहता, ही परिस्थिती २००८नंतर अधिक गंभीर झाली. यावर्षी आलेल्या जागतिक मंदीमुळे युरोपीयन देशांमधील अनेकांना रोजगार गमवावा लागला आणि बेरोजगारी वाढू लागली. स्थानिकांच्या नोकऱ्या जाऊ लागल्यामुळे त्यांच्या मनात निर्वासितांबद्दल रोष वाढू लागला. साधारण दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात युरोपात अशीच परिस्थिती होती. अनेक उजव्या विचारसरणीचे गट युरोपात प्रभावी झाले होते, तसेच विद्यमान काळात होऊ लागले आहे.निर्वासितांकडे धोकादायक म्हणून पाहणे, असे प्रकार वाढीस लागले आहेत. कारण हे मुस्लिम निर्वासित आता चोरी, लूट ,दरोडेखोरी,खंडणी, महिलांवर अत्याचार अश्या अनेक गुन्ह्यांमध्ये सक्रिय सहभागी आहेत.

परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर झाली आहे.संयुक्त राष्ट्रांनी निर्वासितांच्या रक्षणासाठी काही संस्थात्मक संरचना उभी केली आहे. त्यांनी उच्चायुक्तांची नेमणूक केली आहे. असे असले तरीही स्थानिकांच्या मनात असणाऱ्या निर्वासितांसंदर्भातील वाढत्या रोषामुळे, द्वेषामुळे परिस्थिती स्फोटक बनली आहे. इतर देशांमधील यादवी किंवा तणावग्रस्त परिस्थिती वाढत जाईल, तसे निर्वासित वाढत जाणार आहेत. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघाने या प्रश्नावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी गांभीर्याने विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

युरोपचे उदाहरण आणि एकूण परिस्थिती लक्षात घेऊन ट्रम्प सरकारने निर्वासितांसंबंधी धोरणाचा पुनर्आढावा घेणाऱ्या एका सरकारी अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली. या अध्यादेशानुसार सीरिया, इराण, इराक, सुदान, लिबीया, येमेन व सोमालिया या देशांतील मुस्लिम नागरिकांना निर्वासित म्हणून अमेरिकेत प्रवेश घेता येणार नाही.

इस्लामी दहशतवाद्यांनी अमेरिकेत प्रवेशच करू नये, या हेतूने हा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. आम्हाला ते येथे नको आहेत. अमेरिकेत ११ सप्टेंबर २००१ला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतरही अनेक विदेशी नागरिक विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांत दोषी असल्याचे आढळून आले आहे. या सर्वांनी पर्यटक, विद्यार्थी अथवा नोकरीसंबंधी व्हिसाद्वारे अमेरिकेत प्रवेश मिळविला होता. याशिवाय निर्वासित म्हणून अमेरिकेत प्रवेश केलेल्यांचाही गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभाग आहे. हे प्रकार रोखण्यासाठीच ‘प्रोटेक्शन ऑफ द नेशन फ्रॉम फॉरेन टेररिस्ट एन्ट्री इनटू यूनायटेड स्टेट्स’ हा अध्यादेश काढण्यात आला आहे.

९/११ चा हल्ला आम्ही कधीही विसरणार नाही. ज्या देशाचे नागरिक अमेरिका व अमेरिकींवर प्रेम करतात त्यांनाच येथे येता येईल, असे अमेरिकन सरकारचे स्पष्ट मत आहे.

आत्ताच्या बायडन सरकारने मात्र नियम शिथिल केले आहेत कारण मतांची लाचारी.पण या लाचारीचे किती भयंकर परिणाम भोगावयास लागतील याची तिळमात्र कल्पना सुपरपॉवर म्हणवणाऱ्या अमेरिकेला नसावी याचेच आश्यर्य वाटते.

जे प्रश्न/समस्यांची झळ भारत गेल्या अनेक वर्षांपासून भोगतोय त्या आत्ता कुठे पाश्चिमात्य देशांच्या लक्षात येऊ लागल्या आहेत.रोहिंग्यांमुळे भारतासह संपूर्ण आशिया त्रस्त आहे.कायमच मानवाधिकारावरून भारताची निंदानालस्ती करणार्यांना, आता मुस्लिम निर्वासितांचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर भेडसावतोय. आता तरी पश्चिमात्य आपला दृष्टिकोन भारत बद्दल बदलतील अशी निर्मम आशा वाटते…

दुधात साखर मिसळावी तसा हिंदू अगदी कुठेही सहज सामावतो.आपल्या कष्टाने,मेहनतीने आपले नाव कमावतो. गूगल,फेसबुक, ट्विटर….. किती नावे घेणार. बहुतेक मल्टी नॅशनल कंपनीचा बॉस हा भारतीय वंशाचा आहे.

ज्या ब्रिटन ने आमची धर्माच्या आधारावर फाळणी केली. पण जेव्हा मुस्लिम निर्वासितांना सामावून घेण्याची वेळ आली तेव्हा ब्रेग्झिट आठवले. हे आप-मतलबी धोरण या पुढे चालणार नाही,नाहीतर ब्रिटनचेही ही तुकडे पडतील यात शंका नाही.

म्हणतात ना :- सावध, ऐका पुढल्या हाका…