हेग येथील लवादाच्या स्थायी न्यायालयाने सिंधू जलवाटप( indus water treaty) कराराच्या सुनावणीवेळी भारताने घेतलेले आक्षेप फेटाळून लावले. भारताने लवादाची कार्यवाहीच बेकायदेशीर असल्याची भूमिका घेतली असून, ‘जागतिक बँकेमार्फत याप्रश्नी तटस्थ तज्ज्ञाची नेमणूक करण्यात आलेली असताना, न्यायालयात याची सुनावणी घेणे, हा कराराचा भंग असल्याचे म्हटले आहे. या निमित्ताने या प्रकरणाचा घेतलेला हा आढावा…
हेग मधील लवादाच्या स्थायी न्यायालयाने गेल्याच आठवड्यात सिंधू नदीच्या(sindhu river) खोऱ्यातील पाण्याच्या वापराबाबत इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानने सुरू केलेल्या प्रक्रियेवर भारताने घेतलेला आक्षेप नाकारला असून, त्यासाठी अवरोधित केलेली प्रक्रिया सुरू केली आहे. तथापि, भारताने लवादाची कार्यवाही बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत, या संपूर्ण प्रक्रियेला विरोध दर्शवला आहे. सिंधू जलवाटप करार त्यामुळे पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
एक तटस्थ तज्ज्ञ या समस्येकडे पाहत असताना, अशी कोणतीही प्रक्रिया राबवणे, हे बेकायदेशीर ठरत असल्याचा दावा भारताने केला. २०१६ मध्ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानने लवादाच्या कार्यवाहीनुसार निराकरण करण्याची मागणी केली होती, तर भारताने कराराच्या अटींनुसार ‘जागतिक बँके’ने तटस्थ तज्ज्ञ नियुक्त करण्याची विनंती केली होती. हेग न्यायालयाच्या कामकाजावर भारताने बहिष्कार घातला असून, न्यायालयाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
भारताने(india) केलेल्या दाव्यानुसार, ‘किशनगंगा‘ तसेच ‘रतले जलविद्युत’ प्रकल्पांच्या बांधकामाला कराराने परवानगी दिली आहे. भारत सिंधू जलवाटप कराराची सद्भावनेने अंमलबजावणी करेल, अशी आशा व्यक्त केली आहे. जानेवारी महिन्यात भारताने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानला नोटीस बजावून सिंधू जलवाटप कराराचे पुनरावलोकन आणि सुधारणा करण्याची मागणी केली होती. जागतिक बँकेने मध्यस्थी केलेल्या या करारावर १९६० मध्ये उभय देशांदरम्यान स्वाक्षरी करण्यात आली होती.
दि. १९ सप्टेंबर १९६० रोजी जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने भारत-इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाक( islamic republic of pakistan) दरम्यान हा करार प्रत्यक्षात आला. पूर्वेकडील बियास, रावी, सतलज या नद्या भारताला देण्यात आल्या, तर पश्चिमेकडील सिंधू, झेलम, चिनाब या नद्या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानला देण्यात आल्या. संघर्ष निराकरणासाठी द्विपक्षीय यंत्रणा म्हणून स्थायी ‘सिंधू आयोगा’ची स्थापना करण्यात आली. यात दोन्ही देशांचे आयुक्त असतात आणि ते नद्यांशी संबंधित माहितीचे आदान-प्रदान करतात. तसेच, दोन्ही देशांमधील विवाद आणि मतभेदांचे निराकरण करण्यासाठी संधी प्रदान केली जाते. लवादाच्या न्यायालयाचा समावेश करण्याची तरतूद यामध्ये केली आहे.
भारताने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानला नोटीस पाठवून या कराराचे पुनरावलोकन आणि सुधारणा करण्याची मागणी केली होती. दि. २५ जानेवारी रोजी ही नोटीस बजावण्यात आली होती. भारताने या कराराचा आढावा घेण्याची दोन प्रमुख कारणे दिली होती. ‘किशनगंगा’ आणि ‘रतले’ या दोन जलविद्युत प्रकल्पांवरील आक्षेपांचे निराकरण इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानला करता आलेले नाही आणि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पश्चिमेकडील नद्यांवर अनेक लहान धरणे बांधत आहे, जे कराराच्या अटींचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप केला आहे.
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकने याला उत्तर देताना म्हटले आहे की, ‘ते सिंधू जलवाटप करारासाठी वचनबद्ध असून, भारताच्या कोणत्याही समस्यांवर चर्चा करण्यास ते तयार आहेत. मात्र, या करारात कोणताही बदल करण्याची आपली इच्छा नसल्याचे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानने म्हटले होते. भारताच्या या नोटीसवर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया स्वाभाविकपणे उमटल्या. ‘किशनगंगा’ आणि ‘रतले’ प्रकल्पांवर पाकिस्तानच्या आक्षेपांच्या प्रकाशात या कराराचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक असल्याचे सांगत भारताच्या या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले.
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकने केलेल्या विनंतीनुसार लवादाची कार्यवाही सुरू आहे. त्याचवेळी दि. ४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी भारताने जागतिक बँकेला करारातील तरतुदींनुसार तटस्थ तज्ज्ञ नियुक्त करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार तो नियुक्त करण्यात आला आहे. लवादाचे न्यायालय आपल्यासमोरील प्रश्नावर निर्णय घेण्यास सक्षम नाही, म्हणूनच तटस्थ तज्ज्ञाद्वारे निर्णय घ्यावा, ही भारताची भूमिका आहे. तसेच, सिंधू जलवाटप करार लवाद न्यायालय तसेच तटस्थ तज्ज्ञ या दोघांसमोर समांतर कार्यवाही करण्यास परवानगी देत नाही, याकडे लक्ष वेधत तटस्थ तज्ज्ञ नियुक्त करण्याच्या जागतिक बँकेच्या निर्णयावरही भारताने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तथापि, हेग न्यायालयाने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकची बाजू ग्राह्य मानत भारताचा आक्षेप फेटाळला आहे. निवाडा होण्यापूर्वी पक्षकारांनी विवादावर तोडगा काढला, तर लवाद न्यायाधिकरण तो समाप्तीचा आदेश देऊ शकते.
भारताने मात्र हेगच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, हा निर्णय अन्यायकारक आणि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानच्या बाजूने पक्षपाती असल्याची भूमिका घेतली आहे. भारताला जलविद्युत प्रकल्प उभे करण्यापासून तो रोखत आहे. किशनगंगा नदीचे पाणी भारताला वापरू दिले जात नाही, जम्मू-काश्मीरमधील जनतेच्या गरजा लक्षात न घेतल्याने न्यायालयाचा निर्णय पक्षपाती आहे, असा आरोप भारताने केला आहे. न्यायालयाचा निर्णय मान्य करणार नसल्याची भारताची भूमिका असून, जलविद्युत निर्मितीसाठी ‘किशनगंगा’तील पाण्याचा वापर सुरूच ठेवण्याचा पुनरुच्चार भारताने केला आहे. सिंधू जलवाटप कराराचे पुनरावलोकन करण्याची गरज तीव्र झाली असून, सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील पाणी वापरासाठी अधिक लवचिकता देण्यासाठी करारामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, अशी भूमिका घेतली आहे.
न्यायालयाचा निर्णय मान्य करण्यास भारताने नकार दिल्याने, भारत-इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाक दरम्यानचा तणाव येत्या काही काळात वाढेल, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. सिंधू जलवाटप करारात भारताला पश्चिमेकडील नद्यांवर जलविद्युत प्रकल्पांच्या उभारणीला विशिष्ट मापदंडांमध्ये परवानगी देतो. अशा प्रकल्पामुळे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानात जाणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहावर फारसा परिणाम होऊ नये, अशी अपेक्षा त्यात व्यक्त करण्यात आली आहे. करारातील याच तरतुदीचा वापर भारत करून घेत आहे का, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.
लेखक :- संजीव ओक
साभार :- MAHA MTB