कोणाच्या खांद्यावर कोणाचे ओझे

[बडे होनेका दायित्व निभाना पडता हें]

‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ आणि ‘शेजारधर्म’ हाच भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आधार आहे.हे नुसते सांगण्यापुरते नाही हे आम्ही स्वतः जगतो आणि तसे वागतो देखील.

कोरोना महामारी आणि त्यानंतरच्या रशिया युक्रेन युद्धामुळे बहुतांश देशांच्या अर्थव्यवस्था अडचणीत आल्या असल्या, तरी काही देशांच्या अर्थव्यवस्था अडचणीत येण्यास संबंधित देशांमधल्या राज्यकर्त्यांचा गैरकारभार आणि चुकीचे निर्णयही कारणीभूत आहेत, यात शंका नाही. श्रीलंकेची सध्याची स्थिती तर फारच वाईट आहे. अतिशय विदारक अवस्था असल्यामुळे श्रीलंका, जागतिक नाणेनिधी आणि जागतिक बँक सशर्त कर्ज द्यायला तयार आहेत; परंतु संबंधित देश त्यांच्या अटी स्वीकारायला तयार नाहीत. सध्या श्रीलंका आणि बांगलादेशकडे अन्नधान्य खरेदी करण्यासाठीही पैसे नाहीत.भारताने यापूर्वीच श्रीलंकेला साडेतीन अब्ज डॉलर्सची मदत केली आहे; पण श्रीलंकेला आणखी दीड अब्ज डॉलर्सची मदत हवी आहे.

श्रीलंकेचे पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांनी आपल्या देशाची आर्थिक स्थिती पूर्णपणे कोलमडल्याचं विधान केलं होतं. यावरूनच श्रीलंकेतील भयावह परिस्थिती समजू शकते. अफगाणिस्तानातील भीषण भूकंपानंतर भारतातून अफगाणिस्तानातही अतिरिक्त मदत पाठविली जात आहे. बांगलादेशला अतिरिक्त गव्हाची गरज आहे. नेपाळला कर्जाऊ रकमेची गरज आहे. एकंदरच या सगळ्या शेजाऱ्यांच्या अपेक्षांचा आणि मदतीचा भार भारतीय तिजोरीवर मोठा ताण पडत आहे.जागतिक बाजारपेठेत अन्नधान्याच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत असल्यामुळे आहे त्यामुळे या देशांची कोंडी झाली आहे.पाकिस्तानला तर कोणताही देश उभं करत नाही.

बांग्लादेशने भारताकडे मदत मागितली आहे. बांगलादेशला गहू, साखर आदींची सर्वाधिक गरज आहे. गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी असतानाही अलीकडेच भारताने बांगलादेशला दीड लाख टन गहू निर्यात केला. पण तेवढ्यावर भागत नसल्यामुळे बांगलादेशने भारताकडे आणखी १० लाख टन गव्हाची मागणी केली आहे. भारत एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गव्हाचा पुरवठा करण्याच्या स्थितीत नाही; परंतु गरज असेल तेव्हा पुरवठा सुरू ठेवला जाईल, असे आश्वासन भारताने दिलं आहे. अलीकडे अफगाणिस्तानामध्ये भयंकर भूकंप झाला. त्यात एक हजारांहून अधिक बळी गेले. अनेक लोक बेघर झाले.
सत्ता कुणाचीही असली, तरी तिथे मानवतेच्या भूमिकेतून मदत करावीच लागते. शत्रुराष्ट्र असली, तरी अशा नैसर्गिक संकटाच्या काळात ती परस्परांना मदत करत असतात. त्यामुळे तालिबानची राजवट आहे म्हणून भारताला अफगाणिस्तानकडे दुर्लक्ष करून चालणार नव्हतं. त्यातच गेल्या काही महिन्यांमध्ये भारत आणि अफगाणिस्तानचे पुन्हा सुधारण्यास सुरुवात झाली. भूकंपाआधीच संबंध अफगाणिस्तानने भारताकडे खाद्यपदार्थ आणि औषधांची मोठी मागणी केली होती. भीषण भूकंपानंतर या गोष्टींची गरज आणखी वाढलीआहे. भूकंपात झालेल्या जीवित आणि मालमत्तेच्या हानीबद्दल तीव्र शोक व्यक्त करीत भारत सरकारने या कठीण काळात सर्वतोपरी मदत देऊ केली आहे.

आपला दुसरा शेजारी देश असणाऱ्या नेपाळची आर्थिक स्थितीही फारशी चांगली नाही. नेपाळला लागणाऱ्या जीवनावस्तुचा पुरवठा भारताकडून होत असतो. आता कठीण स्थितीमुळे तिथल्या सरकारने बाहेरून वस्तू आयात करायला बंदी घातली आहे. भारताने शेजारच्या देशांना वस्तू वा अन्य रूपाने मदत केली तरी परकीय चलनाचा साठा वाढत नाही त्यांना जगभरातून अपेक्षित गोष्टी आयात करता येणार नाही. त्यामुळे त्यांचं लक्षही भारताकडून मिळणाऱ्या मदतीकडे आहे. थोडक्यात, श्रीलंका, पाकिस्तान आणि नेपाळ हे तीनही देश सध्या एकाच अवस्थेतून जात आहेत.

नेपाळला भारताकडून अपेक्षित असणारी खतं बाजरात फारच कमी प्रमाणात उपलब्ध आहेत. रशिया युक्रेन युद्धामुळे आपल्यालाच पुरेशी खतं मिळत नाहीत. अशा स्थितीत आपण त्याची अपेक्षा अथवा मागणी पूर्ण करू शकत नाही. परकीय चलनाचा साठा वाढविण्यासाठी त्वरित उपाय न योजल्यास आपली स्थितीही श्रीलंकेसारखी होऊ शकते, असा इशारा नेपाळचे अर्थतज्ज्ञ देत आहेत. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नेपाळचे पंतप्रधान शेर बहादुर देउवा यांच्यात लुंबानी इथे झालेल्या चर्चेतही भारताच्या मदतीबाबत चर्चा झाली. लवकरच दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्रालयांमध्ये सविस्तर चर्चा होणार आहे. अफगाणिस्तानला यापूर्वीच २० हजार टन गहू पाठविण्यात आला असून लवकरच आणखी ३० हजार टन गहू पाठविण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.

भारत शेजारी देशांना त्यांच्या परिस्थितीनुसार मदत करत आहे आणि भविष्यातही ही मालिका सुरू ठेवली जाईल. मात्र सध्या श्रीलंकेची परिस्थिती सर्वात गंभीर आहे. त्यामुळे त्याकडे अधिक लक्ष पुरविण्यात येत आहे. भारताने श्रीलंकेला ५० कोटी रुपयांचं कर्ज दिलं आहे.. याद्वारे तो पेट्रोकेमिकल उत्पादन आयात करू शकतो. त्याचबरोबर श्रीलंकेला ४० हजार लिटर डिझेलही पाठविण्यात आलं आहे.

थोडक्यात, आतापर्यंत भारताने श्रीलंकेला एकूण पाच अब्ज डॉलर्सची मदत केली आहे. दोन्ही देशांमधील गुंतवणूक भागीदारी पुढे नेण्याबाबतही चर्चा झाली आहे. याद्वारेही त्यांना पायाभूत सुविधा, नवीकरणीय, कनेक्टिव्हिटी क्षेत्रात जलद सहकार्य करणं शक्य होणार आहे. पाकिस्तान, नेपाळमध्ये सत्तांतर झालं आहे तर श्रीलंकेत राजकीय अस्थिरता आहे. त्याचा परिणाम तिथल्या अर्थव्यवस्थांवर पडणं अगदी स्वाभाविक आहे. या शेजारी देशांमधील कमकुवत अर्थव्यवस्थांमुळे भारताला तिथे निर्यातीऐवजी मदत करावी लागते आहे.त्यामुळे डॉलर्स मिळवण्याऐवजी आपलेच डॉलर्स त्या देशांच्या मदतीसाठी वापरावे लागत आहेत.निश्चितच हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरील अतिरिक्त ताण आहे.

आर्थिक संकटामुळे भेदरलेले लोक श्रीलंकेतल्या रस्त्यावर निदर्शन करीत आहेत. नेपाळ, अफगाणिस्तान आणि म्यानमारमध्ये एका वर्षात सत्तापरिवर्तन झालं आहे. श्रीलंकेत अन्न, गॅस, दूध, तांदूळ आणि औषधांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलवरून भांडणं सुरु आहेत. पेट्रोल पंपावर लष्कर तैनात करावं लागलं आहे. याशिवाय श्रीलंका वीज संकटाचाही सामना करीत आहे. नेपाळमध्ये गेल्या वर्षी मे महिन्यात मोठी राजकीय उलथापालथ झाली, त्यावेळी के. पी. ओली यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. पुष्पकमल दहल प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ मध्ये फूट पडल्यामुळे ओलो बहुमत सिद्ध करू शकले नाहीत. स्थानंतर त्यांनी संसद विसर्जित केली. ओली यांच्या या निर्णयाविरोधात विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात पाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय बदलवला. ओली यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

या घडामोडाचे पडसाद अद्यापही स्पष्ट जाणवत आहेत. भारताच्या अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, मणिपूर आणि नागालँडची म्यानमारशी जवळपास १६०० किलोमीटर लांबीची सीमा आहे. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये म्यानमारच्या सैन्याने एक मोठं पाऊल उचलल आणि देशाच्या सर्वोच्च नेत्या आंग सान स्यू की यांच्यासह अनेक नेत्यांना अटक करून सत्ता हातात घेतली. सध्या तिथली सत्ता लष्करप्रमुख मिन आंग लैंग यांच्या हातात आहे. म्यानमारमध्ये लष्करी उठावाविरोधात निदर्शनं झाली. दुसरोकडे, भारत ७५ वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत असताना अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानने काबुलवर कब्जा केल्याचं जाहीर केलं होतं. अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अशरफ घनी यांनी देश सोडला. यासह अफगाण सैन्यानं पराभव स्वीकारला. आता अफगाणिस्तानात तालिबानचं सरकार आहे. आता ते भारताशी असणारे संबंध सुधारण्याच्या प्रयत्नात आहेत. एकंदरच भारताचे या सर्व शेजारी देशांशी असणारे संबंध ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यातून म्हणजेच स्वातंत्र्यापासून कसे उत्क्रांत होत गेले हे जाणून घ्यावं लागेल. भारतासमोरील क्षेत्रीय आव्हानांचा विचार करून भारत सरकारने कोरोना काळात मोठ्या प्रमाणात लसरूपी मदत केली आहे.भारताने शेजारील देशांना समान वागणूक देण्याचं धोरण अवलंबलं आहे. ते अत्यंत स्तुत्य आहे.