बहना ऽऽ ओ बहना तेरी डोली मै सजाऊंगा…पण विवाह कायदा समजावून
आंतरधर्मीय विवाह आता भारतात सामान्य गोष्ट झाली आहे. लग्नानंतरच्या हक्कांसाठी विविध धर्मात कोणत्या कायद्यांची तरतूद आहे , आंतरधर्मीय विवाह टिकला नाही तर तिच्या वारसा हक्कांवर काय परिणाम होतो? हे जाणून घेणे ( विशेषतः हिंदू मुलींनी) अत्यंत आवश्यक आहे.
भारतात सद्यस्थितीत असणा-या विवाह संबंधातील कायद्यांबद्दल जाणून घेऊया. कारण हिंदू मुलींना इतर धर्मियांशी विशेषतः मुस्लिम तरुणाशी विवाह केल्यानंतर, कोणते कायदे तिला लागू पडतात, हे पाहणे आवश्यक आहे. कारण हिंदू विवाह पद्धती आणि निकाह यातला फरक समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
प्रथमतः परस्पर विश्वासातून आंतरधर्मीय विवाह करणारे, भारतात तीन पैकी एका प्रकारे विवाह करु शकतात. एक त्याच्या धर्मानुसार, दुसरा तिच्या धर्मानुसार व तिसरा विशेष विवाह कायदा (special marriage act) . यातील सर्वात विश्वासार्ह व फसवणूक होऊ शकणार नाही असा, विशेष विवाह कायदा आहे. भविष्यात भावनिक व इतर दबावाला बळी पडून, होत्याचे नव्हते होऊ नये, असे वाटत असेल तर हा तिसरा पर्याय उत्तम आहे आणि विश्वास वृद्धिंगत करणारा आहे. पण त्यासाठी मुलीने आपल्या धर्माप्रती ठाम असणे गरजेचे आहे.
एका हिंदू मुलीने जर मुस्लिम तरुणाशी अशाप्रकारे आंतरधर्मीय विवाह करताना निकाह करण्याचे ठरवले तर प्रथम तिला निकाह म्हणजे काय? हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. निकाह पद्धतीने विवाह करणाऱ्या मुलींना प्रथम मुस्लिम धर्माचा स्वीकार करावा लागतो.तरच निकाह होऊ शकतो. मुस्लिम धर्म स्वीकारताच तिला मुस्लिम पर्सनल लॉ अर्थात शरियत (शरिया) लागू होतो. आणि एकदा का मुलीने मुस्लिम धर्म स्वीकारला की, मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार(मुस्लिम पर्सनल लॉ) असलेल्या तिच्या नवऱ्याच्या बहुपत्नीत्वाच्या ( चार विवाह करण्याचा)अधिकाराचा स्वीकार करत , त्याच्या तीन पत्नींबरोबर रहाण्यावाचून गत्यंतर नसते.( बहुतेक दोन तरी करतातच आमीर , सैफ उदा.आहेतच) तसेच निकाहनामा म्हणजे विवाहासाठी एक करारच मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याप्रमाणे असतो. त्या कराराची कोणतीही योग्य प्रकारची संहिता शरियत मध्ये आजतागायत सापडलेली नाही.
हिंदू विवाह पद्धतीत मात्र पुरुषाला पहिल्या पत्नीला घटस्फोट (सोडचिट्टी) दिल्याशिवाय दुसरा विवाह करता येत नाही. दुसरा विवाह करण्यासाठी पुरुष किंवा स्त्री या दोघांनाही पती किंवा पत्नी पासून रितसर फारकत घ्यावी लागते.
मुस्लिम व्यक्तीशी विवाह करण्याआधी निकाहनामा आणि शरियत काय आहे? हे जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
शरियत हा मुस्लिमांवर नियंत्रित ठेवणारा कायदा आहे. त्याची योग्य अशी संहिता नाही. त्यातील तरतुदी अस्पष्ट आणि योग्य व्याख्या न केलेल्या आढळतात. तसेच इस्लामच्या विविध पंथांमध्ये त्यात सुसूत्रता आढळत नाही. मुळात शरियाची व्याख्या ही हुकूम आणि फतवा याद्वारे विविध पंथांचे मौलवी आपापल्या सोयीनुसार जाहीर करत असतात.
निकाहनामाचे कोणतेही योग्य प्रकारचे स्वरूप नाही. तो बहुतेक करून मुलाच्या बाजूने मुल्ला आणि मौलवींनी केलेला एककल्ली मसुदा असतो. या करारनाम्यात हुंड्याची रक्कम व मेहेर म्हणजेच तलाक घेतल्यानंतर द्यायची वारसा हक्काची रक्कम(पोटगी) वगैरेचा उल्लेख असतो.
हिंदू विवाह कायदा किंवा विशेष विवाह कायद्यानुसार लग्न केल्यास मात्र , मुस्लिम तरुणाला एकापेक्षा अधिक विवाह कायद्यानुसार करता येत नाहीत. इथे दोघांना समान न्यायाने वागवले जाते.
हिंदू कायद्याप्रमाणे विवाह हे पवित्र बंधन आहे किंबहुना तुम्ही विशेष विवाह कायद्यानुसार लग्न केले ,तरी बहुपत्नीत्व त्यातही निषिद्धच आहे. ते फक्त मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यात (शरीयामध्ये )चालते .या दोन्ही कायद्यानुसार दुसरा विवाह अवैध मानला जातो व दुसऱ्या पत्नीस मालमत्तेत कोणताही हक्क मिळत नाही आणि पहिल्या पत्नीचा हक्क अबाधित राहतो.
विशेष विवाह कायदा १९५४ नुसार धर्म परिवर्तन न करता किंवा हिंदू विवाह कायदा १९५५ प्रमाणे मुस्लिम पुरुषाने हिंदू धर्म स्वीकारला असल्यास, घटस्फोटासाठी कौटुंबिक न्यायालयातूनच ( family court)दाद मागता येते. कौटुंबिक न्यायालय कायदा १९८४ नुसार तुमच्या मुलांची देखभाल व पोटगी बाबतही कोर्ट देईल त्याच न्यायाप्रमाणे चालावे लागते.
मुस्लिम विवाह विघटन कायदा १९३९(Dissolution of Muslim Marriage act, 1939 )नुसार पुरुष तलाक शब्दाचे उच्चारण करून पत्नीला सोडचिट्टी देऊ शकतो आणि तिला कोणत्याही न्यायालयात दाद मागता येत नाही. तलाक संदर्भात नुकताच मोठा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यामुळे झटकन तलाक देणे अर्थात तिहेरी तलाक देणे आता केवळ अशक्य आहे.
महिलांच्या तीन पाळ्यां दरम्यान (मासिक पाळी) तलाक देऊन सोडचिट्टी दिली जाते, त्याला इद्दत म्हणतात. जर पत्नी गरोदर असेल तर मात्र इद्दतची मुदत ती बाळाला जन्म देईपर्यंत पुढे सरकते. त्यानंतर निकाहनाम्यात ठरलेल्या करारानुसार देखभाल खर्च देऊन, तसेच मेहर म्हणजे निकालाच्या वेळीच ठरलेली पोटगी देऊन , करार संपुष्टात येऊन पती पत्नीपासून विभक्त होतो. पतीने पत्नीला पोटगी देणे गरजेचे असते, पण ते फक्त इद्दतच्या काळातच ,जो फक्त नव्वद दिवसांचा असतो. त्यानंतर तिची जबाबदारी तिच्या पालकांवर येते अथवा मुलं कमवती असल्यास ती जबाबदारी त्यांच्यावर येते.
जर अशा महिलेस तिच्या माहेरचे कोणीच देखभाल करणारे नसेल तर दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार राज्य वक्फ बोर्ड तिला देखभालीचा खर्च अदा करते.
मात्र हिंदू विवाह कायदा १९५५ च्या सेक्शन १३ या तरतुदीनुसार घटस्फोटीत पत्नी व पती दोघांना समान तरतूद आहे. तर विशेष विवाह कायदा १९५४ नुसारही दोघांना समान तरतूद आहे, सेक्शन २७ व सेक्शन २८ नुसार.
शरीया कायद्यानुसार पतीच्या निधनानंतर जर त्यांना मुलबाळ असेल तरच मालमत्तेत १/८ हिस्सा पत्नीला मिळतो .दोघांना मुळबाळ झाले नसेल तर पत्नीला एक चतुर्थांश हिस्सा मिळतो. मुलीला मुलाच्या अर्धाच हिस्सा मिळतो. तसेच पत्नीच्या निधनानंतर जर त्यांना मूल झाले असेल तर पतीला १/४ वाटा संपत्तीत मिळतो. मुलं झाली नसतील तर संपत्तीत अर्धा वाटा मिळतो. मुलाला मुलीपेक्षा दुप्पट वाटा मिळतो.
मुस्लिम आईस वारसा मिळण्याचा हक्क आहे जर मुलं स्वतंत्र झाली असतील. जर तिचा मुलगा निधन पावताना बाप झालेला असेल , तर त्याच्या संपत्तीत तिला १/६ वाटा मिळेल. नातवंड नसतील तर १/३ हिस्सा मिळेल. तिला मालमत्तेतील एक तृतीयांश पेक्षा अधिक वाटा देता येत नाही. आणि पती जिवंत असेल तर ती इच्छेने २/३ मालमत्ता देऊ शकते.
जर हिंदू महिलेने मुस्लिम युवकाशी ,धर्म बदल न करता लग्न केले असेल , तर तिला मालमत्तेत हक्क मागण्याचा अधिकारच नाही . कारण त्यांचे लग्न शरियतनुसार नियमित किंवा वैध नाही .त्यामुळे तिला पोटगी पासूनही वंचित रहावे लागते आणि पतीच्या मालमत्तेत वारसा हक्क मिळत नाही . परंतु त्यांच्यापासून निर्माण झालेल्या संततीला वडिलांच्या मालमत्तेत वाटा मागण्याचा अधिकार आहे, पत्नीला नाही.
जर मुस्लिम युवकाने हिंदू धर्म स्वीकारून हिंदू विवाह कायद्यानुसार लग्न केले असेल , तर पत्नीला पतीच्या मृत्यूनंतर समान हिस्सा इतर वारसांसमवेत मिळेल. जर इतर कोणीही वारसदार नसेल तर पतीच्या निधनानंतर संपूर्ण मालमत्ता वारसा हक्काने तिच्याकडे येईल( निकाह केल्यास हे शक्य नाही). हिंदू विवाह कायदा बौद्ध, जैन व शिखांनाही लागू होतो.
हिंदू महिलेला तिच्या वैयक्तिक मिळकतीवर विशेष अधिकार असतात . तिला पतीकडून देखभाल, सहाय्य आणि आसरा मिळतोच आणि जर एकत्रित कुटुंब असेल तर , एकत्रित कुटुंबाकडूनही हे सर्व मिळतेच. जर घटस्फोट झालाच तर देखभाल व कायमस्वरूपी पोटगी आदी विषय घटस्फोट घेतानाच ठरवले जातात. इच्छापत्र न बनवता जर घटस्फोटीत पतिचा मृत्यू झाला तर , पत्नीला त्याच्या मालमत्तेत कोणताही हक्क नसतो. घटस्फोट न घेता जर पतीने दुसरा विवाह केला तर, त्याला कायदेशीर मान्यता मिळत नाही आणि दुसऱ्या पत्नीस कोणताही वारसा हक्क मिळत नाही. पहिल्या पत्नीचे सर्व हक्क हिंदू विवाह कायद्यानुसार अबाधित राहतात. तथापि दुसऱ्या पत्नीपासून झालेल्या अपत्यास इतर वारसांबरोबर हक्क मिळवता येतो. आंतरधर्मीय विवाहात पत्नीला वारसा हक्क मिळू शकतो ,जसा पतीच्या धर्माप्रमाणे वैयक्तिक कायदा लागू असेल त्याप्रमाणे .
जर मुस्लिम व्यक्तीने विशेष विवाह कायदा १९५४नुसार विवाह केला असेल तर, त्याचे मुस्लिम म्हणून असणारे वारसा हक्क संपुष्टात येतात. त्याचप्रमाणे त्याच्या /तिच्या मृत्यूनंतर मालमत्ता मुस्लिम वारसा हक्कानुसार वाटप करता येत नाही. अशा मालमत्ता भारतीय सक्सेशन कायदा १९२५ च्या तरतुदीनुसार संचालित केल्या जातात .मुस्लिम वारसा हक्क कायदा येथे लागू होत नाही.
लिंगभेद रहित समान मालमत्तेचे वाटप वारसदारांना होते. आंतरधर्मीय विवाह, विशेष विवाह कायद्यानुसार झालेला असल्यास , पत्नीला मालमत्तेमध्ये सर्व कायदेशीर वारसांसमवेत समान वाटा मिळण्याचा अधिकार आहे.
हलाला म्हणजे काय? हे हिंदू मुलींनी आंतरधर्मीय विवाहा अगोदर जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक्य आहे. मुस्लिम पुरुषाशी विवाह केल्यानंतर त्याने जर तलाक दिला आणि नंतर जर त्या दोघांना पुन्हा एकत्र नांदावेसे वाटले तर, त्या महिलेला तिसऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह करणे शरियतनुसार गरजेचे असते . त्याच्याशी विवाह करून पुन्हा त्याच्याकडून तलाक घेऊन, पुन्हा आपल्या पहिल्या पतीशी लग्न करण्याची तरतूद शरियतमधे आहे, यालाच निकाह हलाला म्हणतात.
यातून हेच सिद्ध होते की , धर्म परिवर्तन केल्याशिवाय मुस्लिम युवकाशी लग्न केल्यास, तुमच्या विवाहाला मुस्लिम वैयक्तिक कायदा वैध मानणार नाही. मुस्लिम झाल्यावरच तुमचा विवाह वैध मानला जातो . मुस्लिम झाल्यानंतर महिलांना समानतेची वागणूक आणि इतर हक्कांपासून वंचित राहावे लागते, म्हणजेच स्वतःला नरकात ढकलण्यासारखेच आहे….. स्वतःहून शरियत स्वीकारल्यामुळे पतीला बहुपत्नीत्व आणि कधीही घटस्फोट घेण्याचा अधिकार तुम्ही स्वतः दिलेला असणार. तसेच तलाक व पतीच्या निधनानंतर संपत्तीतही असमान वाटपाचा भोग येणार .याला आपणच स्वतः आपल्या पायावर कुराड मारून घेणे म्हणतात….
मुस्लिम युवकाशी विशेष विवाह कायद्यानुसार मुस्लिम न होता विवाह करता येईलही, पण एकदा विवाह झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबाच्या आणि पतीच्याच दबावामुळे वा फसवणुकीने मुस्लिम धर्मात ढकलले जाऊ शकता .भावनिक दृष्ट्या आपला छळ करून, आपणास मुस्लिम होण्यास बाध्य करणे, त्यांना आता सहज शक्य असेल .सगळेच असे करतील असं नाही पण आजपर्यंत एकूण मुस्लिम समाजातील मंडळींचा लौकिक पाहता ९०% याचीच पुनरावृत्ती होताना आपण पहात आलो आहोत.
सुरुवातीला लिबरल , स्त्रीवादी, समानतावादी व तुझ्या धर्माआड मी येणार नाही , अशा भुलथापा देणारे सर्वच अब्दुल नंतर क्रौयाची परीसीमा गाठताना रोज ( हो रोजच) आपण सर्व प्रकारच्या माध्यमातून पाहत आहोत . रोज एकेका प्रकरणात हिंदू मुलींबरोबर अमानुषपणे क्रौर्याची परिसीमा गाठताना आपण पाहत आहोत . अशावेळी मेरा अब्दुल ऐसा नही है म्हणणारी शिल्लकच राहिलेली नसते…..
तुमचा अब्दुल तसा नसेल तर, त्याला ठामपणे हिंदू विवाह कायदा वा विशेष विवाह कायद्यानुसारच लग्न करण्याची गळ , हिंदू मुलींनीही घातली पाहिजे .
अन्यथा बकरी स्वतःहून कसायाकडे जाण्यासारखेच ठरेल……….