BBC= बोगस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन
भारताच्या प्रतिमा भंजनाचा कुटील डाव …BBC
गोध्रा जळीतकांडा पश्चात झालेल्या गुजरात मधील दंगलीं ह्या सकल हिंदू समाजाच्या सहनशक्तीचा स्फोट होता, ती सकल हिंदू समाजाची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया होती. गुजरात मध्ये जे झाले ते सकल हिंदु समाजाकडून कोणत्याही पूर्वनियोजना शिवाय आपसूक घडले. हिंदू समाजाच्या उत्स्फूर्त प्रतिक्रियेवर एकांगी आणि पूर्वग्रह दूषित फिल्म बनवणाऱ्या BBC गोध्रा स्थानकावर धर्मांध मुसलमानांकडून घडवल्या गेलेल्या पूर्वनियोजित जाळीत कांडावर अशीच एखादी फिल्म का बनवत नाही ? जाळून कोळसा झालेले ते दुर्दैवी जीव हिंदू होते म्हणून BBC तिकडे काना डोळा करत आहे का ? यातून BBC चा हिन्दुफोबिया उघडपणे निदर्शनात येतो..
बीबीसीच्या ‘इंडिया: द मोदी प्रश्न’ ( “India: The Modi Question.” ) या माहितीपटात गुजरात दंगलींबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर खोटे आरोप करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे त्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचाही अपमान करण्यात आला आहे. बीबीसीच्या माहितीपटावर बंदी घातल्यानंतर देशभरात वादाची परिस्थिती निर्माण करण्यात आली होती. जेनएनयु, दिल्ली विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, जादवपुर विद्यापीठ, हैदराबाद विद्यापीठ, एफटीआयआय ( FTII ) या शिक्षणसंस्थांमध्ये डाव्या विचारांच्या विद्यार्थी संघटनांनी बेकायदेशीररित्या या माहितीपटाचे प्रसारण करण्याचा प्रयत्न केला होता.
विशेष म्हणजे या माहितीपटाविषयी ब्रिटीश पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी त्यांच्या संसदेती जाहीर नाराजीही व्यक्त केली आहे. मात्र, भारतात डाव्या विचारांच्या आणि काँग्रेसप्रणित विद्यार्थी संघटनांनी पराकोटीच्या राजकीय द्वेषापायी या खोट्या माहितीपटास तो केवळ (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य करत असल्याने) उचलून धरले आहे.
गुजरात दंग्यावरील माहितीपट ( DOCUMENTARY) दाखवून बीबीसीने(BBC) एक नवी भासणारी पण जुनीच असणारी खेळी खेळण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे आपल्याच देशातील तथाकथित बुद्धिजीवी त्याला बळी पडून नारेबाजी करताना दिसत आहेत.
या डॉक्युमेंटरीतून अनेक प्रश्न निर्माण होतात ते पुढीलप्रमाणे :-
-मानवाधिकारांच्या मुद्द्यांवर स्वतः अनेक गोष्टी झाकत असताना कोणत्या अधिकारात ब्रिटनने भारतातल्या घटनांची चौकशी समिती नेमली?
-दंगलींमध्ये काय झाले, हे शोधण्यासाठी पुरेशी संसाधनं त्यांच्याकडे उपलब्ध होती का?
-जॅक स्ट्रॉ या विदेश मंत्र्याने बनवलेल्या या समितीचा अहवाल तेव्हा अडगळीत का टाकण्यात आला आणि नेमके आत्ताच त्यावर फिल्म बनवण्याची गरज का वाटली?
कोण आहे हा जॅक स्ट्रॉ :-
जॅक स्ट्रॉ ( jack straw )हा २००२ साली झालेल्या गुजरात(gujrat) दंगलींच्या वेळी ब्रिटनचा परराष्ट्र मंत्री होता. (Britain’s foreign secretary) त्याच्याच सल्यानुसार गुजरात दंगल चौकशीसाठी ब्रिटनमध्ये एक समिती तयार करण्यात आली होती. त्या समितीने अहवाल तयार करून ब्रिटिश परराष्ट्र मंत्रालयाला सादर केला होता. त्याच अहवालाच्या आधारावर जॅक स्ट्रॉ यांनी २००२ च्या दंगलीसाठी ‘मोदीच जबाबदार’ असे बिनडोकपणाचे विधान केले होते.
या ब्रिटिश अहवालात असे म्हटले आहे की, “नरेंद्र मोदी यांनी २७ फेब्रुवारी रोजी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आणि त्यांना दंगलीत हस्तक्षेप न करण्याचे आदेश दिले” … जर याच निराधार आरोपांवर, खोट्या पुराव्यांवर जर BBC माहितीपट बनवून भारतीय न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह लावणार असेल तर BBC ला आणि पर्यायाने ब्रिटनला दिला कोणी ? भारत हे एक सार्वभौम राष्ट्र आहे हे तुमच्या डोळ्यात खुपते का? तुम्हाला हे सत्य पचत नाही का ? ज्या काळ्या कातडीच्या भारतीयांवर ब्रिटनने १५० वर्षे अनन्वित अत्याचार केले, तेच भारतीय आज ब्रिटनमध्ये आपल्या परिश्रमाने पंतप्रधान पदापर्यंत पोहोचतात हे गोऱ्या कातडीच्या ब्रिटिशांच्या गळ्याखाली उतरत नाहीये का ?
‘बीबीसी’सारख्या संस्थेने हा विषय हाताळताना अधिक संवेदनशीलता दाखवणे अपेक्षित होते. पण, या फिल्मचा पहिला भाग बघितल्यावर असे वाटते की, ‘बीबीसी’ने लोकांच्या प्रबोधनापेक्षा दिशाभूल करण्यासाठी या फिल्मची निर्मिती केली आहे. माहितीपटास जगभरातून विरोध होऊ लागताच बीबीसीनेदेखील हा माहितीपट काढून घेतला आहे. त्याचप्रमाणे भारतातदेखील हा खोटा माहितीपट युट्यूब आणि ट्विटरवरून पाहता येणार नाही, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे.
इतिहासात डोकावून पाहता लोकशाहीची पाळेमुळे खंबीर असणाऱ्या भारतासारख्या देशाबाबत जगात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न नवा नाही. या संदर्भातले काही उदाहरणे पुढीलप्रमाणे ;-
सध्या गुजरात दंग्यांवर बीबीसीने बनवलेल्या माहितीपटावरून प्रसार माध्यममध्ये तसेच देशाच्या अनेक विद्यापीठांमध्ये बराच गदारोळ माजवला जात आहे. विरोधी पक्षांच्या मते या माहितीपटावर बंदी म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला असल्याचे म्हटले जात आहे. पण सध्या बीबीसीची भलावण करणारे लोक इतिहास विसरले आहेत का ?
१९८४ मध्ये पंजाबमध्ये(punjab) अतिरेक्यांनी अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरात जम बसवला होता आणि तिथून स्वतंत्र खलिस्तानचे कारस्थान रचले जात होते. तेव्हा ६ जून १९८४ रोजी सरकारला सैनिकी कारवाई करुन अतिरेक्यांना हुसकावून लावावे लागले होते. त्यावेळी पंजाबमध्ये, विशेषतः शीख समुदायाच्या भावना अत्यंत दुखावल्या गेल्या होत्या. पंजाबमध्ये स्फोटक परिस्थिती निर्माण झाली होती. अशा वेळी याच बीबीसीने २० जून रोजी खलिस्तानीसमर्थक जगजितसिंह चौहान याची एक मुलाखत दाखवली होती. या मुलाखतीत जगजितसिंहने उघडपणे इंदिरा गांधी आणि सर्व गांधी कुटुंबीयांचे शिरकाण करण्याची धमकी दिली होती. अशा अत्यंत नाजूक क्षणी बीबीसीने आगीत तेल ओतण्याचे काम केले होते.
बीबीसीद्वारे भारतात ‘फोडा आणि राज्य करा’ या ब्रिटिश नीतीचा सातत्याने पुरस्कार केला जातो.
आज नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताने कणखर परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक क्षेत्रात वेगाने विकास केल्यामुळे हीच पाश्चिमात्य प्रसारमाध्यमे त्यांना आपल्या धूर्त प्रचाराचे लक्ष्य बनवत आहेत. गुजरात दंग्यांची जुनी जखम उकरून काढण्यामागील एक छुपा उद्देश मोदींना विरोध हा नसून ब्रिटनचे भारतीय वंशाचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्यावरील छुपा हल्ला तर नाही?. ऋषी सुनक हे केवळ भारतीय वंशाचेच आहेत असे नाही तर उघडपणे हिंदू असल्याचा अभिमान दाखवण्याची एकही संधी दवडत नाहीत. त्यामुळे अनेक ब्रिटिश लोकांच्या पोटात दुखत असून ती मळमळ बाहेर काढण्यासाठी केवळ मोदी किंवा सुनकच नव्हे तर एकूणच हिंदू धर्मीयांविरुद्ध जागतिक स्तरावर घृणा (Hindu Phobia) पसरवण्याचा हा एक प्रयोग आहे.
१९९३ मध्ये ऑक्टोबर महिन्यात श्रीनगरमधल्या हजरतबल (जिथे प्रेषित महंमदांचा केस ठेवलेला आहे) या ठिकाणी काश्मिरी दहशतवाद्यांनी शिरकाव केला होता. १९८४ मध्ये अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरात होती तशीच परिस्थिती येथे निर्माण झाली होती. सैन्याने हजरतबलला चारही बाजूंनी वेढा घालून दहशतवाद्यांना शरण येण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न चालवला होता. काहीही करून हजरतबलच्या पवित्र स्थळाला धक्का लागू नये, असा भारतीय सेनेचा प्रयत्न होता. मात्र २० ऑक्टोबर १९९३ मध्ये बीबीसीच्या रेडिओवरून हजरतबल आगीत नष्ट झाल्याची अफवा उठवली गेली. या धादांत खोट्या बातमीमुळे संपूर्ण श्रीनगरमध्ये वातावरण हिंसक बनले.
दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २१ ऑक्टोबर रोजी हजरतबलसंबंधी बीबीसीने पसरवलेल्या खोट्या बातमीमुळे हिंसक जमावाने काश्मीरच्या बीजबिहारा या उपनगरात सैन्याच्या गाड्यांच्या ताफ्यावर हल्ला केला, त्यावेळी स्वसंरक्षणार्थ गोळीबार करण्याखेरीज सैन्यापुढे दुसरा मार्ग नव्हता. या गोळीबारात ५१ काश्मिरी नागरिक मारले गेले. या नागरिकांच्या मृत्यूचे पाप बीबीसीच्याच डोक्यावर आहे.
व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि आपले मत मांडण्याचा पूर्ण अधिकार लोकशाही देशांमध्ये आहे आणि भारत हा अग्रणी लोकशाही देश आहे, यात शंका नाही. आज भारताच्या लोकशाहीपुढे प्रश्न उभा करणारे पाश्चिमात्य देश हे विसरतात की, जगात भारत हा असा एकमेव असा देश आहे, जिथे राज्यस्तरावर कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार लोकशाही मार्गानि सत्तेत आले आहे. जगाच्या कुठल्याही देशात अशा प्रकारची घटना घडलेली नाही. आपल्या लोकशाहीचा टेंभा मिरवणारे इंग्लंड आणि अमेरिकेसारखे देश आपल्या सगळ्या नागरिकांना समान राजकीय हक्क देण्याबाबत खूप वेळ घेतला आहे. यावर मात्र बीबीसी शेपूट घालून बसते.
भारतीय राज्यघटनेनुसार १९५० मध्येच देशातल्या सर्व नागरिकांना सर्व लोकशाही हक्क आणि मतदानाचा अधिकार दिला गेला. अमेरिकेमध्ये अलाबामा, मिसीसिपी या दक्षिणेतल्या राज्यामध्ये स्थानिक निवडणुकांमध्ये कृष्णवंशीयांना मतदानाचा अधिकार १९६३ मध्ये प्राप्त झाला. इंग्लंडमध्ये उत्तर आयर्लंडमध्ये ४०० वर्षे कॅथॉलिक धर्मीयांना स्थानिक निवडणुकांमध्ये मतदानाचा हक्क नव्हता.
अनेक वर्षांच्या चळवळीनंतर १९६७ मध्ये उत्तर आयर्लंडमधल्या कॅथॉलिक लोकांना प्रथमच मतदानाचा पूर्ण अधिकार मिळाला. स्वतःच्याच देशाची निंदानालस्ती करणारे आणि लोकशाहीपुढे प्रश्नचिन्ह उभे करणारे लोक या भूतकाळाला किंवा सो कोल्ड ब्रिटनच्या इतिहासाला पूर्णपणे विसरले आहेत का ? मग अशा देशांच्या वृत्तपत्रात येणाऱ्या बातम्या आणि प्रचारास बळी पडून आपल्याच देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयावर अप्रत्यक्षपणे अविश्वास दाखवतात, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. अशा प्रकारे परकीयांवर आणि त्यांच्या मतांवर अवलंबून आपली बुद्धी गहाण ठेवणाऱ्या तथाकथित बुद्धिवाद्यांची कीव करावीशी वाटते.
डिसेंबर २००१ मध्ये भारताच्या संसदेवर अतिरेकी हल्ला झाल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानात युद्धसदृश स्थिती निर्माण झाली होती. तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयी यांनी आरपारची लढाई होण्याची धमकीच पाकिस्तानला दिली होती. ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी भारताचे सैन्य पाकिस्तान सीमेवर युद्धासाठी तैनात झाले होते. त्यावेळी देखील भारताने संयमाची भूमिका घ्यावी ,भारताने संतप्त होऊ नये अश्या आशयाचे वृत्तांकन बीबीसीने केले होते.. पाकिस्तानला इतके सहकार्य कशासाठी केले होते बीबीसीने… भारत अर्थात हिंदूंच्या द्वेषापायी की भारताची होणारी प्रगती खुपत होती डोळ्यात ?
जुन्या ब्रिटिश नीतीनुसार भारतात अशांतता निर्माण करणे आणि खोटे बोलणे यात जगात ब्रिटिशांचा हात कोणीही धरू शकत नाही. त्यामुळे ३५० वर्षांपूर्वीच छत्रपती शिवाजी महाराजांनी इंग्रजांच्या धूर्तपणाबद्दल भाष्य केले होते आणि त्याच्याबद्दत सावध राहण्याचा इशाराही दिला होता. आजही छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सल्ला यथोचित आहे.
भारतात २०१९ साली राष्ट्रीय विचारांनी प्रेरित नरेंद्र मोदींच्या सरकारचा पराभव करण्याचे संघटित प्रयत्न, कटकारस्थान होऊनही त्यांना अधिक मोठा विजय मिळाला. त्यानंतर नागरिकत्व कायदा (CAA), शेतकरी कायदे, ‘कोविड’ किंवा मग धार्मिक ध्रुवीकरणाचा मुद्दा बनवून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नरेंद्र मोदींची पर्यायाने भारताची बदनामी करण्याचे प्रयत्न जोरदार सुरू आहेत.
यावर्षी भारताकडे ‘G- 20’, SCO गटाचे यजमानपद आहे. त्यानिमित्ताने जगभरातील आघाडीच्या देशांचे नेते सप्टेंबर २०२३ मध्ये भारतात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतात मोठे जनआंदोलन उभे करून त्यात तेल ओतण्याचे प्रयत्न जागतिक पातळीवर सुरू झाले आहेत. आगामी काळात त्यात वाढच होणार आहे. लोकशाही व्यवस्थेत ‘निंदकाचे घर असावे शेजारी’ असे म्हटले जाते. विरोधी विचारांच्या सरकारने नेमलेल्या चौकशी समित्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली झालेल्या तपासात जे आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत, जे आरोप जनतेने ५ निवडणुकांत वारंवार फेटाळले, त्याच आरोपांचा वापर करून ‘बीबीसी’सारखी जागतिक संस्था प्रचारी, विखारी फिल्म बनवणार असेल, तर तिचा विरोध व्हायलाच हवा. यात दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे,महाभारतात म्हटल्या प्रमाणे “‘वयम् पंचाधिकम् शतम्।’” संकट प्रसंगी आम्ही १०० अधिक ५ आहोत, हे दाखवण्याऐवजी भारतातील विरोधी पक्ष,लिबरल आणि डावी माध्यमं अशा दुष्प्रचारात हिरिरिने सहभागी होतात याचेच अप्रूप वाटते.
भारतावर सुमारे १५० वर्षं ब्रिटिशांचे राज्य होते. आपली शिक्षण पद्धती, लोकशाही व्यवस्था तसेच सामाजिक सुधारणांवर ब्रिटनचा मोठा पगडा असल्यामुळे आपल्याकडील एक वर्ग ब्रिटिशांच्या आपल्याबद्दलच्या मताला मोठ्या गांभीर्याने घेतो. आपल्या लोकशाही संस्थांपेक्षा त्यांना ब्रिटिश उच्चायोगाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल अधिक महत्त्वाचा वाटतो. अशा वर्गाने दुसर्‍या महायुद्धापूर्वी, शीतयुद्धाच्या काळात आणि इंटरनेट क्रांतीच्या काळात ‘बीबीसी’सारख्या माध्यमांच्या बदललेल्या रुपाचा आपण अभ्यास करायला हवा.
पाश्चिमात्त्य देशांतील दंगे, दहशतवादी घटनांविरोधातील कारवाया, तेथील लोकशाही संस्थांचे अपयश याचा आढावा घेऊन त्यांच्याबद्दल जागतिक पटलावर व्यक्त होणेही आवश्यक आहे. ‘बीबीसी’ने प्रसिद्ध केलेली ‘डॉक्युमेंटरी फिल्म’ही केवळ सुरुवात आहे, अशा प्रकारच्या अनेक आव्हानांना नजीकच्या काळात भारताला तोंड द्यावे लागेल हे निश्चित ..!
अशा या लबाड, कुटील आणि कारस्थानी BBC ला बोगस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (Bogus Broadcasting Corporation) नाही म्हणायचे तर काय?