सध्या ट्विटर आणि सरकार ह्यांच्यामधला ’वाद चिघळलाय’ अशी बातमी सर्व वृत्तपत्रातून येतेय, अर्थात सरकार चूकच असणार असेच गृहीत धरून ह्या बातमीचं वार्तांकन केलं गेलंय, त्यामुळे जवळ जवळ सर्वच वृत्तपत्रांनी ट्विटर ने दिलेलं स्पष्टीकरण तसंच्या तसं उचलून छापलंय, पण खरी परिस्थिती काय आहे?
ट्विटर हा एक माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म आहे, म्हणजे २८० अक्षरात तुमचं म्हणणं जगापुढे मांडू देणारं समाजमाध्यम. अर्थातच माध्यम किंवा प्लॅटफॉर्म ह्या शब्दातच हे गृहीत आहे की ट्विटर हे कुठल्याही अंतर्गत सेन्सॉरशिप शिवाय यूजर्सना त्यांचं म्हणणं मांडू देणारं केवळ एक माध्यम आहे, स्वतःची अशी निश्चित संपादकीय भूमिका घेणारं प्रसारमाध्यम नव्हे. ट्विटर ही एक बहुराष्ट्रीय कंपनी आहे आणि साहजिकच एखाद्या देशात एखादी कंपनी काम करत असताना त्या कंपनीने त्या देशाचे कायदे पाळणं त्या कंपनीसाठी बंधनकारक असतं, मग ते कायदे त्या कंपनीला पटोत की न पटोत. एखादा कायदा एखाद्या कंपनीला जाचक किंवा अन्याय्य वाटला तर कंपनी कोर्टात जाऊ शकते पण निर्णय कोर्टाचा असतो, कंपनीचा नाही.
कुठलीच कंपनी स्वतःपुरता हा निर्णय घेऊ शकत नाही की अमुक अमुक कायदा आम्हाला आवडत नाही किंवा आम्ही अमुक एक निर्णय घेतला कारण ‘आमच्या मते’ ते कायद्याचे उल्लंघन नाही. देशाचा कायदा सगळ्यांसाठीच बंधनकारक आहे आणि तो पाळावा किंवा नाही किंवा कुठपर्यंत पाळावा हे ऐच्छिक असूच शकत नाही, मग ते एखाद्या व्यक्तीसाठी असो किंवा एखाद्या संस्थेसाठी.
यंदा २६ जानेवारीला दिल्लीमध्ये शेतकरी आंदोलनाच्या नावाखाली लाल किल्ल्यात अक्षम्य हिंसाचार झाला, भारतीय राष्ट्र्ध्वजाचा अवमान केला गेला, २००शेहून अधिक पोलिसांवर हिंसक जमावाने प्राणघातक हल्ला केला, पोलिसांच्या गोळीबारात एका ‘शेतकऱ्याचा’ मृत्यु झाला अशी धडधडित खोटी अफवा पसरवली गेली, आणि अश्या नाजुक परिस्थितीत ट्विटरचा वापर करुन प्रक्षोभक आणि धादांत खोटे हॅशटॅग पसरवले गेले. पंतप्रधान मोदी शेतकऱ्यांचा नरसंहार करणार आहेत अश्या आशयाचा तो हिंसक, प्रक्षोभक आणि अर्थातच धादांत खोटा असा तो हॅशटॅग होता. कित्येक देशी-परदेशी हैंडल्ज़ शेतकरी आंदोलनाच्या नावाखाली भारताविरुद्ध अत्यंत विखारी प्रचार करत होते, त्यामध्ये भारताने दहशतवादी म्हणून जाहीर केलेल्या खलिस्तानी आणि पाकिस्तानी संघटनांचेही हॅन्डल्स होते.
ह्याची नोंद घेत भारत सरकारने शेतकरी आंदोलनाविषयी चुकीची माहिती पसरवणाऱ्या पाकिस्तान आणि खलिस्तान समर्थकांची एक हजार १७८ अकाउंट बंद करण्याचे आदेश ४ फेब्रुवारीला ट्विटरला दिले होते. तत्पूर्वी, शेतकऱ्यांच्या हत्येचा कट रचला जात असल्याचा खोटा हॅशटॅग काढून टाकण्याचाही आदेश ट्विटरला दिला गेला होता. अशी चुकीची व प्रक्षोभक माहिती पसरवणे हे सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने हिताचे नाही असे सरकारने म्हटले होते. आदेशाचे पालन न केल्यास भारतीय कायद्यानुसार ट्विटरवर कारवाई केली जाईल असा आदेशही ट्विटरमध्ये काम करणाऱ्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना दिला गेला होता. पण ट्विटरने सरकारनं सांगितलेल्य सर्व ट्विटर हँडलवर कारवाई तर केली नाहीच वर एक ब्लॉग पोस्ट लिहून उर्मटपणे असं जाहीर केलं की ट्विटर माध्यमकर्मी, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकारण्यांच्या अकाऊंट्सवर कोणतीही कारवाई करणार नाही. कारण असं केल्याने भारतीय कायद्याने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्काचं उल्लंघन होईल, असं ट्विटरला वाटतं.
यावर भारतात कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. त्यासाठी कोणती पावले उचलावीत याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत. ट्विटर ही खासगी कंपनी सरकारने ब्लॉक करायला सांगितलेले ट्वीट आणि ट्विटर हँडल यांना अनब्लॉक करू शकत नाही. खासगी कंपनी ही एखाद्या सार्वभौम देशाचा कायदा न्याय्य आहे की नाही ह्याचा निवाडा करू शकत नाही, किंवा आम्ही इतपतच तुमचा आदेश पाळू अशी ऐच्छिक भूमिका सरकारी आदेशावर खासगी कंपनी घेऊ शकत नाही अशी निःसंदिग्ध भूमिका भारत सरकारने घेतली आहे.
खरंतर ट्विटर हा फक्त स्वतःचे विचार व्यक्त करण्याचा एक सामाजिक प्लॅटफॉर्म आहे. किंबहुना ट्विटर असं मुक्त व्यासपीठ होतं म्हणूनच अल्पावधीत इतकं लोकप्रिय झालं. पण त्यानंतर ट्विटरने त्यांचे टर्मस अँड कंडिशन्स बदलत बदलत एकांगी भूमिका घेतली आणि एक कंपनी म्हणून ज्या देशात ते आहेत त्या देशांच्या राजकारणात एकांगी भूमिका घ्यायला सुरवात केली. ट्विटरचा मुख्य जो जॅक त्याने हे स्पष्टपणे कबूल केलंय की ट्विटर ही डाव्या विचारांकडे झुकलेली कंपनी आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत ट्विटरने अशीच एकतर्फी भूमिका घेऊन ट्रम्प ह्यांना ट्विटरवरून बॅनच केलं होतं. तोच ट्विटर आज भारतात ‘आम्ही राजकारण्याना ब्लॉक करणार नाही कारण ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य विरोधी आहे’ अशी सोयीस्कर दुटप्पी भूमिका घेतोय.
भारत ट्विटरसाठी खूप मोठं मार्केट आहे. २०१९ मध्ये भारतात ट्विटरचे २७ मिलियन यूजर्स होते. २०२० मध्ये ते जवळ जवळ १५ टक्क्यांनी वाढतील अशी कंपनीला आशा होती. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जगातल्या सर्वाधिक ट्विटर फॉलोअर असलेल्या नेत्यांपैकी आहेत. मोदी सरकारने गव्हर्नन्स साठी ट्विटरचा सर्वाधिक उपयोग केलेला आहे. समाज माध्यमांचं सामर्थ्य ह्या सरकारला निश्चितच माहिती आहे. अश्या परिस्थिती ट्विटरचा हा आडमुठेपणा ट्विटरला परवडणारा नाही.
अमेरिकन ट्विटरला पर्याय म्हणून भारत सरकारने कू हे अस्सल भारतीय मायक्रो ब्लॉगिंग ऍप पुढे केले आहे. बेंगलुरु स्थित अप्रमेय राधाकृष्णन ह्या तरुणाने विकसित केलेले कू हे ऍप गेल्या वर्षी Digital India AatmaNirbhar Bharat InnovateChallenge चे विजेता ठरले होते. हे ऍप गूगल स्टोर आणि IOS वर उपलब्ध आहे. वापरायलाही सोपे आहे. सध्या Koo App ची जोरदार हवा सुरू आहे. अगदी ट्विटरवर देखील कू ऍप सतत ट्रेंड करतंय. रवी शंकर प्रसाद आणि पियुष गोयल ह्या केंद्रीय मंत्र्यांसहित बरेच सरकारी डिपार्टमेंट कू वर येत आहेत. अर्थात इतका ट्रॅफिक कू ऍप हॅन्डल करू शकेल की नाही ह्यावर त्याची पुढची वाटचाल अवलंबून राहील. पण कू ऍपच्या रूपाने ट्विटरच्या एकाधिकारशाहीला एक अस्सल देशी, आत्मनिर्भर भारताकडे नेणारा सशक्त पर्याय उभा राहिला आहे हे निश्चित.
ट्विटर आणि भारत सरकार मधला हा संघर्ष आता पुढे कुठचे वळण घेतो ते बघावं लागेल पण त्या निमित्ताने का होईना पण बिग टेकमध्ये आपण भारतीय पर्याय शोधायला लागलोय हेही नसे थोडके.
(शेफाली वैद्य यांच्या फेसबुक वॉलवरून साभार)