मणिपूरमधील आतंकवादी गट यूएनएलएफसोबतचा ऐतिहासिक शांतता करार

गेले सहा महिने म्हणजे ३ मे पासून मणिपूर (manipur) राज्य भारतीय जनमानसात अतिशय दुःखद, संतापजनक, नकारात्मक गोष्टींसाठी चर्चिले जात आहे. पण या सर्व काळात अगदी सुरुवातीपासूनच शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी बरेच प्रयत्न केंद्र व राज्य सरकारे करत आहेत हेही आपल्या निदर्शनास येत आहे. याच प्रयत्नांतील एक महत्वाचा टप्पा २९ नोव्हेंबर २३ या दिवशी पार पडला. कारण यादिवशी दिल्ली येथे भारत सरकार आणि मणिपूर सरकारने युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) बरोबर एका ऐतिहासिक अश्या शांतता करारावर स्वाक्षरी केली. हा आतंकवादी गट मणिपूरच्या खोऱ्यातील सर्वात जुना बंडखोर गट आहे.

१५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी भारत स्वतंत्र झाला. परंतु मणिपूर हे राज्य २१ सप्टेंबर १९४९ या दिवशी भारतामध्ये विलीन झाले. पण मणीपुरातील काही मंडळींना हे अजिबात मान्य नव्हते. त्यांनी स्वतंत्र, सार्वभौम, समाजवादी मणिपूरची मागणी सुरू केली. आपल्याला त्या काळातील स्व. भय्याजी काणे यांचे मणीपुरातील कार्य, त्यांना भारतीय म्हणून सहन करावा लागलेला प्रचंड विरोध इत्यादी समाजसेवकांच्या कथा माहीतच असतील. मणिपूरला खरे तर इतर सर्व राज्यांप्रमाणेच सर्व अधिकार मिळाले होते. १९५६ मधे विकासात्मक कामांना चालना मिळावी या उद्देशाने त्याला ‘केंद्रशासित प्रदेशाचा’ दर्जाही प्राप्त झाला. पण या फुटीरतावादी लोकांचे समाधान होत नव्हते. शेवटी २४ नोव्हेबर १९६४ या दिवशी अरंबाम समरेंद्र सिंह या नेत्याने यूएनएलएफ या गटाची स्थापना केली. स्वायत्त, सार्वभौम, समाजवादी, स्वतंत्र मणिपूरच्या मागणीमुळे बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, १९६७ म्हणजेच यूएपीएअंतर्गत या संघटनेवर बंदी घालण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार केंद्र सरकारने प्रतिबंधित केलेल्या सात “मैतेई अतिरेकी संघटना” पैकी ही एक संघटना आहे.

यूएनएलएफ केवळ भारतीय क्षेत्रामध्येच कार्यरत नाही तर भारताबाहेरही त्यांचे हातपाय पसरलेले आहेत. असे म्हणतात की सुरुवातीच्या काळात यूएनएलएफला एनएससीएन(आय एम) या सर्वात मोठ्या नागा गटाकडून सैनिकी आणि इतर सर्व प्रकारचे प्रशिक्षण मिळाले. मैतेई अतिरेकींच्या या गटाचे प्रभावक्षेत्र मणिपूरच्या सर्व खोऱ्यात आणि कुकी-झोमी डोंगराळ जिल्ह्यांमधील काही गावांमध्ये आहे. तसेच म्यानमारच्या सागाइंग प्रदेश, चिन राज्य आणि राखीन राज्यातील शिबिर आणि प्रशिक्षण तळांवरून म्यानमारच्या सैन्याच्या पाठिंब्याने कार्यरत आहे.

सुरुवातीला केवळ राजनैतिक असणारे हे आंदोलन पुढे उग्र होत गेले. ७०च्या दशकात स्थापन झालेल्या ‘प्रिपेक’ या दुसऱ्या एका सशस्त्र संघटनेचे संस्थापक आर. के. तुलाचंद्र’ पोलीस कारवाईत मारले गेले. कमजोर झालेल्या या गटातील अनेक कमांडरस् व केडर यूएनएलएफमध्ये सामील झाले. परिणामी १९८७ साली या संघटनेनेही अधिकारिकरित्या शस्त्र उचलण्याचा मार्ग अवलंबला. आर्मी, पोलीस, सीआरपीएफ इत्यादी सरकारी संस्थांच्या सैनिकांवर हे लोक हल्ला करू लागले. आतंकाच्या या काळात अनेक महत्वाच्या व्यक्तींच्या हत्या केल्या गेल्या. त्यांच्या उग्रवादी कारवायांमुळे आजवर शेकडो लोकांचे मृत्यू झाले आहेत. कम्युनिस्ट विचारसरणीचे नक्षलवादी गट भारताच्या विविध भागांत निर्माण करीत असलेला आतंक आपल्याला ऐकून तरी माहीत आहे. पण भारताच्या पूर्व सीमेवर चालू असणारा हा रक्तरंजित खेळ गेली सहा दशके आपल्यापर्यंत कधी पोहोचलाच नाही.

या सगळ्या काळात भारताच्या विभाजनामुळे निर्माण झालेल्या पूर्व पाकिस्तानच्या भूमीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर चीन, पाकिस्तान, अमेरिका आणि ब्रिटन या चांडाळ चौकडीने ईशान्य भारतात अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी केला. हे सगळे घातपाती उद्योग पाकिस्तानच्या भूमीचा, अमेरिकेच्या पैशाचा वापर करून कम्युनिस्ट चीन, ब्रिटनच्या मदतीने गेली सात दशके करीत आहे. याचे अनेक पुरावे वेळोवेळी आपल्या गुप्तहेर यंत्रणाना मिळाले आहेत. या बंडखोर गटांना आर्थिक, बौध्दीक, शस्त्रास्त्रांची मदत, सैनिकी प्रशिक्षण, लपायला जागा, अश्या अनेक प्रकारे या देशांनी ईशान्य भारतात अशांती पसरवायला मदत केली. या गटांची सुरुवातच प्रामुख्याने या देशविघातक शक्तींच्या फूस लावण्यामुळे झाली. या आतंकवादी गटांच्या कारवाया, त्या काळातील भारत सरकारचे संपूर्ण दुर्लक्ष या कात्रीत सापडलेल्या तरुण पिढीला सशस्त्र क्रांतीचे आकर्षण व गरज वाटली तर काही नवल नाही.

यूएनएलएफ हि संघटना प्रामुख्याने तीन लोकांच्या हातात होती. सम्रेंद्र सिंग, ओईनम सुधीर कुमार, आणि त्याचा महत्त्वपूर्ण साथीदार बिषेश्वर सिंग. सम्रेंदर सिंह पोलीस चकमकीत मारला गेला. ओईनम सुधीर कुमार हा म्यानमार मध्ये राहून सशस्त्र कारवाया करीत असे. बांगलादेश निर्मितीच्या युध्दातही त्याने पाकिस्तानला मदत केली होती. तर बिसेश्वर सिंगला तिबेट मधील ल्हासा येथे नेवून कम्युनिस्ट विचारसरणीचे डोस पाजले गेले. पण त्याला भारतात आल्यावर अटक केले गेले. तुरुंगात त्याला अश्या प्रकारे वागणूक मिळाली की जेव्हा तो तुरुंगातून बाहेर आला तेव्हा त्याने कम्युनिस्ट विचारसरणीचा त्याग करून मैतेयी संस्कृतीचा पुरस्कार करण्यास सुरुवात केली.

ओईनम सुधीर कुमारला ही गोष्ट कळताच त्याने राजकुमार मेघान नावाच्या दुसऱ्या एका साथीदाराची नियुक्ती त्याच्या जागी केली. त्यांनंतर आजवर राजकुमार मेघानच मणिपूरमधील यूएनएलएफचा नेता, प्रवक्ता आहे. त्याला मणिपूरमधे उद्योग करायला सरकारने विविध प्रकारे प्रतिबंधित करून जेरीस आणले. २९ नोव्हेंबर या दिवशी स्वाक्षरी झालेल्या या शांतता कराराची बोलणी गेले काही महिने चालू आहेत.

शांतता करारातील मुद्दे..

मणिपूर आणि ईशान्य प्रदेशात शांततेच्या नवीन युगाची सुरुवात करण्यासाठी या करारामुळे लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. खोऱ्यातील मणिपुरी सशस्त्र गटाने हिंसाचाराचा त्याग करणे, भारतीय संविधानाचा आदर करण्याचे आणि देशाच्या कायद्यांचे पालन करण्याचे वचन देत समाजाच्या मुख्य प्रवाहात परतणे हे प्रथमच घडत आहे.

या करारामुळे गेल्या अर्ध्या शतकाहून अधिक काळ दोन्ही बाजूंनी मौल्यवान जीव गमावलेल्या यूएनएलएफ आणि सुरक्षा दलांमधील शत्रुत्वाचा केवळ अंत होणार नाही तर समाजाच्या दीर्घकाळ चाललेल्या चिंतेचे निराकरण करण्याची ही नवी संधी निर्माण झाली आहे.

शांतता करारावर के. पाम्बेई यांच्या नेतृत्वाखालील यूएनएलएफच्या एका गटाने स्वाक्षरी केली आहे ज्यात ६५ कॅडर आहेत. मोठ्या प्रमाणात आधुनिक शस्त्रास्त्रेही त्यांनी सरकारदफ्तरी जमा केली. नुकत्याच झालेल्या वांशिक हिंसाचाराच्या वेळी पाम्बेई गटाने मणिपूरमध्ये प्रवेश केला आणि आता मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचे मान्य केले आहे. तथापि, सुमारे ३०० कार्यकर्त्यांचा दुसरा मोठा गट आर.के.अचौ सिंग याच्या नेतृत्वाखाली अजूनही म्यानमारमधून कार्यरत आहे आणि त्यांनी करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. परंतु अचौ सिंग देखील हिंसाचार सोडून शांतता प्रक्रियेत सामील होतील अशी आशा निर्माण झाली आहे ज्यायोगे मणिपूरमध्ये कायमस्वरूपी स्थिरता येऊ शकते.मान्य केलेल्या जमिनी नियमांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक शांतता देखरेख समिती (PMC) स्थापन केली जाणार आहे.

आता सरकारला ओळख संरक्षण, जमिनीचे हक्क आणि आर्थिक विकास यासंबंधी मैतेई समुदायाने उपस्थित केलेल्या दीर्घकाळापासूनच्या मागण्यांचे निराकरण करणे सोपे होऊ शकेल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग या दोघांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आणि आशा व्यक्त केली की यामुळे राज्यात शांतता आणि प्रगतीचे युग सुरू होईल. गेली ७-८ वर्षे ईशान्य भारत विविध राज्यांतील वेगवेगळ्या आतंकवादी गटांसोबत केल्या जाणाऱ्या शांतता करारांद्वारे मोठ्या वेगाने देशाच्या विकासात्मक, प्रगतीपर अश्या मुख्य धारेशी जोडला जात आहे. मणिपूर मधील हा करार या प्रक्रियेचाच एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

लेखिका :- अमिता आपटे.