स्वप्न साफल्य..
औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराला केंद्र सरकारने नावांना शुक्रवारी मंजुरी प्रदान केली आहे.यापुढे औरंगाबादचं नाव छत्रपती संभाजीनगर तर उस्मानाबादचे नाव धाराशिव असे असणार आहे. उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्वीट करत याबाबतची माहिती दिली आहे.
आठ महिन्यांपूर्वी मंत्रिमंडळात दोन्ही शहरांच्या नामांतराचा प्रस्ताव राज्यसरकारने मंजूर केला होता तसेच यासंदर्भात विधिमंडळातदेखील ठराव संमत झाला होता.
क्रूरकर्मा औरंगजेब याच्यावरून देण्यात आलेले “औरंगाबाद” हे नाव काढून त्याऐवजी स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती धर्मवीर संभाजीमहाराजांच्या नावावरून “छत्रपती संभाजीनगर”(chatrapti sambhajinagar) हे नाव करण्याची मागणी राज्यात अनेक वर्षांपासून करण्यात येत होती. मात्र, त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात येत होते. त्याचप्रमाणे उस्मानाबादचे नामकरणही धाराशिव(dharashiv) असे करण्याची मागणी तेथील जनतेकडून सातत्याने करण्यात येत होती. मात्र, या दोन्ही मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात येत होते.
राज्यात पुन्हा एकदा राष्ट्रीय विचारांनी प्रेरित सरकार सत्तेत आल्यानंतर या नामकरणास वेग आला. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर नामांतराचा प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानंतर आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या नामांतरणास मंजुरी प्रदान केली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्वीट करून ही माहिती दिली आहे.
जिल्ह्याचं नाव कसं बदललं जातं?
शहराचं किंवा जिल्ह्याचं नाव व्यवस्थापकीय प्रक्रियेने बदलता येतं. महसूल विभागाला तसा अधिकार आहे.
महसूल विभागाच्या मंजुरीनंतर ही प्रक्रिया पार पडते. हा त्या ठिकाणाच्या अर्थकारणाच्यादृष्टीने घेतलेला निर्णय असतो.त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही ठराव करावा लागतो.”
“जिल्ह्याचं नाव बदलायचे असल्यास संबंधित राज्य सरकारला त्याचे अधिकार आहेत. राज्याचे कायदेमंडळ आणि मंत्रिमडळ जिल्ह्याच्या नावाचं नामांतर करू शकतात.” यासाठी मंत्रिमंडळाला निर्णय घ्यावा लागतो. तसंच विधानसभेतही बहुमताची मंजुरी आवश्यक असते. यासाठी काही विशिष्ट निकष नाहीत.
“परंतु याला अपवादही आहे. जर एखादा जिल्हा किंवा शहराला आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असेल किंवा तो राज्य आणि केंद्राच्या सामायिक यादीत असेल तर संबंधित नामांतरासाठी राज्य सरकारला केंद्राचीही मंजूरी आवश्यक असते.” तीन प्रकारच्या याद्या असतात. राज्य, केंद्र आणि सामायिक. समजा संबंधित नामांतराचा निर्णय हा सामायिक यादीतला असल्यास राज्य आणि केंद्र सरकार दोन्हीची परवानगी गरजेची असते.
आतंरराष्ट्रीय विमानतळाचे नाव द्यायचे असल्यास किंवा नामांतर करायचे असल्यास आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असल्याने हा प्रश्न केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येतो.
केंद्र सरकारची भूमिका काय असते?
जिल्ह्याचं, शहराचं किंवा ठिकाणांचं नाव बदलण्याविषयी भारतीय राज्यघटनेत काही उल्लेख नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांनी स्पष्ट केलं आहे. नामांतराबाबत केंद्र सरकारने मात्र राज्यांना मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत.
केंद्र सरकारने म्हटलंय, “राज्याला त्यांच्या जिल्ह्याचं नाव बदलायचे असल्यास त्यांना विधानसभेत बहुतमाने तसा निर्णय घ्यावा लागेल. विधानसभेत निर्णय घेतल्यानंतर केंद्र सरकारच्या पाच विभागांकडून त्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळवावे लागेल. राज्याने मंजूर केलेल्या नामांतराच्या प्रस्तावावर रेल्वे मंत्रालय, आयबी, रजिस्ट्रार जनरल सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यांच्याकडून एनओसी घ्यावा लागेल आणि मग हा प्रस्ताव अंतिम मंजूरीसाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवावा लागेल.” परंतु या सूचना मोघम आणि अस्पष्ट असल्याचंही निदर्शनात येते.यात काही महत्त्वाचे निकषही नमूद केले आहेत.
“नामांतर हे देशभक्त किंवा राष्ट्रवाद आणि प्रादेशिक किंवा भाषिक मुद्यावर आधारित नको. तसंच ऐतिहासिक संदर्भामुळेही नाव बदलण्याचे टाळावे. परंतु एखाद्याचे राष्ट्रीय पातळीवर योगदान असल्यास किंवा हुतात्मा असल्यास संबंधिताचे नाव देता येऊ शकते. यावरून आपल्याला हे दिसून येतं की हे निकष स्पष्ट नसून अत्यंत मोघम आहेत. कारण निकषांमध्येच विरोधाभास दिसून येतो. “तसंच राज्यघटनेत याविषयी कायदा नसल्याने या मार्गदर्शक सूचनांचं पालन राज्यांकडून केलं जाईलच असं नाही.
ज्या क्रूरकर्मा औरंगजेबाने आमच्या संभाजी महाराजांना हाल हाल करून मारले. त्या पापी औरंग्याची तळी उचलणार्यांनी यथाशक्ती प्रयत्न करून पहिले पण शेवटी जय सकल हिंदू समाजाचाच झाला आहे.
शेवटी कवी कलश म्हणतात ना :-
यावन रावन की सभा संभू बंन्ध्यो बजरंग ।
लहू लसत सिंदूर सम खूब खेल्यो रनरंग ।।
ज्यो रबि छबि लखतही नथीत होत बदरंग ।
त्यो तव तेज निहारके तखत त्यजो अवरंग ।।