नक्षल चळवळीचा आढावा..

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (Maoist), CPI(M) या Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) अंतर्गत 2009 पासून प्रतिबंधित संघटनेने अलीकडेच प्रकाशित केलेल्या पंचवीस पानांच्या पुस्तिकेमधून आपल्या केडर आणि समाजाला 21 सप्टेंबर ते 20 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत देशभरात सीपीआय (माओवादी) चा विसावा स्थापना दिवस साजरा करण्यासाठी आवाहन केले आहे.

नक्षल चळवळ ही 1968 मधील चारू मजुमदार आणि कन्हाई चॅटर्जी यांच्याद्वारे स्थापनेपासून अस्तित्वात असली तरी, त्याच्या क्रियाकलापांचे विविध गटांमध्ये विभाजन झाले. 21 सप्टेंबर 2004 रोजी हे फुटीर गट एकत्र आले व त्यांनी मार्क्स, लेनिन यांच्या तत्त्वांनी प्रेरित होऊन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (Maoists) स्थापन केली.

सरंजामशाही आणि त्याचे उर्वरित अवशेष यांनी समर्थित भांडवलशाही संपवण्यासाठी सशस्त्र क्रांतीच्या माध्यमातून सत्ता काबीज करण्याचे माओवाद्यांचे उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण भागातून क्रांती आणून शहरी भागाला वेढा घालण्याचा त्यांचा मानस आहे. सीपीआय (Maoists) च्या मते शहरी क्षेत्र सहानुभूती प्रदान करेल आणि जन चळवळ पुढे नेणार आहे. माओवाद्यांकडून तर बढाई मारली जाते की, गेल्या वीस वर्षांत निमलष्करी आणि पोलीस दलांवर अनेक निर्घृण हल्ले केले, ज्यात 3090 कमांडो,जवान वीरगतीला प्राप्त झाले , 4077 जखमी झाले आणि 2366 अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रें जप्त करण्यात आली.

महत्वाचे म्हणजे पोलिसांचे खबरी असलेल्या तसेच निरपराध व्यक्तींच्या, अनुसूचित जाती,जमातींच्या अनेक व्यक्तींच्या हत्या झाल्या , इतकेच नव्हे निराश होऊन आत्मसमर्पण केलेले त्यांचे अनेक माजी सहकारीदेखील नक्षलवाद्यांनी निर्दयपणे मारून टाकले आहेत. माओवाद्यांच्या असा ठाम विश्वास आहे की, सशस्त्र क्रांतीशिवाय सामाजिक न्याय, वास्तविक स्वातंत्र्य, जन-शासनाची स्थापना आणि स्वातंत्र्य आणि तेही ‘भारतापासून वेगळे होऊन’ या निर्धारासह, मिळणार नाही.

पुस्तिकेनुसार, हे साध्य करण्यासाठी तीन चमत्कारिक शस्त्रे आहेत –

१) राजकीय पक्ष २) दंडकारण्यमध्ये कार्यरत पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) आणि ३) विविध शहरी संघटना ज्या त्यांच्या सहानुभूतीदारांना आणि संसाधनांना एकत्रित करण्यासाठी आघाडी म्हणून काम करतात.

2007 मध्ये, पक्षाने “भारतीय क्रांतीची रणनीती आणि डावपेच” तयार केले. त्यानुसार भारतीय सैन्य, पोलिस, सरकारी अधिकारी यांच्यातील जास्तीत जास्त लोकांना ठार मारणे, हा प्राथमिक उद्देश होता. सरकारचे नियंत्रण नसलेले झोन तयार करण्यास हे आवश्यक होते. त्यात पुढे म्हटले आहे की, शहरी नक्षलवाद नवीन उमेदवारांची भरती करणे, औषधे, पैशांसह विविध वस्तूंचा पुरवठा सुनिश्चित करणे आणि नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करणे यासाठी आवश्यक आहे. ही चळवळ विशेषतः कामगार, अर्धकुशल कामगार, विद्यार्थी आणि मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी लोकांमध्ये पसरविली जाईल. महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या सामाजिक गटांमध्ये विशेष प्रयत्न होत आहे. त्यांना मजुरांच्या शोषणाविरुद्ध आंदोलन करण्यासाठी, जागतिकीकरणाला विरोध करण्यासाठी आणि हिंदू वर्चस्व विरुद्ध कृती करण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे.

शहरी नक्षलवादी गटांना लष्कर, निमलष्करी दल, पोलीस आणि वरिष्ठ नोकरशहा याठिकाणी घुसखोरी करण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे. त्यांनी धोरणात्मक तरतूद करून चळवळीला आतून मदत करणे अपेक्षित आहे. माहिती, शस्त्रास्त्र आणि दारूगोळा पुरवठा सुनिश्चित करणे, मीडिया मॅनेज करणे, विना अडथळा औषधांची आवश्यकता, अनुकूल प्रसिद्धी सुनिश्चित करणे आणि जखमी व्यक्तींना मदत करणे. येथे सध्या अशा सुमारे २२७ संस्था निरपराध वाटाव्यात अश्या निरनिराळ्या नावांनी कार्यरत बनावट संघटना आहेत. त्या नॉन-कम्युनिस्ट समाजवादी संघटना म्हणून ओळखल्या जातात. यातील सदस्य सहानुभूतीदार आहेत आणि यापैकी काही निवडकांना, जे कम्युनिस्ट संघटना आहेत ज्यांचा शस्त्रांवर दृढ विश्वास आहे, यातील अनेक माओवाद्यांनी केंद्रीय आणि काही राज्यांच्या विद्यापीठांतील विद्यार्थी चळवळी आपल्या ताब्यात घेतल्या आहेत.

कम्युनिस्ट पक्ष भाजपला आपला मुख्य शत्रू मानतो आणि भाजपचा पराभव करण्यासाठी त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना विरोधी पक्षात सामील होण्यासाठी प्रोत्साहित केले आहे, ज्या पक्षांना दुय्यम शत्रू म्हणून ओळखले जाते.

भौगोलिकदृष्ट्या नक्षल चळवळीची सुरुवात जरी सिलीगुडीजवळील नक्षलबारी येथून झाली असली,तरी पश्चिम बंगाल, पशुपती ते तिरुपती आणि 2013 पर्यंत जवळजवळ सर्व राज्यांमध्ये पसरली. 110 हून अधिक जिल्हे त्यांच्या प्रभावाखाली होते. मात्र, 2014 मध्ये केंद्रात भाजप निवडून आल्यानंतर विविध विकासात्मक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. सर्व विकासात्मक उपक्रम कोणत्याही अडचणीशिवाय शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याची खात्री करण्यासाठी ‘एक खिडकी मदत’ सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत अधिवास, ईबीसी, इ. आवश्यक प्रमाणपत्रांसह, तरुणांना व्यावसायिक कौशल्ये, रोजगार किंवा मिळवण्यासाठी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सुविधा सुनिश्चित केली जाते.

गडचिरोली जिल्ह्यातील 10,000 हून अधिक तरुण मुले-मुली आहेत, ज्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आणि ते अत्यंत समाधानी आहेत. अनेक राज्य सरकारांनी माजी नक्षलींसाठी ‘समर्पण धोरण’ तयार केले आहे आणि त्यांना पुनर्वसन प्रदान केले आहे.

नक्षलवाद्यांकडून या ‘आत्मसमर्पण’ योजनेचा लाभ घेण्यास पुढे अनेक जण समोर आले आहेत. यामुळे नक्षल चळवळीला मोठा हादरा बसला आहे. शिवाय, स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या सहकार्याने खाणकाम सुरू झाले आहे. ज्यामुळे अनेकांना शाश्वत रोजगार प्रदान झाला आहे. अशा प्रकारे जनजातीय बांधवांचे जीवन बदलत आहेत. भारत सरकारने यापैकी अनेक क्षेत्रांना महत्त्वाकांक्षी जिल्हे म्हणून घोषित केले आहे आणि चांगल्या वैद्यकीय सुविधा, शैक्षणिक सुविधा, रस्ते आणि दूरसंचार सुविधा या माध्यमातून स्थानिकांची स्थिती सुधारण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे.

भारत सरकारने गोपनीय माहिती विभाग, समन्वय समिती, प्रभावित राज्य पोलीस दलांमध्ये प्रशिक्षण,आधुनिकीकरण करण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. त्यात कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींच्या विद्यमान पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अतिरिक्त निमलष्करी दल आणि वित्त पुरविण्यात आले आहे. परिणामी, प्रतिकूल बाधित जिल्ह्यांची संख्या 110 वरून 34 वर आली आहे. सध्या CPI (माओवादी) अबुजमल पहाडमध्ये सक्रिय असल्याचे दिसते. छत्तीसगडचा परिसर. अवघड भूभाग, दुर्गम लोकवस्ती असल्याने नक्षलवाद्यांची अराजकता येथे मोठ्याप्रमाणात होती परंतु आता विकासकामांमुळे परिस्थिती मध्ये फार बदल झाला आहे. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचे नुकसान कमी करण्यासाठी आणि बंडखोरांना निष्फळ करण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीद्वारे ड्रोन तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जात आहे.

प्रशासकीय उपायांव्यतिरिक्त, स्वातंत्र्याचे रक्षण करणारे लोकशाही राजकीय पक्ष, विरोधी पक्ष तसेच इन्फ्लुएन्सर,मीडिया, शैक्षणिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी या समस्येमध्ये लक्ष घालणे अत्यावश्यक आहे. माओवाद्यांनी हुकूमशाही सुरू करण्यासाठी सशस्त्र क्रांती आणि राजकीय सत्ता हस्तगत करून भारत तोडण्याचा निर्धार केला आहे. सीपीआय (माओवादी) चे कॅडर नरसंहार थांबवायला तयार नाही. लोकशाहीने बहाल केलेले स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेत सादर केलेले सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 एकमताने कायद्यामध्ये रूपांतरित होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

लेखक :- प्रवीण दीक्षित (IPS)