नक्षलवाद्यांच्या कार्यपद्धती :-
आदिवासीची दिशाभूल करणे, त्यांना कायदेभंग व गुन्हे करण्यास प्रवृत्त करणे, त्यांना गुन्हे करावयास लावून आपण पळून जाणे, पोलिसांनी गुन्ह्याबद्दल आदिवासींना पकडल्यावर त्यांना जामीन मिळवून देणे, खटला लढण्यासाठी कायदेशीर व आर्थिक मदत देणे, त्याच्या माध्यमातून आपला प्रभाव वाढविणे, जबरदस्तीने किंवा खुशीने आदिवासीकडून जेवण व पैसे मिळविणे, दुपारच्या वेळी गावातील दुकानदार, सावकार, श्रीमंत माणूस यांच्याकडे जाऊन जेवणासाठी अन्नधान्य इतर साहित्य मिळवणे आणि गावाबाहेर आदिवासींना जेवण शिजवायला लावणे, वस्तू देण्यास नकार दिल्यास त्रास देण्याची किंवा खतम करण्याची धमकी देणे, खंडणी वसूल करणे, तरीही मदत व खंडणी न देणाऱ्यांचा काटा काढणे असा मार्ग अवलंबिला जातो.
रात्रीच्या वेळी गावात ज्याचे बऱ्यापैकी घर आहे जी व्यक्ती खात्रीची आहे त्याच्याकडे जेवायला थांबणे असा त्यांचा साधारणतः शिरस्ता असल्याचे आढळून येते, नक्षलवादी प्रत्येक वेळी नवनवीन फतवे काढतात, नवीन योजनांची माहिती जनतेपुढे ठेवतात. वेगवेगळ्या मुद्यांवर नक्षली आदिवासी समुदायामध्ये जनतेमध्ये प्रपोगंडा करणे आदी कार्य नक्षलवादी संघटना आपला जनाधार टिकविण्यासाठी प्रयत्न करीत आले आहेत.
नक्षलवाद्यांच्या कार्यपद्धतीत परिवर्तन:-
२००४ मध्ये भारतातील विविध नक्षलवादी गटांचे एकीकरण करण्यात आले आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओईस्ट) संघटना स्थापन झाल्यानंतर नक्षलवाद्याच्या कार्यपद्धतीत बदल झाला. तेव्हा ग्रामीण भागासोबत शहरी भागामध्ये आपले लक्ष्य केंद्रित केले आहे अशी चर्चा आहे.
नक्षलवादी चळवळीची संरचना पाहिली तर केंद्रीय समितीच्या नियंत्रणात ती दोन भागामध्ये विभागता येते. एक जंगलामध्ये हातामध्ये बंदुक घेऊन काम करणारी मिलिट्री कमांड तर दुसऱ्या भागात शहरामध्ये राहून चळवळीचे वैचारिक धोरण, खाद्य, साहित्य व इतर आवश्यक गोष्टी पॉलिट ब्युरो पुरविते. त्यामुळे शहरी नक्षलवाद वगैरे अशी कोणती स्वतंत्र संघटना स्थापन झाली नाही. तर चळवळीचे कार्य तिच्या उदयापासून याच पद्धतीने सुरु आहे. पुढे सन २००४ नंतर जेव्हा सर्वच नक्षल समर्थक गटांची कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओईस्ट) स्थापन झाली तेव्हा या चळवळीस गतिमानता आली.
नक्षलवादी चळवळीने आपले प्रभावक्षेत्र शहराकडे वाढविण्याचे धोरण तयार केले. २१ सप्टेंबर २००४ रोजी भारतातील सर्व नक्षलवादी गटांनी एकत्र येऊन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओईस्ट) निर्माण केली. या एकीकृत चळवळीत पिपल्स बॉर ग्रुप, दि नक्षल सेंटर फॉर इंडिया व कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया असे सर्व गट सहभागी झाले. हे सर्व गट एकत्रित सहभागी झाल्यामुळे नक्षलवाद्यांनी आपले प्रभावक्षेत्र वाढविण्याची योजना आखली. या चळवळीस देशव्यापी स्वरुप देण्यासाठी देशाची निरनिराळ्या कॉरीडोर्समध्ये विभागणी केली. यात पुढील कॉरिडोर्स निश्चित करण्यात आले.
पुणे-मुंबई-अहमदाबाद हा गोल्डन कॉरिडोर; दिल्ली कानपूर पाटणा कोलकत्ता हा गंगा कॉरिडोर, केरळ-कर्नाटक-तामिळनाडू कॉरिडोर आणि चेन्नई, कोईम्बतूर, बंगलोर असा कॉरिडोर या कॉरिडोर्सच्या माध्यमातून शहरी भागात नक्षलवाद्यांचे प्रभावक्षेत्र वाढविण्याची योजना आखण्यात आली. त्यासाठी शहरातील अनुसूचित जातीजमाती, आदिवासी, मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक, महिला, कामगार व विद्यार्थी यांचे ब्रेनवॉश करून नक्षलवादी चळवळ कशी काम करते यासाठी हे समजून सांगण्याचे प्रयत्न सुरू झाले.
नक्षलवादी चळवळीचा इतिहास जर बघितला तर या चळवळीचे धोरण मुख्यत्वे शहरातच निश्चित झाल्याचे दिसते. पं. बंगालमध्ये नक्षलवादी चळवळीचा उदय झाल्यानंतर देशातील वेगवेगळ्या भागात चळवळीते विस्तार क्षेत्र वाढविण्यास सुरुवात केली. त्याचा परिपाक म्हणून ‘पिपल्स वॉर ग्रुप’ स्थापनेच्या पूर्वी नक्षलवादी चळवळीची व्यापकता वाढविण्याच्या दृष्टीने १९७७ मध्ये नागपूर येथे कोंडापल्ली सितारामय्या यांच्या समर्थकांसह एक सभा आयोजित केली होती. या सभेतच महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश (आजचा छत्तीसगढ) या भागात चळवळीचे प्रभावक्षेत्र निर्माण करण्याची योजना तयार करण्यात आली. त्यालाच अनुसरून १९८० मध्ये पिपल्स वॉर ग्रुप ही संघटना स्थापन झाली. महाराष्ट्रात नक्षलवादी चळवळीचा प्रवेश १९७८-८० च्या दरम्यान झाला.
नक्षलवादी चळवळीच्या केंद्रीय समितीच्या सदस्या अनुराधा कोबाड गांधी या समाजशास्त्र विषयातील उच्च शिक्षण (एम.फिल) घेऊन महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपुर येथे वास्तव्यास आल्या. तिथे त्यांनी इंदोरा चौक या भागात नक्षलवादी चळवळीची महाराष्ट्रात संघटनात्मक बांधणीला सुरुवात केली. पुढे भारतातील नक्षलवादी चळवळीच्या महाराष्ट्रातील कमळापूर येथील पहिल्या अधिवेशनाच्या संदर्भात धोरणात्मक आखणी विदर्भातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या मोठ्या अमरावती शहरात १९८२ साली करण्यात आली होती.
पुढे १९८३ मध्ये आताच्या गडचिरोली व पूर्वाश्रमीच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील ‘कमळापूर’ येथे अधिवेशन भरविण्यात आले. या अधिवेशनात भारतातल्या जवळ जवळ सर्वच सर्वच राज्यातून १०,००० पेक्षा जास्त प्रतिनिधी समाविष्ट झाल्याची नोंद आहे. अशा पद्धतीने नक्षलवादी चळवळीचे हितचिंतक शहरां ध्ये राहून या चळवळीचे कार्यक्षेत्र व्यापक करत आहेत. हे कार्य गेल्या कित्येक वर्षापासून सुरू आहे. सध्याच्या स्थितीत ४०% अधिक भूभागावर या चळवळीचे क्षेत्र वाढले आहे, त्यामुळे लोकशाही शासन व्यवस्थेसमोर फार मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
(क्रमशः)