आंदोलनजीवी विद्यार्थ्याच्या निलंबनाची ‘टीस’ची कारवाई योग्यच..

आधी गोंधळ घालायचा, नियमांचे उल्लंघन करायचे, हाणामाऱ्या करायच्या, प्रसंगी जाळपोळ अन् तोडफोड करायची, हिंसाचाराच्या मार्गावर पावले टाकायची आणि पोलिस, प्रशासकीय यंत्रणा, व्यवस्थापन अथवा कोणत्याही व्यवस्थेकडून कारवाई झाल्यावर अंगलट आले की ‘व्हिक्टिम कार्ड’ खेळून, आपले अस्तित्व दाखवून देण्यासाठी सरकारच्या अथवा व्यवस्थेच्या नावाने बोंबा ठोकायच्या, अशी रीतच आताशी देशात रूढ होताना दिसत आहे. आपली कर्तव्ये पार पाडायची नाही आणि दुसऱ्याला कर्तव्यपालनाचे फुकटचे सल्ले देत फिरायचे, असे प्रकार आजकाल दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत बघायला मिळत आहेत. असाच प्रकार मुंबईतील टाटा समाजविज्ञान संस्थेत (Tata Institute of Social Sciences- TISS) नुकताच घडला.

टाटा समाजविज्ञान संस्थेच्या व्यवस्थापनाने पीएच्.डी. करणार्‍या रामदास प्रिनी शिवानंदन या विद्यार्थ्यावर देशविरोधी कारवाया केल्याबद्दल दोन वर्षांच्या निलंबनाची कारवाई केली आणि संस्थेत देशद्रोही कृत्ये मुळीच खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराच आंदोलनजीवी विद्यार्थ्यांच्या संघटनांना दिला. या कारवाईअंतर्गत रामदासला मुंबई, तुळजापूर, हैदराबाद आणि गुवाहाटी येथील संस्थेच्या परिसरात प्रवेश करण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. प्रशासनाची ही कारवाई स्वागतार्हच म्हणायला हवी. या कारवाईचा विद्यार्थी संघटनांनी अनादर केला तर येणाऱ्या काळात अशा कृत्यात सहभाग दिल्याबद्दल इतर विद्यार्थ्यांवर कारवाई होऊन, त्यांचे भविष्य अंधःकारमय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

खरे तर रामदासने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दुरुपयोगच केला आहे. विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेताना कुठल्याही संस्थेचे नियम पाळणे अत्यावश्यक असते. तसे केले नाही तर त्याच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. त्याने देशात बंदी असलेल्या लघुचित्रपटाचे स्क्रीनिंग करायचे आणि व्यवस्थापनाने त्याला साधा जाबही विचारायचा नाही, असे कसे होऊ शकते ? वादग्रस्त वक्त्यांना बोलावून बेकायदेशीर कृत्य केले तरी व्यवस्थापनाने कारवाई करायची नाही, असे शक्य तरी आहे का ? रामदास अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली बेकायदेसीर कृत्यांमध्ये गुंतला, जी कृत्ये राष्ट्रहिताची नव्हती. अशा प्रकारच्या क्रियाकलापांमध्ये गुंतण्याची कोणत्याही विद्यार्थ्यास व्यवस्थापनाकडून परवानगी मिळू शकत नाही. त्यामुळेच ही कृत्ये देशद्राही ठरवून रामदासवर कारवाईचा बडगा उगारावा लागला आहे.

मूळचा केरळचा रहिवासी असलेल्या रामदास प्रिनी शिवानंदन या विद्यार्थ्याने २४ जानेवारी २०२४ रोजी ‘राम के नाम’ हा लघुपट दाखवण्यासंबंधी समाज माध्यमांवर एक पोस्ट टाकली होती. त्याचे हे कृत्य अयोध्येतील श्रीरामललाच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचा अवमान करणारे आणि त्याविरोधातील आंदोलनास खतपाणी घालणारे होते. देशात बंदी असलेल्या बीबीसीच्या या लघुपटाचे प्रक्षेपण ‘टीस’च्या परिसरात २८ जानेवारीला करणे, वादग्रस्त वक्त्यांना बोलावून ‘भगतसिंग मेमोरियल लेक्चर’ घेणे, संस्थेच्या संचालकांच्या घराबाहेर घोषणाबाजी करणे, ही अनधिकृत कृत्ये रामदासने केली असून, यासाठी त्याला याबाबत वारंवार लेखी नोटीस देऊन संस्थेने सावध केले होते. रामदासचे हे कृत्य देशविरोधी असून, त्यातून संस्थेची अपकीर्ती होत होती. ‘टीस’सारखी सार्वजनिक संस्था हे खपवून घेणार नाही. हे गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य आहे. त्याने अभ्यासावर लक्ष केंद्रीत करायला हवे, असे संस्थेने त्याला पाठवलेल्या नोटिसीत म्हटले होते.

कोणतीही संस्था अशा प्रकारचे नियमबाह्य कृत्य खपवून घेऊ शकत नाही. तसेच अशी कारवाई कुठल्याही विद्यार्थ्यावर त्याची जात, धर्म, पंथ, भाषा, लिंग, प्रदेश, व्यवसाय बघून होत नाही, ही बाबदेखील अधोरेखित केली जायला हवी. टाटा समाजविज्ञान संस्थेने अशी कारवाई करून, आपल्या जबाबदारीचेच कठोरपणे वहन केले आहे. या प्रकरणात रामदासकडूनही विद्यार्थी धर्माचे पालन होण्याची अपेक्षा होती. तसे न झाल्याने त्याने आपणहून ही कारवाई ओढवून घेतली आहे.

प्रशासकीय शिस्तीच्या उल्लंघनाचा हा प्रकार विद्यार्थी आणि व्यवस्थापन यांच्यातील वैयक्तिक स्वरूपाचा आहे. पण प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट युनियनने त्यात उडी घेत, त्यांच्या संस्थेचा पदाधिकारी रामदास दलित असल्याने त्याच्यावर कारवाई झाल्याचे व्हिक्टिम कार्ड खेळले. ‘टीस संस्था विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करीत आहे. एका गरीब कुटुंबातून आलेल्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त करण्यासाठी या संस्थेला भाजप सरकारचा पाठिंबा आहे’, असा आरोप करून पीएसएफने संस्थेतील वातावरण कलुषित करण्याचा प्रयत्न केला.

एका दलित स्कॉलरला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करून ही कारवाई करण्यात आली. विद्यार्थी हक्काची मागणी करणे किंवा सत्ताधारी भाजपवर प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे देशविरोधी कृत्य नव्हे, असे म्हणत एसएफआयच्या महाराष्ट्र शाखेने रामदासचे निलंबन मागे घेण्याची मागणी केली असली तरी व्यवस्थापनाने त्यांच्या मागणीची दखल न घेता, या क्रियाकलापांबद्दल त्यांच्या मागणीला केराची टोपली दाखवणेच योग्य ठरावे.

रामदास त्याच्या घरातील एकमेव उच्चशिक्षित तरुण असून त्याने मार्च 2022 मध्ये टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्समध्ये पीचएडीसाठी प्रवेश घेतला होता. तो 2020 मध्ये केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाविरोधातील आंदोलनात सहभागी झाला होता. देशातील 16 विद्यार्थी संघटनांनी युनायटेड स्टुडंट्स ऑफ इंडियाच्या बॅनरखाली संसदेच्या बाहेर हे आंदोलन केले होते. ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हटाव, शिक्षण बचाव’ आणि ‘भाजप हटाव, देश बचाव’ या आंदोलनातील प्रमुख घोषणा होत्या. या आंदोलनाचाही रामदासच्या निलंबनाच्या कारवाईशी संबंध जोडला जात आहे. 7 मार्च रोजी त्याला पाठविलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, पीएसएफ-टीसच्या बॅनरखाली झालेल्या निषेध मोर्चात भाग घेऊन रामदासने संस्थेच्या नावाचा गैरवापर केला. ही संस्थेची मान्यताप्राप्त विद्यार्थी संघटना नसल्यामुळे, रामदासने नावाचा वापर करून शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत निधी मिळत असलेल्या संस्थेची प्रतिमा मलिन केली.

पीएचडी स्कॉलर रामदास यांच्या निलंबनाची घटना धक्कादायक, अलोकतांत्रिक आणि असंवैधानिक असून, त्याच्या निलंबनाचा निषेध करण्यासाठी मी भारतातील कर्तव्यदक्ष नागरिकांमध्ये सामील आहे. हे प्रकरण रोहित वेमुलावरील हल्ल्याची आठवण करून देणारे असून, भारतातील सर्व नागरिकांनी त्याचा प्रतिकार केला पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया ‘राम के नाम’ या वादग्रस्त लघुपटाचे दिग्दर्शक आनंद पटवर्धन यांनी व्यक्त केली आहे. जी टाटा समाजविज्ञान संस्थेच्या अंतर्गत व्यवस्थापनात ढवळाढवळ करणारी म्हणावी लागेल. व्यवस्थापनाने या प्रतिक्रियेच्या दबावापुढे न झुकता त्यांच्यावरही कारवाईचा कोणता कायदेशीर बडगा उचलला जाऊ शकतो, याची शक्यता तपासून पहायला हवी.

रोहित वेमुला प्रकरणाचे पुढे काय झाले हे आपल्या साऱ्यांना माहीत आहे. या प्रकरणातही व्हिक्टिम कार्ड खेळण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला. काही दिवस आंदोलन करायचे, राजकीय लाभ मिळवायचा आणि आपला उद्देश साध्य झाला की त्यातून काढता पाय घ्यायचा, ही वृत्तीसुद्धा टीस प्रकरणाच्या निमित्ताने ठेचून काढण्याची गरज आहे हे मात्र निश्चित…

लेखक :- चारुदत्त कहू