हल्दवानी :- लँड जिहादचे उत्तम उदाहरण
जहांगीरपुरी ते हल्द्वानी ‘यतो धर्मस्ततो जय:’ हे आपलेच बिरुद माननीय सर्वोच्च न्यायालय विसरलाय का ?
बेकायदा अतिक्रमण प्रकरणे आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाची भेदभावपूर्ण हाताळणी ?
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने(supreme court of india) नेहमीच्या प्रथेप्रमाणे उत्तराखंड(uttarkhand )मधील हल्दवानी ( haldvani aandolan)येथील जमीन अतिक्रमण हटाव मोहिमेला स्थगिती देत मुस्लिम समुदायाच्या लँड जिहादला(land jihad) हिरवा कंदील दिला आहे.
प्रसारमाध्यमांनी(media) आणि धर्मांध मुस्लिमांनी आपला स्वार्थ साधणयासाठी हल्द्वानी हा मुस्लिम(muslim ) मुद्दा बनवला आणि हे अतिक्रमण कायदेशीर ठरवण्याचा प्रयत्न केला. माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाणूनबुजून किंवा अजाणतेपणी या सापळ्यात सापडले आणि न्यायालयाने केवळ अतिक्रमण हटाव मोहिमेला स्थगिती दिली नाही तर पुनर्वसनाची तरतूद करण्याचे निर्देशही राज्य सरकारला दिले. मग हाच न्याय जोशीमठातील रहिवाश्यांना का नाही ?
म्हणतात ना:- उद्धवा अजब तुझे सरकार..
हल्द्वानी आणि विवाद
हल्द्वानी येथील या जमिनीवरून रेल्वे आणि रहिवासी यांच्यातील वाद फार जुना आहे. जवळपास १०० वर्षाहुन अधिक काळ हे रहिवासी येथे अनधिकृतपणे राहत आहे. या अनधिकृत जागेवर वर्षानुवर्षे सरकारी रूग्णालय, शाळा, बाजारपेठा हे सारे गेल्या अनेक वर्षांत बिनदिक्कत वसविले गेले तेव्हा सरकारी यंत्रणेला ही अतिक्रमणे हटविणे गरजेचे असल्याचे कळाले नव्हते का, असा सवाल निर्माण झाला आहे.
भारतीय रेल्वेने(railway) या मुजोर घुसखोरांना पर्यायी जागा देण्याची तयारी दाखवली होती मात्र आम्हाला पर्यायी जागा नको, आम्ही आहोत तिथेच राहणार कारण ही जमीन आमची आहे असे म्हणून या मुजोरांनी २०१३ मध्ये प्रकरण उच्च न्यायालयात नेले. गेली ९ वर्षे या प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयात सुरु होती. २० डिसेंबर २०२२ रोजी, उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने आदेश दिला – ‘जागा रिकामी करण्यात यावी.’
एक अख्खे गावच… अनधिकृत !
अतिक्रमण ठरले ते हल्दवानीतील अख्खे गावच आहे. यापूर्वीच्या सरकारांनी तेथे वेळोवेळी सुविधा दिलेल्या आहेत. या ८२ एकर अनधिकृत जमिनीवर ४४०० घरे, २ पाण्याच्या टाक्या , ५ प्राथमिक शाळा, ११ खासगी शाळा, २ इंटर कॉलेज ,१ रूग्णालय, २० मशिदी (४ निर्माणाधीन ) व २ मंदिरे आहेत. हे लोक वर्षानुवर्षे नगरपालिकेची घरपट्टी व पाणीपट्टी, विजेची बिले भरतात म्हणे म्हणजे जणू काही सरकारवर उपकारच करतायत.
हल्द्वानी या बनभूलपुरा भागातील सुमारे ८२ एकर जमिनीवर रेल्वेचा दावा आहे. १९५९ ची अधिसूचना, १९७१ चा महसूल रेकॉर्ड आणि २०१७ चा सर्वेक्षण अहवाल असल्याचा रेल्वेचा दावा आहे. रेल्वे मार्गाच्या एका बाजूला गौला नदी, तर दुसऱ्या बाजूला सुमारे ८०० मीटर रुंद आणि २ किमी लांबीचा बनभूलपुरा आहे. ढोलक वस्ती, गफूर वस्ती, लाईन क्र. १७ , चिराग अली शाह वस्ती, हा परिसर इंदिरा नगर भागातून जातो आणि गोजाजली क्रॉसिंगवर संपतो.
गौला नदीतून होणाऱ्या अवैध वाळू उपशात हल्द्वानी वस्त्यांतील लोकांचा सहभाग असल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
हल्द्वानी हा जवळपास संपूर्ण मुस्लिमबहुल भाग आहे. ९० % लोक मुस्लिम आहेत. फक्त १०% हिंदू आहेत. उदाहरणार्थ, प्रभाग क्रमांक ३१ मध्ये शकील अन्सारी हे नगरसेवक असून, त्यांच्या प्रभागात ४७५० मते आहेत. येथे ४ हजार मुस्लिम मते आहेत, तर सुमारे ७०० हिंदू मते आहेत. जवळपास हे प्रमाण प्रत्येक प्रभागात आहे. सरासरी हिंदू मतदार १० ते १२ % पेक्षा कमी आहे.
लँड जिहादचा उत्तम नमुना :-
लव जिहाद आपले रंग दाखवत असताना आता “लँड जिहाद” म्हणजे धर्मांध इस्लामवाद्यांनी भारतावर छेडलेले युद्धाचे आणखी एक रूप; या जिहाद प्रकाराला फारसे चर्चिले गेले नाही किंवा लोकांच्या ध्यानात आणले गेले नाही. इस्लामवाद्यांनी उत्तराखंडच्या टेकड्यांवर मजार आणि इतर बेकायदेशीर बांधकामे करून अतिक्रमण केल्याच्या बातम्या आता मोठ्या प्रमाणावर समोर येत आहेत. लोकसंख्येचा अनुपात (demography) बदलून धार्मिक आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठिकाणे ताब्यात घेण्याचा हा कुटील प्रयत्न असल्याचे दिसून येते. तरीही स्थानिक प्रशासन किंवा शासन याकडे लक्ष देताना दिसत नाही, काय म्हणावे याला ?
सकल हिंदू समाजाच्या जागरूकतेमुळेच हल्दवानी प्रकरण पुढे आले आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या भ्रष्ट अधिकार्‍यांच्या मुळेच रेल्वे सीमा/हद्द ओळखण्यात किंवा प्रस्थापित करण्यात आलेल्या नेत्रदीपक अपयशामुळे संबंधित मालमत्तेवर अतिक्रमण झाले. ही जमीन रेल्वेची असेल तर सरकारी शाळा, रुग्णालये आणि पाण्याच्या ओव्हरहेड टाक्या कशा बांधल्या असत्या, असा युक्तिवाद किंवा बुद्धी-भेद करण्यात अतिक्रमणधारकांना मदत होत आहे. अतिक्रमणधारकांच्या बचावासाठी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद विचारार्थ घेतला आहे, हेच आश्चर्यकारक आहे.
नोकरशाही की बेबंदशाही :-
नोकरशाही(bureaucracy) आणि सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराबद्दल न्यायव्यवस्था अनभिज्ञ असू शकत नाही. काही भ्रष्ट,लाचखोर अधिकार्‍यांनी अतिक्रमणांना परवानगी दिल्याने हा बाका प्रसंग उद्भवला आहे. परंतु अतिक्रमणधारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सरकारकडे मागणी करून माननीय सर्वोच्च न्यायालय हेच प्रोत्साहन देत आहे. परंतु “स्ट्रीट पॉवर” विरुद्ध कारवाई करण्यात सरकारची अनास्था आणि आपापले हात झटकण्याचा पद्धतींकडे न्यायव्यवस्थेचे डोळेझाक धोरणामुळे अतिक्रमण करणारे आता पुढच्या पातळीवर गेले आहेत.
अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या पुनर्वसनाची व्यवस्था करण्याचे आश्वासन रेल्वेने दिलेले असताना, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी त्यांना पुनर्वसन नको असल्याचे सादर केले आणि ही जमीन स्वतःची असल्याचा दावा केला. लिबरल म्हणवणारे कॉलिन गोन्साल्विस, शहरी नक्षलवादी प्रशांत भूषण, आणि अधर्मप्रेमी सलमान खुर्शीद अतिक्रमणकर्त्यांसाठी उपस्थित होते.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांत हल्दवानीचा मुद्दा उचलून धरला. जोशीमठ प्रकरणामध्ये जीवाला धोका असल्याचे स्पष्ट असतानाही, “या देशातील सर्व काही प्रश्न आमच्याकडे घेऊन येण्याची गरज नाही” असे म्हणत या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी करण्यास माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. पण न्यायव्यवस्थेने मुस्लिमांना ते मुसलमान असल्यामुळे कुरवाळण्याची आणि हिंदूंचे हक्क पायदळी तुडवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. अल्पसंख्याक तुष्टीकरणासाठी केवळ राजकारण्यांना दोष देता येणार नाही कारण न्यायव्यवस्था शाहीनबाग ते हल्द्वानीपर्यंत इस्लामवाद्यांच्या मदतीला कायमच उभी आहे. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात देखील कोर्टाने पक्षपातीपणे आंदोलनकर्त्यांची घेतलेली बाजू देखील दुर्दैवाने वादग्रस्त होती.
२०२१ मध्ये, त्याच माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दुसऱ्या एका अतिक्रमणाच्या खटल्यात, सगळ्यात आधी अतिक्रमण करण्यास संधी दिल्याबद्दल रेल्वेवर टीका केली होती आणि खेद व्यक्त केला होता की सरकारी मालमत्तेवर अतिक्रमण करणे “७५ वर्षांपासून एक दुःखद वास्तव” आहे. रेल्वेच्या अशाच अतिक्रमण मोहिमेमध्ये पुनर्वसनाची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले होते. त्यात स्थानिक प्रशासन आणि राज्य सरकारवर रेल्वेच्या मालमत्तेवर अतिक्रमण करू देत असल्याची टीका करण्यात आली होती. परंतु शेवटी ज्या अतिक्रमणकर्त्यांना हुसकले जाणार होते जाणार होते त्यांना भरपाई आणि इतर प्रकारच्या पुनर्वसनाची व्यवस्था करण्याचे निर्देशही त्याच माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वेला दिले होते.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने हा एक मानवी प्रश्न आहे असे मानत असताना सरकारला “पात्र ” लोकांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश देत असताना, सदैव लक्षात ठेवावे कीं,अतिक्रमण करणार्‍या “पात्र” लोकांचे पुनर्वसन केले गेले तर डावे आणि धर्मांध इस्लामी टोळक्यांना यातून उभारी मिळेल.
यातून अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण होतात ;
*उत्तराखंड ही देवभूमी आहे तिथे अनधिकृत मशिदी, मदरसे, मजारी,चर्च आले कुठून ?
*या देशात रेल्वे, लष्करानंतर सगळ्यात मोठी जमीन वफ्फ बोर्डाकडे आहे. वक्फ बोर्डाच्या अमाप जमिनीपैकी एका छोट्या तुकड्यावर हल्द्वानीच्या मुजोर घुसखोरांचे पुनर्वसन करायला काय हरकत आहे?
*माननीय सर्वोच्च न्यायालयाची तत्परता फक्त “व्हिक्टीम कार्ड” खेळणाऱ्या करणाऱ्या आततायी मुस्लिमांसाठीच आहे का ?
*”हम कागज नही दिखायेंगे” म्हणून शाहीनबागे पासून देशभर कंठशोष करणारे अल्पसंख्यांक आज हल्द्वानीत “आमची जागा आहे” म्हणून १५० वर्षे जुनी कागदपत्रे दाखवत आहेत. हा निव्वळ निलाजारा अप्पलपोटा दुतोंडीपणा आहे.
*कागद पत्रांच्या आधारे गृहीत धरले तर ,सदर जागा अतिक्रमण करणाऱ्यांची असेल तर मग त्या जागेवर रेल्वेने अतिक्रमण केले आहे कि काय ?
*एका रात्रीत तुम्ही ५० हजार लोकांना बेघर करू शकत नाही हे सांगणारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हा खटला गेली ९ वर्षे चालला आहे आणि ती अनधिकृत वस्ती पाडावी हे माननीय उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे, हे का विसरते?
*नॉयडातील २ ट्वीन टॉवर पाडताना जी कार्य तत्परता न्यायालयाने दाखवली तशीच कार्य तत्परता आता हल्द्वानीच्या बाबतीत न्यायालय का दाखवत नाही कारण न्यायालयाच्याही मनात नोएडाचे हिंदू आणि हल्द्वानीचे मुसलमान असा भेदभाव आहे का?
*माननीय सर्वोच्च न्यायालय कायमच तथाकथित पर्यावरणवादी, लिबरल, अँटी नॅशनल,अर्बन नक्षल्यांच्या दबावाखाली काम करतंय का?
*देशद्रोही आतंकवादी अफजल गुरुसाठी मध्यरात्री न्यायालय उघडण्यात येते; त्यात आता हल्द्वानीच्या महानाट्याची भर पडेल असे वाटते आहे.
*हल्द्वानी प्रकरणात रेल्वे पुनर्वसनासाठी देखील तयार आहे तरी देखील धर्मांध प्रदर्शनकारी जागा/ताबा सोडण्यास तयार नाहीत. विकास कामांना धर्मांध मुस्लिमांचा विरोध का आणि कशासाठी?
*भारत राष्ट्राची प्रगती,उन्नती धर्मांध मुस्लिमांना बघवली जात नाही का?
*न्यायदेवतेने समसमान न्याय करावा समान न्याय करावा असे प्रेरित असताना देखील न्याय फक्त एकालाच का मिळतो?
आज सकल हिंदू समाज जागृत होऊन अशा घटनांकडे बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.अन्यथा आज रेल्वे उद्या लष्कराची जमीन हडपायला देखील धर्मांध मुसलमान कचरणार नाहीत आणि न्यायालय अल्पसंख्याक म्हणून त्यांनाच पाठिंबा देईल यात आता शंका उरलेली नाही.
मुद्दाम लहान मुलांना आणि महिलांना पुढे करून त्यांच्या आडून नपुंसकपणे आंदोलन करणाऱ्या धर्मांध मुस्लिमांचा डाव हिंदू समाजाने पूर्णपणे ओळखला आहे. आता यापुढे अतिक्रमण करणाऱ्यांची खैर नाही इतके निश्चित.
जमीन बळकवायचा हा लँड जिहाद देशात मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत आहे. म्हणून सकल हिंदू समाजाने डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
शेवटी न्यायालयाला एवढेच सांगावेसे वाटते कीं :-
अपकीर्ती ते सांडावी। सत्कीर्ती वाढवावी॥
विवेके दृढ धरावी। वाट सत्याची॥