समान नागरी कायदा एकात्म भारताचा वायदा..
अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेच्या( Akhil Bharatiya Adhivakta Parishad) सहा सदस्यीय शिष्टमंडळाने शनिवार, १५ जुलै २०२३ रोजी भारतीय कायदा आयोगाचे अध्यक्ष, न्यायमूर्ती (निवृत्त) रितू राज अवस्थी यांची भेट घेतली आणि समान नागरी संहितेच्या शिफारशी सुपूर्द केल्या.
(Uniform Civil Code-UCC) वरील दस्तऐवजाला अंतिम स्वरूप देण्‍यापूर्वी समाजाच्या कानाकोपऱ्यात आणि सर्व धर्मांच्‍या कानाकोपर्‍यात आणि सर्व धर्मांमध्‍ये पोहोचल्‍या परिषद अधिवक्ता परिषदेच्या ‘कार्यकर्त्‍यांनी’ संपूर्ण भारतभर विचारविमर्श आणि सल्लामसलत केल्यानंतर या शिफारशींचा मसुदा तयार केला होता.
या दस्तऐवजातील काही महत्त्वाच्या सूचना पुढीलप्रमाणे :-
-सर्वांसाठी फक्त एकपत्नी विवाहाला परवानगी असावी.
-लग्नाचे किमान वय मुलींसाठी 18 आणि मुलांसाठी 21 असावे.
-लग्नाची( marriage) नोंदणी सक्तीची करावी.
-विवाह हे स्वतःच्या धार्मिक रीतीरिवाजानुसार केले पाहिजेत.
-सर्व महिलांसाठी घटस्फोटाचे समान आधार असावेत, वारसा आणि वारसाहक्काचे समान हक्क सर्व स्त्रियांना असले पाहिजेत जे कोणत्याही धर्माचा विचार न करता पुरुषांना उपलब्ध आहेत.
-दत्तक घेण्याचे समान अधिकार.
-सर्व महिलांना समान पोटगीचे अधिकार.
-शहीद सैनिकांच्या पालकांना सरकारकडून मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईचा 1/3 भाग देणे, तर 2/3 विधवा आणि मुलांसाठी ठेवणे.
शिफारशींच्या मसुद्यात हे देखील सुचवण्यात आले आहे की,सध्या आदिवासी आणि LGBTQ संबंधी समस्या UCC च्या कक्षेबाहेर ठेवल्या जाऊ शकतात. UCC वरील संविधान सभा वादविवाद, UCC कडे न्यायपालिकेचा दृष्टीकोन परिभाषित करणारे विविध ऐतिहासिक निवाडे आणि UCC चे अनुसरण करणार्‍या पाश्चात्य देशांच्या तपशिलांना संपूर्ण दस्तऐवजाचा एक भाग बनवले गेले.
सदस्यांना माहिती देण्यात आली की 50 लाखांहून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत आणि संपूर्ण भारतातील उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहता सूचना सादर करण्याची अंतिम मुदत 28 जुलै 2023 पर्यंत वाढविण्यात आहे.
आमचे जनतेला आवाहन आहे की, समाजाने उस्फुर्तपणे आपल्या सूचना लॉ कमिशनकडे( law commission) नोंदवाव्यात..
UCC साठी सूचनांकरिता लिंक पुढीलप्रमाणे :-