१६ एप्रिल रोजी चेन्नई आणि राज्यभरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) पथसंचलन शांततेत पार पडले. तमिळनाडू पोलिसांनी तामिळनाडूत ४५ ठिकाणी संचलन करण्यासाठी परवानगी दिली होती, ज्यात संचालनाचे स्वरूप ठरवण्यासाठी जिल्हा पोलिस आयुक्त आणि पोलिस अधीक्षकांशी संपर्क साधण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांनुसार (दंड न बाळगणे, घोषणाबाजी न करणे, शस्त्र न बाळगणे) असे अनेक निर्बंध असूनही हजारो स्वयंसेवक, गणवेश परिधान करून ढोल-ताशांच्या गजरात संचलनात सहभागी झाले .
संपूर्ण तामिळनाडूमध्ये(TAMILNADU) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पथ संचलन सुमारे ३३,७४८ स्वयंसेवकांसह आयोजित केले गेले. क्षेत्र, प्रांतच्या संघ अधिकाऱ्यांनी राज्यभरात ४५ ठिकाणी स्वयंसेवकांना संबोधित केले.
२०२० आणि २०२१ मध्ये, कोविड-१९ साथीच्या परिस्थितीमुळे,संचलन होवू शकले नाही. २०२२ मध्ये जेव्हा संबंध देशभरात विजयादशमी उत्सव साजरा होत होता, तेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तामिळनाडूने ५० ठिकाणी संचलन करण्यासाठी व त्याची परवानगी देण्यासाठी तामिळनाडू पोलिसांशी संपर्क साधला.
राज्य सरकारने परवानगी न दिल्याने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तमिळनाडूला मद्रास उच्च न्यायालयात जाण्यास भाग पाडले गेले. पोलिसांना परवानगी देण्याचे निर्देश देण्यासाठी जवळपास ५० रिट याचिका दाखल केल्या. मद्रास उच्च न्यायालयाने २२.०९.२०२२ रोजीच्या आपल्या आदेशात पोलिसांना राज्यातील सर्व ५० ठिकाणी काही अटींच्या अधीन राहून परवानगी देण्याचे निर्देश दिले.
मात्र, न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही राज्य सरकार परवानगी देण्यास टाळाटाळ करत होते. राज्य सरकारने देखील ५० पुनर्विलोकन याचिका दाखल केल्या ज्या न्यायाधीशांनी फेटाळल्या.
उच्च न्यायालयाच्या दिनांक २२.०९.२०२२ च्या आदेशाचे राज्य सरकारने पालन न केल्यामुळे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तमिळनाडूला न्यायाधीशांसमोर अवमान याचिका दाखल करण्यास भाग पाडले गेले. अवमान याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारने स्टेटस रिपोर्ट दाखल केला की, संपूर्ण तामिळनाडूमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप कार्यकर्त्यांवर पेट्रोल बॉम्ब हल्ला झाला आहे.
या अहवालावर विश्वास ठेवून, न्यायाधीशांनी दिनांक २२.०९.२०२२ च्या आदेशात बदल केला आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला २३ ठिकाणी कंपाऊंडच्या आवारात अर्थात बंदिस्त जागेत संचलन काढण्याची परवानगी दिली, २४ ठिकाणी परवानगी स्पष्टपणे नाकारली आणि ३ ठिकाणी संचलन काढण्याची परवानगी दिली. निकालाच्या आधारे, पोलिसांनी ६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी कोणत्याही अनुचित घटना न घडता शांततेत पार पडलेल्या कुड्डालोर, पेरांबलूर, कल्लाकुरिची या तीन ठिकाणी पथसंचलनाला परवानगी दिली होती.
इतर ठिकाणी परवानगी न देण्याच्या न्यायाधीशांच्या आदेशामुळे नाराज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तमिळनाडूने डिव्हिजन बेंचकडे ४५ अपील दाखल केले आणि सविस्तर सुनावणीनंतर, डिव्हिजन बेंचने अवमान याचिकेत न्यायाधीशांनी दिलेला आदेश बाजूला ठेवला आणि न्यायाधीशांनी संचलनाला परवानगी दिलेला मूळ आदेश कायम ठेवला. (ऑर्डर दिनांक ०२.११.२०२२.)
राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वरिष्ठ वकिलांच्या विस्तृत सुनावणीनंतर, २२.०९.२०२२ रोजी विभागीय खंडपीठाच्या आदेशाची पुष्टी केल्यानंतर राज्य सरकारने या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयासमोर अपील दाखल केले.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात, न्यायालयाने नमूद केले आहे की पोलिसांनी नोंदवलेल्या बहुतेक प्रकरणांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वतः पीडित आहे आणि ते गुन्हेगार नाही.हे निरीक्षण हा आणखी एक पुरावा आहे जो या वस्तुस्थितीची पुष्टी करतो की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशाच्या कायद्याचा सर्वोच्च आदर करतो.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तामिळनाडूने १२ एप्रिल २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या प्रतीसह तामिळनाडू डीजीपींशी संपर्क साधला आणि ३ संभाव्य तारखा देऊन मार्चला परवानगी देण्याची विनंती केली, उदा… १४ एप्रिल २०२३, १५ एप्रिल २०२३, १६ एप्रिल २०२३.
तामिळनाडूच्या डीजीपीने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला संपूर्ण तामिळनाडूमध्ये ४५ ठिकाणी संचलन काढण्याची परवानगी दिली आणि जिल्हा कार्यकर्त्यांना संबंधित जिल्हा पोलिस आयुक्त आणि पोलिस अधीक्षकांशी संपर्क साधण्याची विनंती केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि तामिळनाडू पोलिसांनी दिलेल्या परवानगी बरहुकूम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तामिळनाडूने १६ एप्रिल रोजी ४५ ठिकाणी दिमाखदार संचलने काढण्यात आली, व कुठेही अनुचितप्रकर न घडता सर्वत्र संचलन शांततेत पार पडले.