इराणची वाटचाल अराजकतेकडे…

महसा अमिनीच्या मृत्यूनंतर हिजाबविरोधी निदर्शनांमध्ये गोळीबार आणि बॉम्बस्फोट, लष्करी कारवाईत मृतांची संख्या २०० पार

बदल ही जगाची प्रवृत्ती आहे. माणसांच्या या जगाकडे पहात असता हे ध्यानात येते, की काळाच्या ओघात जसजसा विकास होत जातो, तसतसे आपल्या राहणीमानातही बदल होत जातात. आहार, विहार, पोशाख बदलत जातात. असे बदल अंगिकारण्याचे व्यक्तिस्वातंत्र्य प्रत्येक व्यक्तीस असते. या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा विवेकपूर्ण लाभ आधुनिक समाज घेत असतो.अपवाद वगळता पोशाखांवर निर्बंध लादणे, अमूक पोशाख परिधान करा, अशी सक्ती करणे हे व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घालणारे ठरते. त्यातही या प्रकारची धर्माच्या नावाने केलेली सक्ती हे पुराणमतवाद आणि कट्टरतावादाचे लक्षण मानले जाते. दुर्दैवाने अद्यापही काही इस्लामी देशात असा धार्मिक कट्टरतावाद जोपासला जातो. समाजशास्त्राrयदृष्टया धार्मिक कट्टरतावादाची बांधिलकी ही पुरुषप्रधान संस्कृतीशी असल्याने स्त्री-वर्गास ती नेहमीच जाचक ठरते.

इराणमध्ये अलीकडच्या काळात अणुकरार उल्लंघनामुळे पाश्चात्य राष्ट्रांनी घातलेल्या निर्बंधांमुळे महागाई, बेरोजगारी, टंचाईसारख्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या समस्यांना घेऊन तेथे सातत्याने आंदोलने होत आहेत. शिया सुन्नी वादामुळे या देशाचे इतर अरब देशांशी संबंध तणावपूर्ण आहेत. इस्रायल-इराण वाद या ना त्या कारणावरून पेटताच राहिला आहे. स्त्रियांवरील अत्याचारांच्या निमित्ताने अफगाणिस्तानातील तालिबानी राजवटीची जागतिक पातळीवर निंदा होत आहे. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत जागतिक प्रक्षोभ निर्माण करणाऱया घटना घडू नयेत, याची काळजी इराणी राज्यकर्त्यांनी घ्यायला पाहिजे होती. परंतु, तीन घेतल्यामुळे आधीच संशयास्पद असलेली इराणची प्रतिमा अधिकच मलीन झाली आहे. इराण असो, अफगाणिस्तान असो वा इतर कडवे धर्मांध देश असोत, आधुनिक जगात जगाच्या पाठीवरील कोणतीही घटना सध्या लपून रहात नाही.

शिवाय गतीमान झालेल्या संपर्कामुळे आणि ज्ञान व माहितीमुळे ठिकठिकाणचे मानव समूह आपल्या अधिकार व हक्कांबद्दल जागरुक होत आहेत. या संदर्भात आधुनिक जग एकीकडे आणि आपण एकीकडे अशा प्रकारचा असमतोल अधिक काळ टिकणारा नाही. इराण, अफगाणिस्तान आणि इतर काही इस्लामी देशात धर्माच्या नावाखाली महिलावर्ग आणि नागरिकांच्या पायात अशा काही बेडय़ा अडकविल्या जातात की ज्या त्यांच्यासह त्या देशाच्या प्रागतिक वाटचालीत अडसर ठरतात. हा अडसर दूर करण्यासाठी मग अन्यायग्रस्त वर्गांकडून विद्रोह सुरू होतो. जो विकोपास जाता धर्मांध राजवटीची त्यात आहुती पडते. दमन यंत्रणा फार काळ आपला अंमल गाजवू शकत नाही. गेले काही दिवस इराणमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाने अशा बदलाची एक झलक दाखविली आहे.

इराणमध्ये मागील काही दिवसांपासून हिजाबविरोधातील निदर्शने सुरू असून, यानंतर सरकारने इंटरनेट सेवा पूर्णपणे बंद ठेवल्या आहेत. व्हॉट्सअपसह अन्य समाज माध्यमावरही बंदी घालण्यात आली. हा विरोध चिरडण्यासाठी सैन्याने बळाचा वापर सुरू केला असून, नागरी हक्क कार्यकर्ता, पत्रकार, सरकारविरोधी कोणत्याही व्यक्तीला अटक होत आहे.

1983 सालापासून इराणमध्ये कायद्याने ‘हिजाब’ची सक्ती आहे. त्याचे पालन योग्य रितीने होते की नाही, हे पाहायला 2005 साली ‘गस्त-ए-इर्षाद’ या विशेष दलाची स्थापना करण्यात आली. 1997 ते 2005 या कालावधीत महंमद खतामी अध्यक्ष असताना तसेच 2013 ते 2021 या कालावधीत हसन रुहानी अध्यक्ष असताना बुरख्याच्या सक्तीच्या अंमलबजावणीचे फारसे प्रयत्न करण्यात आले नाही. पण, जहाल विचारांचे अध्यक्ष असताना या दलाला खुली सूट दिली जाते. 2021 साली झालेल्या निवडणुकांत इराणमध्ये इब्राहिम रईसी अध्यक्ष झाले.

इस्लामिक क्रांतीच्या सुरुवातीच्या काळात रईसी यांनी एक न्यायाधीश म्हणून अनेकांना देहदंडाची शिक्षा दिली होती. इराणमध्ये यापूर्वीही इस्लामिक शासनव्यवस्थेविरुद्ध आंदोलनं झाली आहेत. पण, सरकारने ती अत्यंत निष्ठुरपणे ठेचून काढली. मात्र, यावेळचे आंदोलन मोठे आहे. त्याची वेळही महत्त्वाची आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी गंभीर आजारी असून, लवकरच त्यांचा उत्तराधिकारी शोधावी लागण्याची वेळ येऊ शकते. ‘कोविड-19’पाठोपाठ युक्रेनमधील युद्धामुळे इराण आर्थिक संकटात सापडला असून लोकांच्या आंदोलनाचे क्रांतीत रुपांतर होते का, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष आहे.

1979 साली इस्लामिक क्रांती झाल्यानंतर अमेरिका आणि इराणमध्ये वितुष्ट निर्माण झाले. गेली सुमारे 45 वर्ष इराणने पश्चिम आशियात सर्वत्र अमेरिका आणि तिच्या मित्रराष्ट्रांसमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. ‘9/11’च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधील तालिबान आणि इराकमधील सद्दाम हुसैन यांची राजवट उलथवून टाकून इराणच्या सर्वांत मोठ्या शत्रूंना संपवले. 2010च्या दशकात अरब जगतातील राज्यक्रांत्यांमध्ये अनेक ठिकाणी इस्लामिक मूलतत्ववादी सत्तेत आल्यामुळे इराणच्या सामर्थ्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. आखाती अरब राष्ट्रांसाठी इराण हे सगळ्यात मोठे आव्हान असल्यामुळे त्यातील देशांनी इस्रायलशी पूर्ण राजनयिक संबंध प्रस्थापित केले, तर काहींनी इस्रायलविरोध मोठ्या प्रमाणावर कमी केला.

गाझामधील ‘हमास’ आणि ‘इस्लामिक जिहाद’, लेबनॉनमध्ये ‘हिजबुल्ला’, सीरियामध्ये बशर अल असाद यांची राजवट इराकमधील शिया सरकार तसेच येमेनमधील हुती बंडखोरांवर इराणचा प्रचंड प्रभाव आहे. युक्रेनवरील आक्रमणात रशियाचा शस्त्रसाठा मोठ्या प्रमाणावर संपल्याने इराण रशियाला ड्रोन पुरवत आहे. बराक ओबामांच्या अध्यक्षपदाच्या कालावधीत इराणच्या अण्वस्त्र तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या प्रयत्नांना वेसण घालण्यासाठी त्याच्यासोबत अणुकरार करण्यात आला. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात तो रद्द करण्यात आल्यामुळे इराणने पुन्हा एकदा युरेनियम समृद्धीकरणाच्या कार्यक्रमाला गती दिली आहे.

पोलीस प्रमुखाची हत्या

इराणमध्ये हिजाबविरोधी निदर्शने दिवसेंदिवस तीव्र होत चालली आहेत. लाखो लोक रस्त्यांवर उतरली असून निदर्शनांदरम्यान संतप्त जमावाने एका पोलीस प्रमुखाची हत्या केली आहे.सरकार आता या निदर्शनांना बळाचा वापर करत चिरडू शकते अशी भीती लोकांना सतावू लागली आहे अनेक शहरांना सुरक्षा दलांनी घेरले असून लोकांवर एके-47 आणि शॉटगन्सनी गोळया झाडल्या जात आहेत.

कर्नल अब्दल्लाही असे नाव असलेल्या पोलीस प्रमुखाची हत्या करण्यात आली आहे. कुर्दिस्तानच्या मारिवानमध्ये अब्दल्लाही यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस निदर्शकांच्या विरोधात कारवाई करत होते. मॉरल पोलिसांच्या कोठडीत कुर्द वंशीय युवती महसा अमिनीच्या मृत्यूनंतर इराणमध्ये हिजाब अन् सरकारविरोधात निदर्शने होत आहेत.पोलीस प्रमुखाच्या मृत्यूनंतर इराणचे सैन्य आयआरजीसी (इराण रिव्होल्युशनरी गार्ड कोअर) नरसंहाराचे अस्त्र उगारू शकते अशी भीती मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. सर्व कुर्दबहुल शहरांना सुरक्षा दलांनी घेरल्याची माहिती मानवाधिकार गट हेंगावने दिली आहे. निदर्शनांमध्ये मृत्युमुखी पडणाऱयांची संख्या वाढण्यासोबत निदर्शकांच्या संतापातही भर पडत आहे. इराणमधील सर्व प्रमुख विद्यापीठांमध्ये निदर्शने सुरू आहेत. इराणच्या विद्यापीठांमध्ये सत्तासमर्थक विद्यार्थ्यांचेही गट असून निदर्शने करणाऱया विद्यार्थ्यांशी संघर्ष करत आहेत. तेहरानच्या विद्यापीठात विद्यार्थी अन् सुरक्षादलांमध्ये झटापट झाली आहे.

गुप्तचरप्रमुखाची हत्या

यापूर्वी सिस्तान आणि बलुचिस्तान प्रांताची राजधानी जाहेदनामध्ये आयआरजीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱयाची निदर्शकांनी हत्या केली होती. 15 वर्षीय सुन्नी मुस्लीम मुलीवर झालेल्या बलात्काराच्या विरोधात बलूच समुदाय निदर्शने करत आहे. जाहेदान पोलीस प्रमुखावर या बलात्काराचा आरोप झाला आहे.

एका शिया पंथीय पोलीस कमांडरने सुन्नी पंथीय अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याचे प्रकरण समोर आल्याने इराणमध्ये प्रक्षोभ उसळला आहे. ही अल्पवयीन मुलगी बलूच जमातीची असून इराणमधील या जमातीचे लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. अनेक शहरांमध्ये जाळपोळीच्या घटना मोठय़ा प्रमाणावर घडल्या असून पोलीस गोळीबारात 36 नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती देण्य आली आहे.इराणचे प्रमुख सुन्नी धर्मगुरु अब्दुल हमीद यांनी बलात्कार झाल्याच्या घटनेला दुजोरा दिला. ही घटना इराणच्या अग्नेय भागातील सिस्ट आणि बलुचिस्तान प्रांतामध्ये काही दिवसांपूर्वी घडली असल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकरणातील आरोपीचे नाव इब्राहिम खुचाकजाई असे आहे. निदर्शने सुरू असताना अनेक ठिकाणी पोलीस आणि निदर्शक यांच्यात मारामाऱया झाल्याचे वृत्त आहे.

इराणमधील बलुच म्हणजे कोण?

पाकिस्तानातील बलुचिस्तान हा इराण आणि पाकिस्तान यांमध्ये विभागला गेला आहे. बलुचिस्तानचा जो भाग इराणमध्ये आहे त्याला सिस्तान प्रांत असे म्हणतात. या प्रांतात इराणमधील बहुतेक बलुच नागरिक राहतात. त्यांची लोकसंख्या सुमारे 20 लाख आहे. इराणी लोकांचा धर्म इस्लाम असला तरी त्यांच्यातील विविध जाती जमातींमध्ये परस्पर वैराची भावना असते. त्यातून अशी गुन्हेगारी घडते, असे प्रशासनाने केलेल्या वक्तव्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मुख्य समस्या ही आहे की सुन्नी अरब देशांना मुख्यतः सौदी अरेबियाला मध्य-पूर्व उर्फ पश्चिम आशियात मुख्य प्रतिस्पर्धी इराण आहे. तो फारसी भाषिक आणि शियापंथी आहे. आज या प्रदेशात चाललेल्या वांशिक हिंसाचाराला कसा आळा घालावा, हे कोणालाच उमजत नसून सर्व संपन्न देश चाचपडत आहेत. त्यात इराण-सौदी, अमेरिका-रशिया, इस्रायली-पॅलेस्टिनी, शिया-सुन्नी स्पर्धांनी हिंसेच्या रूपाने मोठा मानव अधिकार आणि निर्वासितांची समस्या उत्पन्न झाली आहे. यात इराणचा मोठा वाटा आहे आणि त्यात भर घालायला त्यांचा आण्विक प्रकल्प धोका वाढवतो आहे.पश्चिम आशियाचे आण्विकीकरण झाले, तर काहीही होऊ शकते. अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांना हीच मोठी काळजी आहे.भारताची तेल आयात याचाच एक लहान; पण आपल्यासाठी महत्त्वाचा भाग आहे.

अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने फौजा काढून घेतल्यानंतर पाकिस्तान व तालिबानचा उपद्रव वाढू शकतो. अशावेळी इराण हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण साथी ठरणार आहे. शिवाय कच्च्या तेलाचा तुटवडा हा भारताला परडवणारा नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची गती मंदावण्याची शक्यता आहे.

इराण मधील मातृशक्ती आपल्यावरील बंधने झुगारून रस्त्यावर उतरली आहे,लवकरात लवकर हे आंदोलन शांत न झाल्यास त्याचे भीषण परिणाम इराण आणि इराणच्या जनतेला भोगावे लागतील यात काही शंका नाही.